पहिलो अधिवेशनमै कोरम नपुगेर सदन प्रभावित : हाजिरी १६० सांसदको, उपस्थित ५० जना

२५ पुसबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको १२औँ बैठकमा शुक्रबार एक सय ६० जना सांसदले हाजिरी गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एकचौथाइ सदस्य पनि उपस्थित थिएनन् ।

तीन मिनेट घन्टी बजाएर गणपूरक संख्या यकिन गर्दा ५० जना सांसद मात्रै देखिए । संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न आवश्यक एकचौथाइ अर्थात् ६९ सदस्य नपुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीका बाँकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाएर सोमबारलाई बैठक सारेका छन् ।

गणपूरक संख्या यकिन गर्न घन्टी बजाइएपछि प्रायः संसद्मै रहने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ हतार–हतार दौडिएर हलभित्र आए पनि एमालेको अग्रपंक्ति पूरै रिक्त थियो । 

गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै नियमापत्ति गरेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अधिवेशनको प्रारम्भमा नै नेपाल सरकार सदनप्रति अत्यन्त ज्यादा उदासीन देखिएको बताए । सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित १९ जना मन्त्री भए पनि सदनमा कमजोर उपस्थिति रहेको उनको गुनासो थियो । ‘प्रधानमन्त्रीजी साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक तीनजना उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । तर, यो सदनले तीनजनाभन्दा बढी मन्त्रीको अनुहार देख्ने मौका कहिल्यै पाएन । सरकार उदासीन हुँदा सत्तापक्ष उदासीन भयो,’ उनले भने । 

कांग्रेस  प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन् – यति महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल भइरहेको छ । एकमतले महत्वको विधेयक भनिरहेका छौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी भएर हामीले स्वागत गर्छाैँ भनिरहेका छौँ । तर, सरकार यसमा छलफल गर्न उपस्थित हुँदैन । एकजना मन्त्रीजी औपचारिकता निभाउन आउनुभएको छ । प्रारम्भमै यस्तो उदासीनता राम्रो हुँदैन । सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

लेखकले सत्तापक्षमा प्रशस्त पार्टीहरू भएको र एक हातको औँलाले त नभ्याउने स्थिति भएर दुवै हातको औँला पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहे पनि हाउसमा गणपूरक संख्या नपुग्नु विडम्बना भएको उल्लेख गरे । ‘सरकार र सत्तापक्ष उदासीन भएपछि यो रोग यतातिर पनि सर्ने भयो । प्रतिपक्षी पनि उदासीन हुने भयो । सरकारकै उत्साह मरेपछि प्रतिपक्षीले के गरी उत्साह जगाउने ?’ उनले भने ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नियमितजसो गणपूरक संख्या नपुग्दा कतिपय ऐन–कानुन निर्माणमा असर पुगेको थियो । नयाँ प्रतिनिधिसभाको पनि प्रारम्भमै संसदीय गतिविधिमा सांसदको उपस्थिति न्यून देखिएको हो । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७८ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । सांसदहरूको जिज्ञासा तथा मन्त्रीको धारणापछि सभामुख घिमिरेले सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत गर्न प्रस्ताव गर्दा कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्यो । 

किन पुगेन संख्या ?
संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले राजनीतिक तरल, धेरै सांसद जिल्लातिर गएको र बिजनेस पनि कम भएकाले उपस्थिति न्यून भएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रपति चुनावको दौडधुप र सदनको बैठकको ग्यापका कारण सांसदहरू जिल्ला गए । उपस्थित हुनुपर्ने एजेन्डा पनि नभएको र बिजनेस पनि कम भएकाले शून्य र विशेष समयमा बोलेर हिँडे । विशेष समय पनि धेरै भएकाले नबसेका हुन्,’ एक पदाधिकारीले भने ।

उनका अनुसार सामान्यतया विशेष समय एक घन्टा चल्थ्यो । अहिले दुई घन्टाभन्दा बढी चलिरहेको छ । विशेष समयमा दलीय आधारमा सांसदहरू बोल्छन् । ‘अहिले नियमित दुई घन्टा गइरहेको छ । अलिकति बिजनेस भएको भए घट्थ्यो । यसैकारण अनुगमन र मूल्यांकन विधेयक संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिएन,’ उनको निष्कर्ष छ । संसद्मा उपस्थिति बढाउन सभामुखले नै भूमिका खेल्नुपर्ने र सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए । 

सत्तापक्ष झनै गम्भीर हुनुपर्ने हो : सापकोटा
माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले सुरुवातमै गणपूरक संख्या नपुग्नु गम्भीर विषय भएको बताए । ‘यो राम्रो भएन । सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी त संसद् नै हो । सत्तापक्षले अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो । यसलाई आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । 

हाजिर गरेर टाप कस्नु राम्रो होइन : बर्तौला
एमाले संसद महेश बर्ताैलाले गणपूरक संख्या नपुगेर सदन प्रभावित हुनु गम्भीर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको बताए । यो ठीक नभएको उनको जिकिर छ । ‘सदन चलेको समयमा दलहरूले बैठक राख्ने, सांसदहरूलाई ती बैठकमा इन्गेज गराउने कुरा राम्रो होइन । महत्वपूर्ण छलफलमा सहभागी भइरहँदा सदनमा कोरम नपुग्ने गरी एकदमै कम संख्या भयो । गणपूरक नपुग्नु दुःखद हो । यसले गम्भीर पाठ सिकाएको छ । सदन चलेको दुई महिना भएको छैन । अहिलेदेखि नै बैठकमा सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्ने, यो एकदम बेथितिपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने ।

न्यून उपस्थित दुर्भाग्यपूर्ण : परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफलमा न्यून उपस्थित दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘संसदीय व्यवस्थामा यो दुर्भाग्य हो । १२औँ बैठकमै दलहरू यति उदासीन हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता मुद्दा आए कि संसद् छायामा पर्ने भयो । यो संसद्प्रति गरिरहेको व्यवहारको द्योतक हो । आगामी दिनमा हुन नदिन यसले पाठ सिकाएको छ ।’ 

 सांसदहरूले उठाएका सवालमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ
सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाएका सवालको जवाफ दिन सभामुख घिमिरेले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषय सुनुवाइ नभएको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेपछि सभामुख घिमिरेले जवाफ दिन रुलिङ गरेका हुन् । प्रजातन्त्रमा सुशासन र जवाफदेहिताको महत्व हुने भन्दै कांग्रेसका एनपी साउदले मन्त्री र सरकारलाई रुलिङ गरेर जवाफ दिने प्रबन्ध मिलाउन सभामुखसँग माग गरेका थिए ।