प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार र प्रतिनिधिसभाको विगतको नेतृत्वप्रति गुनासो गरेका छन् । सरकार तथा सदन जनउत्तरदायी र जवाफदेही नहुने विगतको प्रवृत्तिले अहिले आफूलाई चुनौती थपिएको भन्दै घिमिरेले आफ्नो कार्यकाल सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन प्रयत्न गर्ने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रको ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३’ विमोचन गर्दै सभामुख घिमिरेले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकार र सदन गम्भीर नभएको गुनासो गरे । ‘बेपत्ता नागरिकहरूको छानबिनको कुनै निष्कर्ष नभई छानबिन आयोगको समय सकियो । बेपत्ता नागरिकको खोजी नगरी आयोगको म्याद सकियो ।
अहिलेको सरकारले फेरि म्याद थपेको छ । म्याद थपेको केही समय बित्यो । फेरि गठन गर्ने र कार्यादेश दिएर छानबिनको अघि बढाउने काम गरिएको छैन,’ घिमिरेले सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै भने । घाइते, अपांगता भएका, अशक्त, द्वन्द्वपीडितको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको र यो विषयमा छलफल चलाउन सदनको पनि ध्यान जान नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूलाई गम्भीर बनाउने, परिचालन गर्ने, दलहरूलाई गम्भीर बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी सम्पूर्ण निकायलाई अनुगमन गर्ने कामहरू गर्नका लागि संसद् प्रतिपक्षीको हुनुपर्ने अवधारणा रहेको भन्दै उनले थपे, ‘संसद् प्रतिपक्षीको हो भनिरहँदा प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका निर्वाहका लागि सत्तापक्ष, कार्यकारी वा सरकारले त्यसलाई कुन रूपबाट लिएको छ, संसद्प्रति उत्तरदायी भएर कति काम गरेको छ भन्नेमा निर्भर गर्छ ।’ सरकार बहुमतबाट बने पनि प्रतिपक्षीसँगको छलफलको तादात्म्यताले प्रजातान्त्रिक छ कि छैन भन्ने देखाउने उनको भनाइ छ ।
‘समिति प्रभावकारी भएनन्’
सभामुख घिमिरेले देशमा धेरै विषयको ऐन–कानुन अभाव रहेको र बनेका ऐन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै काम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरूले निष्पक्ष ढंगबाट अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘संसद्को ध्यान धेरै त्यतातिर जान सकेको छैन । संसद्लाई कार्यकारी सरकारले उचित ढंगबाट हेरिरहेको छैन,’ उनले भने । सरकार र सदनको समन्वयमा टुंग्याउनुपर्ने अधिकांश विषय न्यायालयमा गएर काममा अवरोध खडा भइरहेको गुनासो गर्दै घिमिरेले यी सबै विषय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध र सांसदको रचनात्मक भूमिकाको कमजोरीले आएको उल्लेख गरे ।
सभामुख घिमिरेले विगतका गल्ती सच्याउँदै संसद्लाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले पूर्ण रूपबाट जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नेछ,’ उनले भने । घिमिरेले मानव अधिकार उल्लंघनका कुराहरू र संविधानसम्मत ढंगबाट मौलिक अधिकारप्राप्तिको वातावरण नभइरहेको स्थितिमा हरेक क्षेत्रका मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने कुरामा संसद्बाट भूमिका खेलिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
नेपालमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू संविधानले गरेका व्यवस्था कानुनमा परिणत नभएका, भएका कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागू नभएका कारण घटिरहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले थपे, ‘यस क्षेत्रमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ । अहिलेको संसद्ले त्यो दिशामा सरकारलाई निर्देशित गर्ने र त्यो काममा बनेका ऐन–कानुन र नियमलाई अनुगमन गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने गरी सरकारलगायत निकायको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।’
सभामुख घिमिरे भन्छन्–
- विगतमा प्रतिनिधिसभालाई ठीक ढंगबाट सञ्चालन गरिएन
- दल र सरकार सदनप्रति उत्तरदायी भएनन्,
- सरकारका सबै निकायको कार्यसम्पादनको प्रभावकारी अनुगमन भएन
- सदन, त्यसको नेतृत्व र संसदीय समितिहरूको भूमिका निष्पक्ष हुन सकेन
- न्यायालयको भूमिकाले काममा अवरोध खडा भयो
- व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयमा कमजोरी रह्यो
- सांसदको भूमिका कमजोर देखियो
- संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउन सदन र सरकार गम्भीर भएन
