उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बृहत् शान्ति सम्झौताको बाँकी काम पुरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मधेस प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले जनयुद्धको १६ वर्ष पुग्न लागे पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत गर्नुपर्ने काम अझै सम्पन्न हुन नसकेकोले बताए। उपराष्ट्रपति पुनले यी दुई कामलाई टुंगो लगाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे।
संविधान सहमतिको दास्ताबेज रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘संविधानलाई गतिशील बनाउन र तराई-पहाड -हिमाल, सबै वर्ग सामुदाय जातजातिले अपन्तत्व हुने गरी संशोधन गरेर उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ।’
विभिन्न आन्दोलनको कारणले प्राप्त भएको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो।
माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारू तथा जनजातिको आन्दोलनको बलमा प्राप्त संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि जनताको भावनाअनुसारको शासन व्यवस्था अगाडि बढाउनुपर्नेमा उपराष्ट्रपति पुनले जोड दिए।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेसी जनता रहेसम्म मुलुकबाट संघीयता कसैले समाप्त गर्न नसक्ने दाबी गरे।
संसदमा रहेका केही दल संघीयताविरुद्धका अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘केही दल संसदमा छन तर संघीयताको विरोध गर्छन, ती दलहरूलाई यो मञ्चबाटै खबरदारी गर्न चाहन्छु, संघीयता हामीले भिखमा पाएका छैनौँ, हजारौँको बलिदानीबाट प्राप्त संघीयतालाई कसैले हटाउन सक्दैनन्, मधेसी जनता रहेसम्म मुलुकबाट संघीयता समाप्त हुँदैन।’
माओवादी केन्द्र आफूलाई संघीयताको पक्षधर पार्टी रहेको दाबी गर्छन्, मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘अहिले माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई आग्रह गर्छु, विगतका सरकारले प्रदेश प्रहरी, निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका वर्षैँदेखि सदनमा अडेका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई संस्थागत गर्न पहल गर्नुस्।’
प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री सत्रुधनप्रसाद महतोको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशका ५ सय ४० जनयुद्धका सहिद परिवारलाई एक लाखका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको छ।
