अहिले तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका ऋणमा डुबेको छ। उपमहानगरपालिकाकै भाषामा भन्दा विगतको दायित्व तिर्न हम्मे-हम्मे छ।
आम्दानीका स्रोतहरूमा चुस्त नहुनु र संघीय तथा प्रदेश अनुदान नआउँदा अहिले उपमहानगरपालिका सुक्खाजस्तै छ। जसले गर्दा विकास निर्माणका कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन भने कर्मचारीले तलब नखाएको महिनौँ भएको छ।
यसको पछाडि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीलाई चुस्त नहुनु नै रहेको स्रोतले बताएको छ।
उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीका स्रोतलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो– उपमहानगरपालिकामा रहेको साझेदारी विकास कोष। जुन कोषबाट लाखौँ रकम ऋण प्रदान गरिएको छ। तर, त्यो ऋण उठाउनेतर्फ कुनै चासो दिइएको छैन।
०६५ सालतिर उक्त कोष तत्कालीन नगरपालिकामा हस्तान्तरण भयो। त्योभन्दा अघि गाउँ–नगर साझेदारी कोषका नामबाट सञ्चालन भए पनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास कोष नाम राखियो।
त्यो कोषको रकमबाट ०६५ सालदेखि ऋण लगानी भए पनि उठाउनतर्फ ध्यान दिइएको छैन। जसले गर्दा उपमहानगरपालिकाको लाखौँ रकम हिनामिना हुने अवस्थामा छ। नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुनुभन्दा पहिले त्यो कोषको रकम चुस्त नै थियो।
त्यतिवेला कोषका छुट्टै कर्मचारी थिए र उनीहरूले त्यहीबाट तलब खान्थे। तर, जब तत्कालीन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भयो, त्यसपछि कर्मचारीलाई स्थायी बनाएर नगरपालिकाले तलब खुवाउन थाल्यो।
नगरपालिकाबाट तलब खाना थालेपछि त्यो कोषको रकम उठाउनतर्फ कसैले पनि ध्यान दिएनन्। स्रोतका अनुसार त्यो कोषको रकममा चलखेल हुन थाल्यो। त्यसकै परिणाम ०६५ सालदेखि अहिलेसम्म रकम उठ्न पनि सकेको छैन।
तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकालाई करिब ८६ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो। त्यो कोषको रकम अहिलेसम्म तीन–चार करोड हुनुपर्ने हो। तर, अहिले ६६ लाख १९ हजार सात सय ३४ रुपैयाँ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्याण इकाइमा कार्यरत नायब सुब्बा होमबहादुर वलीले बताए।
उनका अनुसार कोषबाट ३९ लाख २१ हजार २६ रुपैयाँ लगानी भएको छ। त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको वलीले बताए। रकम उठाउन पटक–पटक सूचना जारी गरेकोसमेत उनले बताए। सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भए पनि अझै एक सय १४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताए। ‘हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन।’
विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा गरिएको हो। त्यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिँदै आइएको छ।
तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, बिजौरी गाविसका दुई र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन्।
कोषबाट लिएको ऋण उठाउन पटक–पटक सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिएको छ। त्यति गर्दा पनि ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिइने सबै सेवासुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो।
तर, त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयनमा गरेनन् । जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठ्न नसकेको वलीको भनाइ छ । ‘ऋण लिएकाहरूले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन।’
ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुटसमेत गर्नेसमेत निर्णय भयो। विपन्न समुदायको आयआर्जनसँगै उपमहानगरपालिकाको आम्दानीको एउटा पाटोका रूपमा पनि लिन सकिने त्यो कोषको विजोग भएपछि उपमहानगरपालिकाले पनि चासो देखाएको छ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ। तर, त्यो समितिले पनि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
त्यो कोषमा सातौँ तहका अधिकृत टोपबहादुर डाँगीको हस्ताक्षर चल्छ। लेखा अधिकृतको हस्ताक्षरमार्फत त्यो कोषको रकम चल्नुपर्ने पटक–पटक उपमहानगरपालिकामा आवाज उठिरहेको छ। त्यो कार्यक्रम ०५६-५७ देखि सुरु भएको हो।
