अबको सार्वजनिक शिक्षाको मोडेल

शिक्षकले बालबालिकालाई मायालु व्यवहार देखाउने, गल्ती गरेको देखिए पनि सम्झाएर सुधार्ने वातावरणले विद्यार्थीको पठनपाठनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको हुन्छ

बिहिबार, ११ फागुन, २०७९
डिजिटल संस्करण

विद्यार्थीलाई सिकाउनु भनेको उसको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो । व्यक्ति, समुदाय, समाज र देशको विकास कुशल शिक्षण सिकाइबाट नै सम्भव हुन्छ । कुशल शिक्षण सिकाइबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो सघाउ पुग्छ । कुशल शिक्षकको मिहिनेत र विद्यार्थीको लगनशीलताको कौशल नै सिकाइको प्रभावकारिता देखापर्ने हो । शिक्षण सिकाइमा प्राविधिक सीपको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

प्राविधिक सीप भएकाहरूको व्यवहार कुशलतायुक्त भएमा त्यो झनै समाज र देशका लागि उपयोगी हुन्छ । यस्ता सीप विद्यालय तहदेखि नै कसरी सिकाउने भन्नेबारे राष्ट्रियस्तरमा नीति तय गर्नुपर्छ । असल चिकित्सक, कुशल इन्जिनियर, सफल प्रशासक, असल नेता या सफल उद्योगी बन्न सबैले आ–आफ्नो परिवेशको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विषयमा सिक्नुपर्ने धेरै विषय हुन्छन् । यस्तै एउटा कुशल शिक्षक बन्न स्थानीय वातावरण, त्यहाँको भाषा, रहनसहन, परिवेश आदिले सिर्जित सिकाइ क्षमताको बोध हुनैपर्छ ।

सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालयको वातावरण पनि बालबालिकाअनुकूल हुन त्यत्तिकै आवश्यक छ । बालबालिका बस्ने बेन्च, पढ्ने कक्षाकोठा उपयुक्त र आधुनिक तरिकाले निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । त्यहाँ स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्नुका साथै स्थानीय हस्तकला अभिवृद्धि गराउने गतिविधिको पठनपाठन हुनु पनि जरुरी छ । कक्षाकोठाहरू व्यवस्थित र आकर्षक हुनुपर्छ ।

अभिभावकलाई समय–समयमा उपस्थित गराउने व्यवस्था गरेमा शिक्षण सिकाइमा थप प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । त्यहाँ शौचालय, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, विद्यालय कम्पाउन्डभित्र फूलका गमला वा सजाइएका फूल बिरुवा भएमा बालबालिकाका लागि थप आकर्षण हुनेछ । शिक्षकले बालबालिकालाई मायालु व्यवहार देखाउने, गल्ती गरेको देखिए पनि सम्झाएर सुधार्ने वातावरणले विद्यार्थीको पठनपाठनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । विद्यार्थीलाई गाली गर्ने, झर्किने, भौतिक शारीरिक सजाय दिनेजस्ता कार्यले विद्यार्थीको पठनपाठनमा रुचि घटाउँछ । ससाना बालबालिकालाई आवश्यक पर्दा सुत्न मिल्ने ओछ्यानको समेत प्रबन्ध मिलाउने र उनीहरूको मानसिक र भौतिक विकासमा सबै सरोकारवालाले ध्यान पुर्याउने गर्नुपर्छ । 

यसरी सामुदायिक विद्यालयले आकर्षण दिन सकेमा अभिभावक पनि योचाहिँ राम्रो विद्यालय रहेछ भनेर आफ्ना केटाकेटीलाई त्यहीँ भर्ना गर्न प्रेरित हुन्छन् । विद्यालय व्यवस्थापनले राम्रो व्यवस्था मिलाएर सकारात्मक सोच राखी विद्यार्थीकेन्द्रित गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्न सकेमा विद्यालयको आफैँ प्रचारप्रसार हुँदै जान्छ । त्यस्तो विद्यालय अभिभावकको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ ।

हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय अहिले आकर्षणको केन्द्र बन्नुको साटो प्रायः अभिभावकका नजरमा गिर्दै गइरहेका देखिन्छन् । तिनले अभिभावकको मात्र होइन, त्यहीँ अध्ययनरत विद्यार्थीको समेत विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । शिक्षक वा व्यवस्थापनलाई विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कनुको दोषी मान्ने गरिन्छ । तर, यथार्थमा हामीले अपनाएको समग्र शैक्षिक पद्धतिलाई नै यस्तो स्तर खस्किनुको दोषी मान्न सकिन्छ ।

केही वर्षयता लागू गरिएको अक्षराङ्क प्रणालीका कारण कम मिहिनेत गरे पनि उत्तीर्ण भइहालिन्छ भन्ने धारणा जबर्जस्त हुँदै गएबाट हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्किने र पठनपाठन कमजोर हुने आशंका बढेको छ
 

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको जिम्मेवार विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक या विद्यार्थी मात्र होइनन्, शिक्षा, गृह अर्थ, सञ्चारलगायत मन्त्रालय वा सम्बद्ध कार्यालय सञ्चालनको मोडेलले पनि यसको गुणस्तरमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले, शिक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहकै मातहतमा सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ ।

जतिवेलासम्म आफैँ जागरुक भएर अभिभावकले विद्यालय जाने–आउने तथा त्यहाँ छलफल गर्ने गर्दैनन् र आफ्ना छोराछोरीको पढाइबारे शिक्षकसँग सोधपुछ गर्दैनन्, तबसम्म विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । यसका साथै, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा स्थानीय सहभागिता जुट्दैन, तबसम्म विद्यालयको सुधार हुन सक्दैन । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पेको छ । तथापि संघीय ऐन–नियम तदारुकतासाथ निर्माण नहुनु र बनेका ऐन–नियम पनि स्पष्ट हुन नसक्दा हाम्रो शिक्षा व्यवस्था अझै अन्योलमा छ । विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सकार, पालिका या अभिभावकमध्ये कसको हो ? यस सम्बन्धमा अझै पनि हाम्रा ऐन–कानुन र व्यवस्था अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण छन् ।

यथार्थमा विद्यालय सञ्चालनको दायित्व स्थानीय सरकारकै हो । तर, स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन समितिलाई नै विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिइनु सान्दर्भिक ठहर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र शिक्षाकर लगाएर त्यसलाई स्थानीय शिक्षा विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय करले मात्र पनि त्यहाँको शिक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउन पर्याप्त नहुने हुँदा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट अनुदान लिनु पनि जरुरी हुन्छ ।

स्थानीय समुदायको विद्यालयप्रतिको अपनत्व भावना बढाउन स्थानीय शिक्षाकरले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हुन त हाम्रा शिक्षक स्थानीय प्रतिनिधि वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमातहत त्यति उत्साही देखिँदैनन् । अधिकांश प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक केन्द्र निर्देशित शिक्षा व्यवस्था र कार्यक्रमप्रति नै रुचाउने गरेका पाइन्छन् । अधिकांश अभिभावक र स्थानीय प्रतिनिधिले कम पढेको हुनाले तिनले हामीजस्ता बौद्धिक समुदायलाई हाँक्न मिल्दैन भन्ने मनोभावना राख्छन् । 

यसर्थ शिक्षक व्यवस्थापन पनि एउटा जटिल विषय बन्दै आएको छ । शिक्षक उत्पादन, शिक्षक तालिम, शिक्षक नियुक्ति, पदस्थापन सरुवाबढुवा, दण्ड, पुरस्कार, अवकाश, पेन्सनलगायत विषय समेटिएका छन् । स्थानीय तहबाट यी सबै विषय निप्ट्याउन सकिन्छ भन्ने सवालमा पनि शिक्षक द्विविधामा छन् । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे पनि स्थानीय निकाय अनुगमनमा अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

विद्यालयभित्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि योग्य शिक्षकको व्यवस्था र कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उकास्न अतिरिक्त कक्षा र मनोविमर्श सेवाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षकले शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र नियमित पठनपाठन भए–नभएकोसमेत अनुगमन हुनुपर्छ । यी यावत् पक्षमा हाम्रा स्थानीय सरकारलाई अवगत गराउन केन्द्रबाटै प्रशिक्षण र तालिम दिइनु पनि आवश्यक छ । यसपछि सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको सन्देश स्थानीय सरकारबाटै उद्घोष हुन सके त्यस्ता विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढन सक्छ ।

संविधानतः सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा आई नै सकेको छ । सामुदायिक विद्यालयको उन्नति या अवनति, गुण या दोष आदि स्थानीय सरकार र उसको नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ । प्रत्येक सामुदायिक शिक्षक कर्तव्यपरायण बनेर पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुन सके गुमेको सामुदायिक विद्यालयको ‘इमेज’ माथि उठाउन सम्भव हुन्छ । शिक्षकले आफ्नो पेसाको मर्यादा बिर्सेर राजनीतिक पार्टीको बहकाउमा हिँड्न थाले भने सार्वजनिक शिक्षाको स्तर अझै गिर्दै जाने निश्चित छ । अहिले मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत शिक्षा विकासमा सहयोग पुर्याउने दायित्व शिक्षककै हो । यसर्थ, उसले आफ्नो पेसाको मर्यादाबाहिर गएर राजनीतिको फेर पकड्नु हुँदैन । 

आफू निष्पक्ष रही हरेक बालबालिकाको सिकाइ अवस्था र उनीहरूको सिक्ने तरिका पहिचान गरी सिकाउनु एउटा असल शिक्षकको कर्तव्य हो । विद्यालयमा बालबालिकाको स्वभाव, रुचि र सिकाइ अवस्थाअनुसार शिक्षकले सिकाइ विधि अपनाउनु जरुरी छ । शिक्षकले कक्षा सिकाइ शिक्षण विधिमा प्रश्नोत्तर, समूह कार्य, एक विद्यार्थीले अर्कोबाट सिक्ने सिकाउने कार्य, प्रयोगात्मक विधि आदि आवश्यक हुन्छ । यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्नो सिकाइ शिक्षण विधिप्रति प्रतिबद्ध रही कार्य गरेमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर स्वतः माथि उठ्न सक्छ ।

शिक्षाको गुणस्तरबारे धेरै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन । बरु संस्थागत विद्यालयले तुलनात्मक रूपमा स्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको आमधारणा बन्दै आएको छ । प्रायः अभिभावक सामुदायिक विद्यालय छाडेर आफ्ना केटाकेटीलाई संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्छन् । केही सामुदायिक विद्यालयलाई छाडेर धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अभिभावकको मोह बढिरहेको छ । शिक्षण सिकाइ गुणस्तरको सवालमा पनि आमअभिभावकमा निजी स्रोतका विद्यालय नै अगाडि देख्न थालेका छन् तर शिक्षाको गुणस्तर केलाई भन्ने ? गुणस्तरको मापन कसरी गर्ने ? भन्ने सवालमा मापन संयन्त्र खास अहिलेसम्म यही हो भन्ने छैन । गुणस्तरका सर्त र मापदण्ड तोक्न नसकेको अवस्थामा एउटालाई गुणस्तरीय लागेको कुरा अर्कोलाई गुणस्तरहीन लाग्न सक्छ । यसरी मनोगत धारणाले गुणस्तर मापन गर्दा अविश्वसनीय र मनगढन्ते हुन जान्छ ।

हुन त पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको पाठ्यपुस्तकअनुरूपको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गर्नुलाई नै गुणस्तर पत्ता लगाउने कसी मान्ने गरिएको छ । यस्तो प्रक्रियाको गुणस्तर निर्धारणमा खासै सकारात्मक प्रभाव देखिँदैन । यसरी जाँचिएका उत्तरपुस्तिकामा एकरूपता पनि देखिँदैन । अंक दिने प्रक्रियालाई वैज्ञानिक रूपले एकरूपता दिने प्रयासको खाँचो अझै छ ।

विकसित देशले ग्रेडिङ सिस्टमबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने प्रचलन ल्याए । हाम्रो मुलुकले पनि केही वर्षयता अक्षराङ्क प्रणालीलाई अनुसरण गर्दै आएको छ । यस पद्धतिअनुसार कम मिहिनेत गरे पनि पास भइहालिन्छ भन्ने धारणा विकास गरेको छ । यसबाट त झनै हाम्रो उच्चस्तरीय शिक्षा खस्काउने र नपढ्ने प्रवृत्ति बढाउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यसर्थ, हामीले कुनै पनि नयाँ पद्धति प्रणाली अपनाउँदा हाम्रो समाजको अवस्था, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक मनोभाव आदिको अध्ययन गरी हरेक नीति, योजना कार्यक्रम हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक र व्यावहारिक हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे सोची–विचारी नयाँ कुरा अपनाउनु अपरिहार्य छ । 
(गौतम शिक्षाविद् हुन्)

सुझावित समाचार