गण्डकी प्रदेश सरकारले आज आफ्नो स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा गरेकाे छ।
नयाँ संविधान जारीसँगै सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनपछि ४ फागुन ०७४ का दिन तत्कालीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दिनलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ।
स्थापनाको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरासँगै प्रदेश सभा सदस्यका लागि दुई निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। यस अवधिमा चार सरकार र तीन मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सुरुमा प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहेकोमा त्यसपछि आठ ११ हुँदै १२ पुर्याइएको थियो। तर, हाल आएर मन्त्रालयको संख्या पुनः सात बनाइएको छ।
पाँच वर्षको अवधिमा ६० वटा विधेयक र दुई अध्यादेश पारित भएका छन्। सरकार स्थापनाको सुरुको तीन वर्षमा कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिए पनि गएको दुई वर्षमा कानुन निर्माणको काम सुस्त गतिमा छ।
निर्माण गरिएका कानुनमध्ये ३४ वटा संशाेधनसमेत भइसकेका छन्। प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसँगै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सरकार स्थापनादेखि हालसम्म पुँजीगत खर्चसँगै विकास निर्माणको कामसमेत सन्तोषजनक छैन। चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको २२ अर्ब १४ करोड बजेटमध्ये १७.२८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
चालू वर्षमा सरकार उद्देश्य
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा सरकारले विभिन्न ६ उद्देश्य राखेको छ।
गण्डकी सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्पारिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाई संघीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्नु, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै कृषिको व्यावसायीकरण, बजारीकरण र विविधिकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
यस्तै आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, सुशासन, शान्ति र समृद्धिप्रति नागरिकको चाहना पूरा गर्न सेवा प्रदायक संस्थाको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु, सन्तुलित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना लिएको छ।
यस्तै, प्रदेशभित्र वित्तीय स्रोतका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दै दिगो आयस्रोतको आधार तयार गर्ने कामलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उद्देश्यको रूपमा लिएको छ।
याेजनामा सरकारका प्राथमिकता
चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र सामाजिक विकास स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।
दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको काम पाँच वर्ष बित्दासमेत भएन पूरा
सरकार स्थापनासँगै ४ फागुन ०७४ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका हरेक घरमा पानिको धारासँगै बिजुली पुर्याउने लक्ष्यसमेत राखेको थियो। यसका लागि सरकारले केही कामहरू गरे पनि लिएको लक्ष्य भने पाँच वर्ष पुग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन।
सोही बैठकमा पाँच वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना, बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माण, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि यसका लागि हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन।
सरकार स्थापनादेखि हालसम्म विभिन्न योजनाहरू अघि सारे पनि ती योजना प्रचारमुखी मात्र बनेका छन्, योजनाअनुसार काम भने गर्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले उद्घाटनसँगै सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण, अनुगमनलगायतका घुमघामका कामलाई बढी प्राथमिकता दिएका र मन्त्रालयको काममा धेरै ध्यान नदिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
जनताको अपेक्षाअनुसारको काम नभएको जनगुनासो आउँदा सरकारले भने चार वर्ष पार गर्दासमेत शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको, आवश्यक कानुन नहुँदा भनेअनुसार काम गर्न नसकेको, कर्मचारी समस्या, संघले दोहोरो सूचीमा रहेका आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिएकोलगायतका कारण देखाउँदै उम्कने गरेको छ।
