सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लगेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।
