भारतमा खस्किँदो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता

यस वर्षको जनवरीमा भएको मनमोहक गणतन्त्र दिवस परेडले देशको सौम्य र सख्त शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो, जहाँ विश्वमञ्चमा भारतले आफ्नो महत्वपूर्ण स्थान रहेको देखाएको थियो । जनवरीमै राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले बजेट सत्रमा सदनमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । उनले सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र छिट्टै विकसित राष्ट्रमा सामेल हुने सिंगो मुलुकको चाहना प्रस्तुत गरेकी थिइन् । तर, भारतको लोप हुँदै गएको लोकतन्त्रको वास्तविकताले मुलुकको उल्लेखनीय उपलब्धिलाई धमिलो बनाइदिएको छ ।

संवैधानिक उल्लंघनका बारम्बारका घटनाले हाम्रो लोकतान्त्रिक सहभागिताको आयतन र क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । आपत्तिजनक ढंगले विपक्षी नेताको संसदीय अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउनु, राज्यसभामा प्रधानमन्त्रीको भाषणमा अवरोध हुनु, सदनको कारबाही रेकर्ड गरेको भन्दै विपक्षी सांसदलाई लगाइएको अचाक्ली जरिवाना र केही अपवादबाहेक जनप्रतिनिधिको अपरिपक्वतालगायत गतिविधिले संसद्को संस्थागत पवित्रतामाथि खलल पुगेको छ ।

मुलुककै प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामा १८ वर्षीय दलित युवाले ‘असह्य तनाव’का कारण आत्महत्या गरेका छन् । यो आत्महत्याका पछाडि जात–आधारित विभेद रहेको बताइएको छ । र, त्यसैगरी एक विद्यालयका १६ वर्षीय दलित विद्यार्थीले आफ्नो बोतलबाट पानी पिएको भनेर प्रधानाध्यापकले कुटपिट गरेका छन् । यी घटनाले ऐतिहासिक र सामाजिक असमानताको पीडादायी निरन्तरता झल्काउँछ । 

सडक अवरुद्ध गरेको १५ वर्ष पुरानो मुद्दामा उत्तर प्रदेशको एक अदालतले विधानसभाका विपक्षी दलका सदस्यलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाउने विद्रुप निर्णय गरेको छ । सजायको गाम्भीर्यलाई हेर्दा नियत विधानसभामा निर्वाचित सदस्यलाई वञ्चित गर्नु देखिन्छ । न्यायिक प्रक्रियाको दमनकारी वास्तविकता छताछुल्ल छ ।

न्यायका पांग्रा घुम्दा व्यक्तिको भविष्य र प्रतिष्ठा चकनाचुर हुन्छन् र यससँगै अपूरणीय अपमान झेल्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका बाबजुद पनि सर्वोच्च अदालतले बिदाका दिन विशेष सुनुवाइमा देशद्रोहको अभियोग लागेका अपांगता भएका अभियुक्तको धरौटी खारेज गर्ने निर्णय गर्दा देश स्तब्ध भएको छ । संस्थागत रोगको यस्तो प्रदर्शनले भारतको संवैधानिक लोकतन्त्रको क्षयलाई स्पष्ट पार्छ । 

अर्कातर्फ हाम्रो राजनीतिक भाष्यको गुणस्तरले हाम्रो लोकतान्त्रिक क्षतिलाई पुष्टि गर्छ । नेताको गालीगलोज, अपमानजनक व्यंग्यले भरिएको व्यक्तिगत घोचपेचले लोकतन्त्रको रेसारेसा कमजोर बनेको छ । हाम्रो समयको राजनीतिक भाषा पाखण्ड र उग्र व्यक्तिगत वैमनश्यले भरिएको छ, जसले हाम्रो राजनीतिको संकीर्णतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यो नयाँ संस्कृतिले संविधानको हरेक नागरिकले प्रतिष्ठासाथ बाँच्न पाउनेछन् भन्ने प्रत्याभूतिको धज्जी उडाएको छ । संवैधानिक मर्म मात्रै नभई बृहत् सामाजिक सौहार्दता दिनानुदिन विनाश भइरहेको छ । 

लोप हुँदै गएको भारतीय लोकतन्त्रको वास्तविकताले मुलुकको उल्लेखनीय उपलब्धिलाई धमिलो बनाइदिएको छ
 

भाषा, संस्कृति, कल्पनिकी र इतिहास अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् भन्नेबारे हामी सबै अवगत छौँ । बोलिएको शब्दको सुन्दरता डेसिबल (ध्वनिको मापन एकाइ) मा नभई उद्देश्यमा हुने गर्छ, अर्थात् सुन्दर शब्दले नेतालाई युगका स्पष्ट चुनौतीमा जनतासँग संलग्न हुन सक्षम बनाउँछ । हाम्रा पूजनीय पिता–पुर्खाले गद्य र पद्यमा आफ्ना उच्च मान्यतालाई उच्च आदर्शवाद र भावनासाथ शब्दमा व्यक्त गरेका थिए, जसले राष्ट्रलाई ठूला उद्देश्यको खोजीमा बलियो गरी प्रेरित गरेको थियो । यी शब्दले हृदय र विवेकको मध्यस्थता गर्थे । निःसन्देह अन्याय र कुशासनको तीव्र आलोचना र राष्ट्रिय पुनर्जागरणका निम्ति गरिने उत्कट आशाको अभिव्यक्ति गहिराइ र गरिमामा उत्कृष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुने गर्थे ।

लोकतन्त्रको भाषा तर्कसंगत विचार र तर्कसंगत अनुनयमा आधारित सम्झौता हो । लोकतन्त्रको भाषा जनताको भावनामा चोट पुर्याउने कुरा होइन, बरु जनतालाई सम्मान गर्ने भाषा हो । लोकतान्त्रिक भाषा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी खिल्ली उडाउन एवं खारेज गरिनुपर्ने व्यक्तिगत शत्रु होइनन् भनेर बुझ्नका लागि हो । आखिर लोकतन्त्र भनेको कुनै एक बलियो व्यक्तिको मनोमानी लाद्ने कुरा होइन ।

लोकतन्त्र उग्रताको अस्वीकृति र मध्यबिन्दुको खोजीमा आधारित छ र यसको उद्देश्य भनेकै सुरुचिपूर्ण सञ्चारद्वारा गरिने उत्कृष्ट सेवा हो । नेताको बोली र भाषणले लोकतन्त्रको मानकका रूपमा काम गर्छ । हाम्रा सार्वजनिक व्यक्तित्वका अडान र बुझाइ तिनले बोल्ने शब्दद्वारा थाहा हुन्छ । र, सार्वजनिक व्यक्तित्वको बोलीले आमजनता को हुन् भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । स्पष्ट रूपमा भारतको कमजोर लोकतन्त्रमा बदलाव ल्याउन शिष्टताको शक्तिमा तर्क र विश्वासमा आधारित नम्रतायुक्त संवादद्वारा परिभाषित एक आकर्षक राजनीतिक भाष्यमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । 

जबसम्म हाम्रो राजनीति दलीय साँघुरोपनमा सीमित रहन्छ र नेतृत्व बृहत् अन्यायलाई अनदेखा गरेर सत्तालिप्सामा लागिरहन्छ, तबसम्म गणतन्त्रको उत्सव पूर्ण हुँदैन । गणतन्त्रको आधार विद्यमान शासन व्यवस्थाद्वारा जनताको शक्तिको न्यायोचित प्रयोगमा र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध प्रतिपक्षको निडर भूमिका मात्रै स्थापना गर्न सकिन्छ । यो महŒवपूर्ण समयमा राष्ट्रलाई राष्ट्रिय वैभवको पूर्णतामा नेतृत्व गर्न चाहनेका लागि चुनौती भनेको नैतिकताको माग गर्ने हाम्रो सामूहिक चेतनालाई राजनीतिक रूपमा दृढ बनाउनु हो ।  
(कुमार भारतका पूर्वकेन्द्रीय कानुनमन्त्री हुन्) द हिन्दूबाट