जनप्रतिनिधि भन्छन्– महानगरसँगका अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयन भएनन्
काठमाडौं उपत्यकाका १७ स्थानीय तहले नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालेको करिब नौ महिना भयो । तर, यसअघि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिने ठाउँ सिसडोलमा अझै ‘पोस्ट क्लोजिङ’ थालिएकै छैन । काठमाडौं महानगरले २६ जेठमा जनप्रतिनिधिसँग मध्यरातमा गरेको सम्झौताअनुसार सिसडोल ‘पोस्ट क्लोजिङ’ (पुर्ने)को वैज्ञानिक अध्ययन गराई प्रतिवेदनका आधारमा ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख रहेको छ । तर, हालसम्म पोस्ट क्लोजिङको अध्ययन अगाडि बढेको छैन । तीन वर्षका लागि भनेर १८ वर्ष फोहोर जम्मा गरिएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट ‘पोस्ट क्लोजिङ’ नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
‘पोस्ट क्लोजिङ’ अर्को वर्ष सुरु हुने
सिसडोलवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाले पनि महानगरले भने ‘पोस्ट क्लोजिङ’स्वरूप पुरानो फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरेको र सम्झौताअनुसारको काम भइरहेको जनाइएको छ । महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठका अनुसार गत सातादेखि पुरानो फोहोर व्यवस्थापन सुरु भएको छ । ‘पुरानो फोहोर व्यवस्थापन थालेका छौँ । त्यो पनि ‘पोस्ट क्लोजिङ’कै चरण हो,’ वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँ रमणीय ठाउँ बनाउने कि, पार्कका रूपमा विस्तार गर्ने कि वा कम्पोस्टिङ गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसको निक्र्योल हुनेबित्तिकै टेन्डर आह्वान गर्छाैँ । त्यसपछि काम सुरु गर्दा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्छ ।’ महानगरले सिसडोललाई पहिलेकै स्वरूपमा ल्याउन बजेटको समस्या नभएको उनले बताए । त्यहाँ कुनै वेला फोहोर फालिन्थ्यो भन्ने खालको अवस्थासमेत नरहने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
गत सातादेखि सिसडोलको पुरानो फोहोर व्यवस्थापन सुरु भएको छ । त्यहाँ रमणीय ठाउँ बनाउने कि, पार्कका रूपमा विस्तार गर्ने वा कम्पोस्टिङ गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसको निक्र्योल हुनेबित्तिकै टेन्डर आह्वान गर्छाैँ ।
श्रेष्ठका अनुसार महानगरले दैनिक रूपमा दुर्गन्ध नआउने अतिरिक्त पाँच गाडी औषधि छर्ने, ट्रकले खसालेको फोहोर टिप्नेलगायत काम गरिरहेको छ । बेलुका मात्र फोहोर लैजाने सम्झौता भने पूर्वाधार निर्माणको काम धेरै गर्न बाँकी भएकाले समय लाग्ने बताए ।
महानगरले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा सिसडोल ल्यान्डफिल साइट ‘पोेस्ट क्लोजर’ तथा ‘लिच्चड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ तथा पार्क निर्माणका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । महानगरवासीलाई फोहोर वर्गीकरणका लागि तीन प्रकारका ‘वेस्टबिन’ सहुलियतमा वितरण गर्न तीन करोड विनियोजन भएको थियो । गत जेठमा स्थानीयले फोहोर रोकेपछि महानगरले स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोलीसँग १८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि बजेट व्यवस्था गरेको थियो । तर, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा महानगरले प्राथमिकताका साथ काम नगरेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
फोहोर वर्गीकरण कागजमा सीमित
काठमाडौं महानगरले गत वैशाखमा जारी गरेको सूचनामा १ साउनदेखि महानगरवासीले स्रोतमै फोहोर पृथकीकरण (वर्गीकरण) गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त कार्य अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन । फोहोर छुट्याएर राख्ने ठाउँ अभाव भएको भन्दै महानगरले उक्त कार्य अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।
महानगरले १ साउनदेखि वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, ०७७ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ को हबाला दिँदै महानगरवासीलाई स्रोतमै फोहोरको पृथकीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो । घर वा कार्यालयमै फोहोर नछुट्याए महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, ०७७ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ अनुसार कसुर मानी प्रत्येकपटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने जनाएको थियो । कारबाही नै गर्ने चेतावनी दिए पनि उक्त कार्यको सुरुवात गर्न महानगरले नै सकेन ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका महासचिव मित्र घिमिरेका अनुसार महानगरका ४, ७ र १५ नम्बर वडामा फोहोर छुट्याएर संकलन भइरहेको छ । संघले २२ नम्बर वडामा पनि केही समयपछि फोहोर छुट्याउने तयारी गरिरहेको छ । संघका अनुसार १, २, ३, ५, ६, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १६, १७, २६, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ वडामा पनि तयारी भइरहेको छ ।
ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्– पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ
सिसडोल ल्यान्डफिल साइट रहेको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङका अनुसार ‘पोस्ट क्लोजिङ’ मात्र होइन, अन्य सम्झौतासमेत पालना भएका छैनन् । ‘फोनमार्फत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कैयौँपटक भनिसक्यौँ । ‘पोस्ट क्लोजिङ’ कहिले गर्ने वा कहिले सुरु हुनेबारे छलफल नै भएको छैन,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘स्थानीयले सोधेका सोध्यै छन् । खबरदारी गरिरहेका छन् । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ ।’ अध्यक्ष तामाङका अनुसार ‘पोस्ट क्लोजिङ’ मात्र होइन, महानगरसँग भएका अन्य कैयौँ सम्झौता अलपत्र छन् । ‘फोहोर चौबिसै घन्टा लैजान्छन् । लिच्चड नझार्ने, फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने भनेको पनि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै कामका लागि उहाँहरूले बेवास्ता गरिरहनुभएको छ । अब पनि त्यही कार्यले निरन्तरता पाए कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर फोहोर रोक्न बाध्य हुनेछौँ । यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिको परिणाम उहाँहरूले नै भोग्नुपर्नेछ ।’ काठमाडौं महानगरले भने ‘पोस्ट क्लोजिङ’अन्तर्गत सो क्षेत्रलाई पार्किङ एरियामा रूपान्तरण गर्ने, हरियाली (ग्रिनरी) क्षेत्र बनाउने वा कम्पोस्टिङ गर्ने ठाउँका रूपमा विस्तार गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए ।
