अब खुल्ला जेलको अवधारणामा जानुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले खुल्ला जेलको अवधारणामा राज्य जानुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको कारागारको अनुगमनपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले खुल्ला जेलको अवधारणा ल्याउनसके कैदिबन्दी जीवन बिताइरहेकाहरूमा रहेको अन्तरनिहीत सकरात्मक क्षमतालाई राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने बताए । 

‘सबै कैदिबन्दी आपराधिक मानसिकताका हुँदैन । विभिन्न परिस्थितिले उनीहरू कैदीबन्दी जीवन बिताउन बाध्य छन् । उनीहरूमा हुने सकारात्मक ऊर्जालाई सही ढंगबाट सदुपयोग गर्नसके राज्यले उनीहरूबाट पनि फाइदा लिनसक्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

उनले कैदीबन्दीहरूलाई सरकारले भरणपोषणमा ठूलो रकम खर्च गर्नु परिरहेको बताउँदै आयमूलक कार्यमा लगाउनसके उनीहरूले स्वयं र राज्यलाईसमेत योगदान दिन सक्ने दावी गरे । मन्त्री श्रेष्ठले कारागारमा रहेका श्रम गर्न सक्ने सबै कैदीबन्दीहरूलाई श्रृजनशील र आयमूलक काममा लगाउनुपर्ने बताए ।

हाल भीमफेदी कारागारमा एकहजार एकजना कैदीबन्दी र एकजना आश्रित नावालक रहेको कारागारका निमित्त प्रमुख मदन लामा थिङले जानकारी दिए । उनले मन्त्री श्रेष्ठलाई कारागारको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए । 

प्रमुख थिङले कारागारमा कैदीबन्दीकाहरूको लागि अध्ययनका लागि थप पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको व्यवस्था, कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग, दैनिक निस्कने फोहर तथा शौचालय फोहरको उचित व्यवस्थापन, सवारीसाधनका लागि आवश्यक इन्धन र कैदीबन्दीको उपचारको कोषमा वृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका माग गरेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले कारागारमा रहेका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताए । उनले कारागार अपराधि बस्ने ठाउँ मात्र नभई सुधारगृहका रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कारागारबाट सजाय काटेर निस्किएका मानिसहरूले पुनः समाजमा सम्मानजनक ढंगबाट पुनस्थापित हुन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले कारागारमा रहेका एक हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीहरूको मलमूत्र उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले कारागारको शौचालयबाट निस्कने मलमूत्रलाई खुल्ला रूपमा व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय समस्या हुने भन्दै तत्काल मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा (बायो ग्याँस) प्लान्ट स्थापनको लागि प्रदेश सरकारमार्फत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

यस्तै, कारागारमा रहेका बन्दीहरूलाई ओसारपसार गर्न समस्या रहेकाले दुईवटा सवारीसाधनको इन्धान र मर्मत खर्च तथा स्वास्थ्य उपचारको कोष बढाउन पहल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

यसैगरी, कैदीबन्दीलाई आयआर्जनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने गरी सीपमूलक तालिम दिनुका साथै उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।