विगत केही दिनदेखि जारी नेपाली राजनीतिको चाकाचुलीले अनेक प्रश्न उब्जाएका छन् । ती उब्जिएका प्रश्न र तिनको उत्तर खोज्नुअघि थोरै चर्चा राजनीतिबारे नै गर्नु सान्दर्भिक होला । आजभन्दा झन्डै २५ सय वर्षअघि अरस्तुले राजनीतिलाई गुरुविज्ञान भने । यसलाई विज्ञानहरूको महारानी भन्नेहरू पनि छन् । तर, यस भाष्यको समानान्तर अर्को भाष्य पनि छ, जसले राजनीतिलाई फोहोरी कारोबार मान्छ । विडम्बनाचाहिँ के भने फोहोरी खेल ठानेर यसबाट जति नै टाढा बसे पनि यसको प्रभावबाट भने उम्कन सकिँदैन ।
अब यी दुई विपरीत भाष्यलाई आजको नेपाली राजनीतिसँग जोडेर हेरौँ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको १० पुसको एक चालले राष्ट्रिय राजनीतिको पासा नै पल्टाइदियो । परिणामस्वरूप सत्ताका लागि मुख मिठ्याइरहेका शेरबहादुर देउवा ‘चेक मेट’ भए र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने नियतिमा पुगेको एमाले सत्ता साझेदार मात्र होइन, त्यसको ‘गुरु–साँचो’ नै हत्याउने ठाउँमा पुग्यो । उनका अनुयायी र प्रशंसकहरूका नजरमा केपी ओली नेपाली राजनीतिका त्यस्ता दुर्दान्त खेलाडी बने, जसको समकालीन नेपाली राजनीतिमा अर्को जोडा छैन । सँगैमा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेसका सभापति देउवाचाहिँ राजनीतिका कच्चा र हुस्सु खेलाडीमा दरिए ।
तर दुई महिनाको अन्तरालमै राजनीतिको पासा फेरि यसरी पल्टियो कि हिजो हुस्सु भनिएका देउवा राजनीतिका चम्बु खेलाडी साबित भए र चतुर मानिएका केपी ओली ‘चार चिताङ’ भए र उनको पार्टी सत्ताबाट हठात् बाहिरिने खण्ड आयो । हेर्दाहेर्दै देउवाको एक ‘मास्टर स्ट्रोक’ले उनी हारलाई जितमा बदल्ने ‘बाजिगर’ नै बने । र सम्पूर्ण राजनीतिक उछलकुदमा एक समय प्रचण्डका लागि असम्भवजस्तो देखिएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उनी पालैपिलो घरि एमालेको पोल्टामा गएर त घरि कांग्रेसको पोल्टामा गएर भए पनि निरन्तर विराजमान हुन पुगे ।
तर यी र यस्तै परिदृश्य हेरेर राजनीतिलाई गुरुविज्ञान भनिएको चाहिँ होइन । वास्तवमा यो राज्यभित्र शक्ति वा बलसँग सम्बन्धित भएकाले नै यसले यस्तो महत्व र प्राथमिकता पाएको हो । किनकि राज्यभित्रका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत सबै क्रियाकलापको नियन्त्रण, नियमन र नीति निर्धारण राजनीतिकै मातहत हुन्छ । त्यसैले, राजनीतिमा अनिश्चितता आयो, सरकारकै स्थायित्वमा सवाल खडा भयो भने त्यसले सरकारको दैनिक कार्यसञ्चालन, सेवा प्रवाहदेखि समग्र विकास प्रयासमा अड्चन खडा गर्छ र जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा र आक्रोश जगाउँछ । वस्तुतः यही महŒवका कारण राजनीतिलाई गुरुविज्ञान भनिएको हो ।
राजनीतिक चाकाचुलीमा तल्लीन नेपाली नेताहरू जनतामा बढ्दै गएको आफूहरूप्रतिको असन्तुष्टि र वितृष्णा व्यवस्थातर्फ नसोझियोस् भन्नेमा समयमै सचेत हुन सकेनन् भने मुलुकका लागि त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुनेछैन । मुलुक ‘ब्लिडिङ प्वाइन्ट’मा पुगिसकेको यो अवस्थामा अब पनि नेताहरूले नचेते कहिले चेत्ने ?
नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता तथा कार्यकर्तामध्ये जसले सत्ताधारी हुने अवसर पाए, तिनका लागि अहिलेका घटना र राजनीतिक चाकाचुली गज्जबको खेल लागे होलान् र जो त्यसबाट विमुख भए तिनका लागि नमिठो अनुभव । आमनेपाली नागरिकका नजरबाट हेर्ने हो भने यो सम्पूर्ण राजनीतिक नाटक यदि अन्य कुनै मुुलुकको राजनीतिक रंगमञ्चमा मञ्चन भएको भए पढ्न, सुन्न वा हेर्न कति मजा आउँथ्यो कति, भनिसाध्य छैन । तर, आफ्नै मुलुकमा घटित हुँदा कम्ता पीडादायी भएको छैन ।
आमजनता जो भोट हाल्ने दिनका राजनीतिज्ञ हुन्, तिनका लागि यो समग्र परिघटना बिर्सिनलायक अनि विद्रुप परिघटना भएको छ । हो, यस्तै घटना र गतिविधि हुने गरेका कारण राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनिएको हो । त्यसैले हाम्रा गाउँघरतिर कसैले कसैलाई झुक्याउन वा छल्न खोज्यो भने तैँले मसँग राजनीति गर्न खोजेको ? भनेर प्रश्न गर्ने चलन कायम छ । मानौँ, राजनीति भनेको ढाँट र छल हो । आमनागरिकको यो बुझाइ यस्तै राजनीतिक गतिविधिबाट बन्ने गर्छ । आज नेपाली जनतामा छाएको निराशा यही फोहोरी खेलका कारण हो । अब एकपटक सत्ता समीकरणको यो उलटफेरको अन्तर्यलाई चियाऊँ र भावी राजनीतिक कोर्सतर्फ नियालौँ । एमाले अध्यक्ष ओलीले जुन खुबीसाथ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोडे, त्यसलाई टिकाइराख्न भने आवश्यक होसियारी देखाएनन् ।
उनका अरू नेतालाई नगन्ने हेपाहा शैली यसपटक पनि कायमै रह्यो । मन्त्रालय बाँडफाँड हेर्दा मात्र होइन, सरकारको साझा कार्यक्रम प्रस्तुतिका क्रममा उनको ठालू पल्टाइ टिभी हेर्नेलाई त खड्किने खालको थियो भने स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कस्तो अनुभूति भयो होला ? यी त बाहिर देखिएका कुरा मात्र हुन्, भित्रभित्र अझ केकस्तो भोग्नुप¥यो होला, त्यो समय क्रममा खुल्दै जाला ।
गठबन्धनलाई सहज बनाउन आफ्नै भागमा परेको मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादीलाई नपठाएर बुद्धि पु¥याएकै हो, तर सभामुख चयनले राष्ट्रपतिको अनुहार पनि लख काट्न सकिने अवस्था थियो नै । हो, यिनै कुराले झस्किएर सार्वजनिक रूपमा अस्थिर र बैगुनीको आरोप सहन तयार भएरै भए पनि गठबन्धन बदल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघि बढेका हुन् ।
यो बुझ्न धेरै निधार खुम्च्याउनैपर्दैन कि एमालेले अहिले अघि सारेका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुवास नेम्बाङ उनका पहिलो रोजाइका पात्र होइनन् ।
जहाँसम्म कांग्रेस र अझ त्यसमाथि सभापति देउवाको कुरा छ, आफूमाथि लागेको हुस्सुपनको ‘ट्याग’ मेट्न राष्ट्रपतिमा सहयोग पाउने भएपछि उनी प्रधानमन्त्रीको पद तीन भाइमा बाँड्न पनि सहजै तयार भए । तर, आमजनताको नजरबाट हेर्दा लाख रुपैयाँको प्रश्न के उठ्छ भने यो राजनीतिक चाकाचुलीले तिनको जीवनमा के फरक ल्याउँछ ? र मुलुकको सन्दर्भमा हेर्ने हो यसले के तात्विक अन्तर ल्याउँछ ? के मुलुक ‘आफू–आफू मिलेर खाऊँ भाले’ मात्र हो ?
प्रश्न त के पनि उठ्छ भने के नयाँ आठदलीय गठबन्धन साँच्चै टिकाउ होला ? के यसले जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सक्ला ? के यसले मुलुकका लागि अत्यावश्यक विकासका मागको समुचित सम्बोधन गर्न सक्ला ? गठबन्धन टिकाउने खुबीका हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्ड भनेका देउवापछिका त्यस्ता नेता हुन्, जो अनावश्यक टेक लिनुभन्दा सम्झौता गर्न सिपालु छन् । अतः उनको र उनीपछिका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो गठबन्धन टिकाउ हुने अवस्था देखिन्छ ।
शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणका हिसाबबाट हेर्ने हो भने पनि गठबन्धनभित्रै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मामिलामा प्रचण्डको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ राम्रो छ । किनकि उनैले हो विगतमा आफूले गरेको भद्र सहमतिमा अडिएर सहज ढंगले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गरेको थिए । जहाँसम्म स्थिरता–अस्थिरताको प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीको पदमा पात्रको परिवर्तनलाई त्यसवेलासम्म अस्थिरता भन्न मिल्दैन, जबसम्म सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहन्छन् । तसर्थ, यस मामिलामा यो आठदलीय गठबन्धन कतिको जिम्मेवार र चनाखो हुन्छ, त्यो त समयले नै बताउला ।
मैले बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ कि सातदलीय गठबन्धन टिक्छ टिक्दैन, त्यसको पानीढलो राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । नभन्दै यही निर्वाचनमा उठाउने उम्मेदवारका विषयलाई लिएर पुरानो गठबन्धन भत्कियो र नयाँ गठबन्धन अस्तित्वमा आयो । हामीकहाँ दाउपेचको राजनीति यति हाबी छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बाटो मोडिसक्दा पनि एमाले सुरुमा सरकारबाट नबाहिरिएरै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नयाँ आठदलीय गठबन्धनलाई दबाबमा राख्न चाहन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीसामु दाल नगल्ने देखेपछि सरकारबाट बाहिरिएर र समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले ऊ दबाब दिन चाहिरहेछ ।
त्यो के भने मन्त्रिमण्डल निर्माण हुँदा पद नपाउने वा पाए पनि रोजेको मन्त्रालय नपाएका कारण उत्पन्न हुने असन्तुष्टिमा खेल्न सकिएला कि ? वास्तवमा गठबन्धनको राजनीतिमा सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेकै भागबन्डा मिलाउने काम हो ।
यसको संवेदनशीलता बुझेर नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्ने कार्य दुवै राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गरे भने अनौठो नमाने हुन्छ । फेरि, राष्ट्रपति निर्वाचन सभामुखको जस्तो खुला नभई गोप्य हो । अतः असन्तुष्टहरूले पनि आफ्नो छाला जोगाएरै ‘क्रस भोटिङ’ गर्न सक्छन् । तर, मतभारको खाई यति ठूलो छ कि ठूलै पहिरो नआई नयाँ गठबन्धनको बाल बाँका हुनेवाला देखिँदैन ।
यतिवेला राजनीतिक चाकाचुलीमा तल्लीन नेपाली नेताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने जनतामा उनीहरूप्रतिको असन्तुष्टि र वितृष्णा व्यवस्थातर्फ नसोझियोस् । त्यसो भयो भने यो मुलुकका लागि त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुनेछैन । मुलुक ‘ब्लिडिङ प्वाइन्ट’मा पुगिसकेको यो अवस्थामा अब पनि नेताहरूले नचेते कहिले चेत्ने ?
