नेपालमा बैंकिङ संकट आउन लागेको हो ?

करिब तीन वर्षयता हालसम्मकै लामो तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्र चर्चामा रह्यो । अहिले केही मत्थर भए पनि पुनः यो क्षेत्र चर्चामा छ । ऋण नतिर्ने ऋणीको कालोसूची तीन गुणाले बढेको र बैंकिङ क्षेत्रका खराब/निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) ०७९ असारको १.२ प्रतिशत बिन्दुबाट ०७९ पुसमा आइपुग्दा २.४ प्रतिशत बिन्दु अर्थात् सय प्रतिशतले वृद्धि भएकोे तथ्यांंक सार्वजनिक भएको छ । 

चुक्ता पुँजी कर्जा व्यापक दुरूपयोग भएको भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिलै भए पनि कडा निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तै, सहुलियत कर्जा पनि निकै दुरूपयोग भएको देखिएको छ । ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्यासम्मका घटना भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले तरलता संकट हटिसक्यो भनेको छ । तर, व्यवसायीले अझै ऋण पाउन सहज नभएको भनिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको ६७ वर्षको इतिहासमा निजी क्षेत्रका संगठन खुलेर महिनाँैदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । यो स्थितिले बैंकिङ संकट आएकोे आभास भइरहेको छ । 

अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक क्षेत्र, सरकारी वित्त क्षेत्र, वित्तीय÷बैंकिङ र बाह्य क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अहिलेसम्म सुरक्षित मानिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्र अहिले नै संकटमा नभए पनि कमजोर वा संकटोन्मुख भएको चाहिँ पक्कै हो । तसर्थ, यस स्थितिको विवेचना गरी यसको कारण र सुधारका व्यावहारिक नीतिगत सुझाव दिने जमर्को गरिएको छ । 

केही वर्षअगाडिसम्म नेपालको बैकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रो थियो । वित्तीय उदारीकरणपश्चात् यो क्षेत्रले फड्को मार्दैै दक्षिण एसियामै अग्रपंक्तिमा आएको थियो । तर, केही वर्षदेखि कमजोर हुँदै गएको बैकिङ क्षेत्र हाल संकटोन्मुख देखिन्छ । औपचारिक तथ्यांकको आधारमा ६ महिनामा नै यो क्षेत्रको एनपिएल ४६ अर्बबाट एक सय १७ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब पुगेको छ । जब कि एनपिएल ०७८ असारमा १.४ प्रतिशत र ०७७ असारमा १.७ प्रतिशत मात्रै थियो । ०७९ पुसमा कृषि विकास बैंकको एनपिएल ४.५ प्रतिशतसहित उच्च रही १२ करोड घाटासमेत भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको समष्टिगत नाफा घटेको छ । औपचारिक तथ्यांककै आधारमा पनि स्थिति जोखिमपूर्ण देखिन्छ । 

दक्षिण एसियामा राम्रो अर्थतन्त्र रहेका अन्य देशको एनपिएल पाँचदेखि आठ प्रतिशत छ । त्यस्तै, अन्य अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा एनपिएल अधिकतर ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । विकसित देश, जस्तो कि अमेरिकाको सन् २०२२ मा १.२ प्रतिशत, जापानमा १.३ प्रतिशत तथा अस्ट्रेलिया र बेलायत दुवैको १ प्रतिशत थियो । यी सबैको स्थिति नियाल्दा कमजोर सुशासन रहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको २.४ प्रतिशत एनपिएल कसरी यथार्थ मान्ने ?

कोभिडपछि बढ्दै गएको ऋणीको कालोसूचीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार हजार आठ सय ८० बाट ०७८/७९ मा झन्डै तेब्बरले बढेर १३ हजार नाघ्नु अति जोखिमपूर्ण स्थितिको संकेत हो 
 

त्यस्तै, कोभिडपछि बढ्दै गएको ऋणीहरूको कालोसूचीको संख्या अघिल्लो वर्षकोे चार हजार आठ सय ८० बाट ०७८/७९ मा झन्डै तेब्बरले बढेर १३ हजार नाघ्नु अति जोखिमपूर्ण स्थितिको संकेत हो । बैंकिङ क्षेत्रको करिब ४६ खर्बको कुल कर्जामध्ये १९ खर्ब (४० प्रतिशत) कर्जा जोखिमपूर्ण चालू पुँजी कर्जाका रूपमा प्रवाह भएको र ०७९ पुससम्ममा दुई खर्ब (१७ प्रतिशत) सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोजनबाहिर जोखिमपूर्ण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विकसित देशसरह देखाइएको एनपिएल तथ्यांकलाई आइएफएफले विश्वास नगरी बैंकिङ क्षेत्र जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुगेको चेतावनी दिएको छ । चालू पुँजी कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगसमेतलाई हेर्दा यहाँको एनपिएल निकै उच्च रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक ऋण प्रवाहमा लागेकाले प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गएको राष्ट्र बैंककै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ । हाल बैंक/वित्तीय संस्थाको कारोबार परिणाम, विभिन्न बैंकिङ सेवा र कमजोर सुशासनले गर्दा प्रणालीगत जोखिम बढेको छ । बैंकिङमा मुख्यतः चार किसिमका जोखिम (कर्जा, तरलता, बजार र सञ्चालन)मा यहाँ सबै भए पनि सबभन्दा बढी जोखिम कर्जा प्रवाहको छ । यो स्थितिले बैंकिङ प्रणाली संकटोन्मुख भएको देखाउँछ । 

नेपालको वित्तीय प्रणाली यस्तो जोखिमपूर्ण स्थितिमा सन् १९९७ को एसियाली र २००७/०८ को वैश्विक वित्तीय संकटमा पनि थिएन । यस्तो प्रणालीगत जोखिमले वित्तीय प्रणालीमा अनिश्चितता बढ्न गई वित्तीय क्षेत्र मात्र खतम हुने होइन, अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउँछ । वेलैमा यसको समाधानतर्फ लाग्नु जरुरी छ । 

जोखिमपूर्ण स्थिति आउनुमा अधिक कर्जा विस्तार र दुरुपयोग नै मुख्य कारक हो । गत वर्षसम्म अनुत्पादक घरजग्गा/घरकर्जा धितो कर्जामा कडाइ नगर्दा कुल कर्जाको ६७ प्रतिशतसम्म घरजग्गा धितोमा गएको छ । त्यस्तै, अवाञ्छित सीमामा कर्जा सेयर धितोमा गएको पाइन्छ ।

०७१ सालमा अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बढी हुने गरी बैंक–वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणा बनाएदेखि नै सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन आक्रामक ऋण प्रवाहमा लागेर सदाबहार कर्जाको केही अभ्यास गर्दै आएकामा कोभिडको असरमा नियमन खुकुलो गरियोे । तर, त्यसअनुसार जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणमा नियामकले ध्यान दिएन । त्यसैले अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भयो । विगत १० वर्षको आठ खर्बबाट वार्षिक औसत ४५ प्रतिशतले वृद्धि भई कर्जा प्रवाह जिडिपीसरह ४८ खर्ब पुगेको छ । 

यो स्थिति आउनुमा बैंक–वित्तीय संस्था र ऋणी÷व्यवसायीसमेत जिम्मेवार भए पनि मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंककै हो । यो स्थिति ल्याउने केही प्रमुख कारण, अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिनु, कोभिड असरमा नियमन खुकुलो गर्नु तर जोखिममा आधारित नियामकको सुपरीवेक्षण कमजोर रहनु, अहिलेसम्मकै लामो तरलता संकट, केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप, विनासुविधा अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी निर्देशन, बैंक–वित्तीय संस्थाको सदाबहार राम्रो (एभरग्रिनिङ) ऋण अधिकांश हुनु, ८–९ प्रतिशत ब्याज हुँदा पनि निर्देशनबाट बढ्न नदिनु र कहिले ११–१२ प्रतिशत उच्च ब्याज हुँदाहुँदै केन्द्रीय बैंकका अधिकारी नै ब्याज अझै बढ्दै छ भनी उद्घोष गरी हस्तक्षेप गर्ने आदि हुन् ।

मौद्रिक निकायले राजनीतिक, हस्तक्षेपकारी र विसंगत तवरले नियमन गर्नु जस्ता कारणले यो क्षेत्र निकै जोखिमपूर्ण छ । मौद्रिक निकायको अस्थिर नियमनले गर्दा पुँजी बजार ध्वस्तजस्तै छ । गरिबी निवारण र सामाजिक परिचालनमा विशेष योगदान गर्ने लघुवित्तलाई इन्ट्रेस्ट स्प्रेडसहित अधिक नियमनले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनभन्दा पनि सञ्चालन हस्तक्षेप, मिहिन व्यवस्थापन इत्यादिमार्फत नियन्त्रणको प्रवृत्ति बढ्नु, नियमनअनुसार जोखिममा आधारित स्वस्थ कडा सुपरीवेक्षण र निष्पक्ष कारबाही गर्न नसक्दा यस्तो स्थिति आएको हो । 

माथिको विश्लेषणबाट वित्तीय क्षेत्र जाखिमपूर्ण भई संकटोन्मुख अवस्थामा देखाउँछ । तर, यसको अर्थ संकटमै गइसकेको भने होइन । बैंक–वित्तीय संस्थाले पर्याप्त भुक्तानी दिन नसकी बैंकमा ग्राहक भुक्तानी लिन तँछाडमछाड गरिरहेको स्थिति आएको पनि होइन । तर, यस्तो हुन सक्छ भनी वेलैमा सतर्क गराउन खोजिएको हो । करिब १९ लाख निक्षेपकर्ताको ५० खर्बभन्दा बढी निक्षेपको सुरक्षा गर्नेे जिम्मेवार केन्द्रीय बैंकले अहिले नै सावधानी नअपनाए यसले ठूलो वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्छ, जसले पछिल्लो एसियाली एवं वैश्विक विश्व वित्तीय संकटले जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सक्छ । 

यो विषयमा वित्तीय उदारीकरण भएपछि सरकारभन्दा केन्द्रीय बैंक बढी संवेदनशील हुनुपर्नेमा अझै यस्तो संवेदनशीलता देखिँदैन । नेपालले आइएमएफको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (इसिएफ) लिएपछि चालू पुँजी कर्जामा व्यापक अनियमितता महसुस गरी आइएमएफले केन्द्रीय बैंकलाई तेस्रोपटक ताकेता गरेपछि मात्रै कडाइ गर्न निर्देशन जारी गरेको सुनिएको थियो । यसलाई फेरि व्यवसायी र सरकारको दबाबमा फेरि खुकुलो गरिँदै छ भन्ने सुनिन्छ । 

बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो संकटोन्मुख स्थितिलाई नियामक र सरकारले खेलबाड नगरी तत्काल समाधानतर्फ लाग्न सचेत हुनुपर्छ । आइएमएफले पनि विश्वास नगरिरहेको एनपिएलको वास्तविक स्थिति के छ, पत्ता लगाउनुपर्छ । पहिले दुई सरकारी बैंकको यथार्थ वित्तीय अवस्था यकिन गर्न स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फर्म (केपिएमजी)लाई दिई त्यसले यथार्थ स्थितिसहितको सुधार योजनाको प्रतिवेदन दिएअनुसार आज यी बैंक नेगेटिभ नेटवर्थबाट सुध्रिएका छन् । 

यसैगरी, एनपिएलको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फर्मलाई तत्काल जिम्मा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसले दिएको यथार्थ स्थितिअनुसार सुधार प्याकेज लागू गरी बैंकिङ संकट हुनबाट बचाउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले पहिले आफू नियमन र सुपरीवेक्षणमा कडा सुशासन कायम गरी बैंकिङ–वित्तीय संस्थालााई कडा सुशासनमा राख्नुपर्छ ।

नियामकले बढी जोखिमयुक्त कर्जाको सुपरीवेक्षण गर्र्दै यथार्थ स्थिति यकिन गरी क्रमशः सुधार पनि गर्दै जाने र तत्काल यी संस्थालाई केही स्वनियमनको अधिकार दिई समस्या समाधान पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त एनपिएल स्थिति स्थायी प्रकृतिको भएको हुँदा यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकको पहलमा बढीमा १० प्रतिशत यसको इक्विटीसमेतमा बैंक–वित्तीय संस्थाको सहभागितामा अन्य देशमा जस्तै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने र एनपिएल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।