राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब चार करोड रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठकले बजेट सीमा तय गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन करिब १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधिमा राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, घट्दो विदेशी अनुदान र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी ऋणको भुक्तानीमा समेत व्ययभार पर्नुका साथै आन्तरिक ऋणको समेत व्ययभारलाई ध्यानमा राखेर प्रक्षेपण गरिएको समितिले बताएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतका लागि वैदेशिक सहायताबाट दुई खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्ने अनुमान छ । जसमा अनुदानको हिस्सा २५ अर्ब र ऋण एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ । बाँकी स्रोत आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान छ । राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई एक खर्ब ४६ अर्ब बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ ।
