समयक्रममा नेपालको विदेश नीतिका विभिन्न आयाम परिवर्तन हुँदै आएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुल भन्नुभयो । पछि बिपी कोइरालाले दुई हात्तीबीचको मान्छे भन्नुभयो । शीतयुद्धमा चीन अमेरिकी एक्सिसमा थियो, भारत रुससँग थियो । दुई हात्तीबीच मानिस सुत्न सक्दैन भन्ने आशय बिपीको थियो । हाम्रो परराष्ट्र नीति, भौगोलिक अखण्डता बचाउने विषय त्यसवेला निकै गम्भीर थियो । विभिन्न समयमा भएका घटनाक्रमसँगै नेपालले विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आयो । शीतयुद्धले एकधुव्रीय विश्व ल्यायो । दुईधुव्रीय, एकधुव्रीय हुँदै विश्व बहुधुव्रीयभयो ।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि नेपालको परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले उभिएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्नुपर्छ । रुसले एक वर्षदेखि थोपरेको युक्रेनमाथिको युद्ध जारी छ । सन् २०१४ मा क्रिमिया लिएको रुस युक्रेनलाई नै लिने महत्वाकांक्षासाथ युद्धमा छ । आफूले ओगटेका भूभागमाथिको दाबी युक्रेनले छाड्नुपर्ने सर्तमा रुसले वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, यद्यपि वार्ताको अवस्था देखिँदैन । नेपालले यस परिदृश्यलाई ध्यानमा राखिरहनुपर्छ ।
पछिल्लोपटक रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई हामीले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ । चारबुँदे संयुक्त वक्तव्यमा रुस र चीनको मित्रता असीमित छ भनिएको छ । उनीहरूले पश्चिमा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरेका छन् । हरेक देशका आ–आफ्ना लोकन्त्रका मोडेल हुन्छन् भन्ने उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले ‘नन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक फोर्स’लाई आफ्नो अनुकूलतामा राखेका छन् । गज्जब के छ छने उनीहरूले भारतलाई चिढ्याउन चाहेका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना संयुक्त वक्तव्यमा भारतबारे केही बोलेका छैनन् । रुस र चीन दुवै भारतलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् ।
यतिवेला विश्वस्तरमा वैचारिक युद्ध सुरु भएको छ । जो बाइडेनले २०२१ नोभेम्बरमा ‘ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट’ आयोजना गरेका थिए भने फेरि यही महिनामा पनि आयोजना हुँदै छ । यसअघि समिटमा सहभागी भएको नेपाल यसपालि पनि भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुँदै छ । अर्कातिर, विश्वस्तरमा चीन–रुस समूहको एउटा गठबन्धन छ । यो गठबन्धनसँग अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा लोकतन्त्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । शीतयुद्ध नभए पनि यतिवेला विश्वस्तरमा कुनै न कुनै रूपमा वैचारिक द्वन्द्व छ ।
यही परिदृश्यमा नेपालमा अमेरिका, चीन र भारत आक्रामक रूपमा आइरहेका छन् । अमेरिका ब्रिटेनपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो महाशक्ति मुलुक हो । त्यसवेला स्वतन्त्र भारतको जन्म पनि भएको थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा स्वीकार गरेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि जोसेफ सटाएर अमेरिकी चिठी लिएर नेपाल आएका थिए । अमेरिकी सिआइएले तिब्बतीलाई सहयोग गर्यो भन्ने आरोप अहिले पनि छ । तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले तिब्बत छाडेपछि हाम्रा हिमाली डाँडामा रहेका खम्पालीहरूलाई भारत र अमेरिका दुवैले सहयोग गरेका थिए । नेपालमा रहेका १८ भारतीय सैनिक मिसनमार्फत खम्पालीलाई सहयोग हुन्थ्यो ।
छिमेकी भारत, चीन र सात समुद्रपारिको अमेरिका नेपालका शुभचिन्तक हुन् । उनीहरू कमजोर नेपाललाई आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने अवसरका रूपमा लिँदैनन् किनभने कमजोर नेपालबाट उनीहरूको हित सुरक्षित हुन सम्भव नै छैन ।
१९७४ मा राजा वीरेन्द्रले खम्पालाई निःशस्त्र बनाएर चीनविरुद्ध गतिविधि रोक्न सफलता हासिल गरे । अर्कातिर अमेरिका नेपालको विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार हो । सन् १९५१ देखि अमेरिकाले नेपालका हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । तराईमा औलो उन्मूलन उसकै देन हो । संकटको समयमा नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग दिइरहेको विषय हामीले भुल्नुहुँदैन ।
नेपालमा तिब्बतीहरूको गतिविधि बढ्यो, उनीहरूमाथि कडाइ गर्नुपर्यो भन्ने चीनको सदावहार गुनासो छ । नेपाल इस्लामिक आतंकवादीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल भयो भन्ने भारतको गुनासो छ, । नेपालका मदरसा र मस्जिदमाथि नियन्त्रण हुन सकेन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । हाम्रो मानव साधनस्रोत त्यसका लागि पर्याप्त छैन । पछिल्लोपटक चर्चा भएको एसपिपी (अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) नेपालविरुद्ध छ भनेर प्रचार–प्रसार गरियो र भूराजनीतिक कम्पन सिर्जना भयो । तर, यो नेपालविरुद्ध थिएन किनभने त्यो सैन्य प्रकृतिको सहयोग नै थिएन । तर, नेपालमा अपव्याख्या भयो । तिब्बतमा अमेरिकाको मिसन हुन सक्छ । तर, गलत हल्लाका विषयमा नेपाल सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।
सार्वभौम मुलुक नेपालले सबै मित्रराष्ट्रलाई हामी सम्बन्धमा केवल द्विपक्षीयता चाहन्छौँ भनेर प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । हामीले अमेरिकालाई पनि हाम्रो सम्बन्ध द्विपक्षीय हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । उनीहरूको अत्य देशसँगको सम्बन्ध हाम्रो बोझ बन्नुहुँदैन । चीनको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल एक चीन नीतिप्रति एकमत छ । एक चीन नीतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमति छ । सत्तामा कम्युनिस्ट आऊन् वा कांग्रेस, चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही पनि फरक पर्दैन ।
चीन मात्र होइन, भारतसँगका विषय द्विपक्षीय संयन्त्रबाट समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो भारत र चीनसँगको सम्बन्ध यही हो । दुवैसँगका विषय हामी संवादबाट मात्रै समाधान गर्न सक्छौँ । विगत २० वर्षअघिस्म्म भारत र चीनले अमेरिकाको कुरा गर्दैनथे, अहिले कुराकानी गर्न थालेका छन् । अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति हो भने भारत पाँचौँ महाशक्ति हो ।
२१औँ शताब्दी अमेरिकी शक्तिमा आधारित थियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । अहिले हाम्रा दुई छिमेकी क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा सक्रिय भएर आएका छन् । चीनका सन्दर्भमा ताइवान, तिब्बत, सिन्जियाङ् र हङकङ निकै महत्वपूर्ण छ । उसले यी क्षेत्रको स्थिरतालाई ठूलो मुद्दा बनाएको छ । भारतले करिब ८० अर्ब डलर र चीनले दुई सय अर्बभन्दा बढी डलर रक्षाका लागि खर्च गर्दै आएका छन् । यी ठूला सैन्यशक्ति हुन् भन्ने यथार्थलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ ।
यतिवेला भारत र अमेरिकाको सम्बन्धको चरित्रमा फेरबदल आए पनि केही विषयमा उनीहरूबीच दूरी छ । अमेरिकाले कास्मिरलाई फरक आँखाबाट हेरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानव अधिकारवादी संस्थाले भारतमा धर्म, मानव अधिकारबारे भाजपालाई आलोचना गर्दै तयार पारेका रिपोर्टलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । अर्कातिर, पाकिस्तानले अमेरिकाबाट सहयोग पाएकामा भारत खुसी छैन । अमेरिकाले एफ १६ हतियार पाकिस्तानलाई दिएको अवस्था छ । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत रात बस्ने गरी कास्मिर जाने गरेका घटनाक्रम भारतलाई मन परेको छैन । आजका ग्लोबल प्लेयर भनिएका भारत र चीनलाई नेपालमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार पटक्कै मन परेको छैन ।
हामीले भारत, चीन, अमेरिका तीनै शक्तिका संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, तीनवटा शक्तिको विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय स्वार्थमा हामी कहीँ–कतै पनि सहभागी हुनुहुँदैन । तीनै शक्तिमाझ हामीले आफ्नो हित रक्षाका लागि कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यस सन्दर्भमा उनीहरूका जायज द्विपक्षीय सुरक्षा चासोबारे आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । राज्य कमजोर भएको हुनाले महाशक्तिलाई नेपालमा आफ्नो हित सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । त्यहीकारण, उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा आएका छन् । यो स्वाभाविक किन पनि हो भने, हाम्रो अवस्था बिथोलिएको छ । कमजोर राज्यका लक्षण प्रशस्तै देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग नटुंगिँदै अवकाश भएको अवस्था छ ।
बिर्सन नहुने विषय के हो भने छिमेकी भारत, चीन र सात समुद्रपारिको अमेरिका नेपालका शुभचिन्तक हुन् । उनीहरूले कमजोर नेपाललाई आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने अवसरका रूपमा लिँदैनन् किनभने कमजोर नेपालबाट उनीहरूको हित सुरक्षित हुन सम्भव नै छैन । कमजोर मुलुक कसैको हितका लागि अवसर होइन, किनभने कुनै शक्तिको स्वार्थ कमजोर मुलुकबाट होइन, बलियो मुलुकबाट मात्रै पूरा हुन्छ । नेपाल कमजोर हुँदा आफ्नो हित सुरक्षित हुँदैन भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको देखिन्छ ।
परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा कमजोर राज्य, वैश्विक शक्तिहरूमा भएको विश्वासको संकटलाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले द्विपक्षीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, द्विपक्षीयतालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । भारत र नेपालको कुरा आउँदा हामीले भारतलाई भन्नुपर्छ हामी उनीहरूसँग सम्बन्ध थप विस्तार गर्न चाहन्छौँ भन्ने प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । तर, अमेरिकासँग तपाईंहरूको रुचि र चीनसँगको कटुतामा हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ । हामी यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले चीनलाई भन्नुपर्छ, एक चीन नीतिबारे नेपालमा एकमत छ । तपाईंको जायज हित सुरक्षित हुन्छ ।
तपाईंको अमेरिका वा अरू मुलुकसँगको सम्बन्धमा हामीलाई मतलब छैन । यसैगरी, हामीले अमेरिकालाई पनि भन्नुपर्छ कि तपाईंसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ । अमेरिकामा नेपालीभाषीहरू निर्णायकस्तरमा पुगेका छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ताका लागि अमेरिकाको सहयोगप्रति हामी आभारी छौँ । तपाईंको क्षेत्रीय वा वैश्विक स्वार्थका लागि हामीलाई नजोड्नुहोस् भनेर नेपालले स्पष्ट पार्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकबीचको स्वार्थका विषयमा हामी प्रवेश गर्नुहुँदैन । यसले मात्रै नेपालको हित सुरक्षित हुन सक्छ ।
नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हामी ‘प्रोएक्टिभ’ हुन जरुरी छ । हाम्रो ‘प्रोएक्टिभनेस’ अमेरिका, चीन वा भारत कसैको पनि विरुद्धमा छैन । हामी नेपालको हितमा सक्रिय छौँ भन्ने कुरा ध्यानमा राखिरहनुपर्छ । हामीले क्षेत्रीय र वैश्विक मामिलामा यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा हामीले गर्यौँ, किनभने कुनै पनि ठूला मुलुकले साना मुलुकमाथि गरेको आक्रमण अस्वीकार्य छ । अर्को कुरा, हामीले विकासका साझा मुद्दामा सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा पनि हामीले सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यो हिमाली क्षेत्रमा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान सबैसँगै छन् । हिन्दूकुश क्षेत्रको पर्यावरण बचाउनका लागि नेपालले नेतृत्वदायी पहल किन नलिने ? किनभने यो नेपालको मात्र मुद्दा होइन, हिमाली क्षेत्रको साझा हितको एजेन्डा हो । यस सन्दर्भमा नेपाल सक्रिय हुनुपर्छ र नेतृत्वदायी प्रयास थाल्नुपर्छ ।
बितेको दशकमा हामीले छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न सकेनौँ । विश्वको शक्तिराष्ट्र अमेरिकालाई पनि टाढा राख्ने प्रयास भयो । अब हामीले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । हामी सचेत भएनौँ भने नेपाल भूराजनीतिक रूपमा खेलमैदान बन्न सक्ने खतरा देखिँदै छ । राजनीतिक द्विविधाको अवस्था भएमा नेपालमा छिमेकी भारत, चीन र अमेरिकाको प्रभाव बढ्ने मात्र होइन, उनीहरूको आक्रामक उपस्थिति देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
प्रमुख दलहरूले संविधानमा सुधारमार्फत राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरण रोक्ने कदम तत्कालै चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाली राज्य संयन्त्र कमजोर भयो भने यसको घाटा दुईवटा छिमेकी र अमेरिकालाई पनि पुग्नेछ । एक–अर्काविरुद्ध नेपालमा प्रभाव बढेको आकलनसहित भारत, चीन र अमेरिकाले आक्रामक उपस्थिति जनाउने अवस्था आयो भने नेपालका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू हुन सक्दैन । सुदृढ रूपमा द्विपक्षीयता लागू गर्न पनि नेपाल थप सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
(चालिसे अमेरिका र बेलायतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत हुन्)
