नास्टमा न बजेट न जनशक्ति

- २३१ जनाको दरबन्दी भए पनि २५ वैज्ञानिक, २५ प्रशासनिक कर्मचारी र बाँकी सहयोगी गरेर ७३ मात्र स्थायी जनशक्ति, चालू आर्थिक वर्षमा वैज्ञानिक संस्थाका लागि विनियोजित बजेट ३६ करोड मात्रै

- आकर्षक सेवा–सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नहुँदा वैज्ञानिकहरू पलायन वा विदेश भासिन बाध्य, लोकसेवाले विज्ञापन खुलाउँदा पनि परेनन् पर्याप्त आवेदन

डाँफे र मुनाल भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी गर्दै नास्टका वैज्ञानिक

सन् २०२३ मै प्रक्षेपण गर्ने गरी डाँफे (बायाँ) र मुनाल भूउपग्रह बनाउँदै नास्टका वैज्ञानिक । तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका

बजेट संकुचन, जनशक्तिको सीमितताबीच पनि नास्टले केही उदाहरणीय काम भने नगरेको होइन । अहिले नास्टले डाँफे र मुनाल नामका थप दुई भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी गरेको छ । नास्ट र अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानको सहकार्यमा केही समयभित्रै यसको प्रक्षेपण गर्ने तयारी नास्टले गरेको छ । डाँफे र मुनाल यही वर्ष २०२३ मै प्रक्षेपण गर्ने तयारीमा नास्ट छ । यसको प्राविधिक नेतृत्व अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानमा आबद्ध वैज्ञानिक आभाष मास्के र व्यवस्थापन ढकालले नै गरेका छन् । अन्तरिक्षबाट नेपालको तस्बिर लिएर त्यसलाई आवश्यकताअनुसार उपयोगका गर्न र नेपाली प्रविधिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यी भूउपग्रह उपयोगी हुने ढकाल बताउँछन् । ०७६ वैशाखमा पहिलोपटक नास्टले ‘नेपाली स्याट–१’ प्रक्षेपण गरेको थियो । आठ सय ४१ दिन अन्तरिक्षमा रहेर यो नानो भूउपग्रह खसेको थियो । त्यस्तै, फ्याँकिएका र फोहोर प्लास्टिकबाट डिजेल बनाउने प्रविधिको विकास पनि नास्टले आफ्नै प्रयोगशालामा सफल बनाएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा यो वरदान साबित हुने नास्टको विश्वास छ । तर, यसलाई उपयोग गर्ने गरी कसैले चासो नदेखाएको नास्ट बताउँछ । यो प्रविधि अपनाए नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन र उपयोग सहज हुने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । ५० वटा नगरपालिकामै गएर यो प्रविधिको फाइदाबारे जानकारी गराइएको उनले बताए । त्यस्तै, अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहकार्यमा नास्टले गोठेसल्लोमा क्यान्सर रोगविरुद्ध लड्ने औषधिजन्य पदार्थ रहेको कुरा पत्ता लगाएको छ । पानी शुद्धीकरणको क्षेत्रमा पनि नास्टले काम गरिरहेको उनले बताए । इनारलगायतका पानीमा आर्सेनिक हटाउने काममा पनि नास्टले योगदान गरिरहेको प्रवक्ता ढकालले बताए । 

...                                                   ...

वैज्ञानिक आविष्कार, नयाँ खोज र नवप्रवर्तन कुनै पनि राष्ट्रको प्रगतिका लागि पहिलो खुड्किलो हो । तर, हामीकहाँ वैज्ञानिक आविष्कार र नयाँ खोजका लागि ४० वर्षअघि स्थापित वैज्ञानिक संस्थामा न पर्याप्त बजेट छ, न त आवश्यक जनशक्ति नै । वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नहुँदा भइरहेको जनशक्ति पलायन हु“दै छ, नयाँ जनशक्ति जोड्न योजना र बजेट छैन । 

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) पर्याप्त बजेट र जनशक्ति अभावमा गुज्रिरहेको छ । नास्ट अहिले पनि ४० वर्षअघिकै जनशक्ति, योजना र गाउँपालिकास्तरको बजेटबाट चलिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ खोज, आविष्कार र नवप्रवर्तनमा परेको छ । 

अचम्म लाग्न सक्छ, देशको वैज्ञानिकहरूको संस्थामा भने गाउँपालिकाको भन्दा कम बजेट छ । अहिले एउटा गाउँपालिकाले पनि सामान्यतया ५० करोडको वार्षिक बजेट ल्याउँछ । नास्टका लागि चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट ३६ करोड मात्रै हो । प्रवक्ता डा. रवीन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार गत आवमा यस्तो वार्षिक बजेट ४२ करोड र ०७७/७८ मा २६ करोड थियो । 

कुल बजेट थोरै त छ नै, ढकालका अनुसार विनियोजित बजेट पनि सबै नास्टले अनुसन्धानमा खर्च गर्दैन । कुल विनियोजित बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्र नास्टभित्रको अनुसन्धानका लागि खर्च हुन्छ । बाँकीमध्ये ४० प्रतिशतजति विश्वविद्यालयदेखि बाहिर अन्य वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान प्रयोजन तथा ४० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुन्छ । 

प्रवक्ता ढकालका अनुसार सन् १९८२ मा स्थापित नास्टमा आजसम्म विनियोजित बजेट जम्मा साढे तीन अर्ब मात्र हो । बजेट थोरै हुँदा त्यसको असर अनुसन्धानमा परेको छ । ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा वैज्ञानिकहरूलाई समयसापेक्ष सेवा–सुविधा दिन सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले पनि उनीहरूलाई संस्थामा टिकाइराख्न र प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन ।’ 

देशकै वैज्ञानिक संस्थामा पर्याप्त जनशक्ति नै छैन । चार दशकअघि कायम गरिएको दुई सय ३१ जनाको दरबन्दीमा अहिलेसम्म एकजना पनि थपिएको छैन । अझ विडम्बना त भएकै दरबन्दी पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । १० वर्षअघि एक सय २० जना कुल कर्मचारी रहेकोमा अहिले नास्टमा ७३ जना मात्र स्थायी जनशक्ति छ । त्यसमा विज्ञान प्रविधिमा काम गर्ने वैज्ञानिक २५, प्रशासनमा २५ र बाँकी सहयोगी कर्मचारी छन् । ‘अहिले हामी ४० वर्षअघिको जनशक्ति योजनामा चलिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता ढकालले भने । 

दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पूर्ति गर्ने गरी लामो समयपछि नास्टको अनुरोधमा गत भदौमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । तर, मागेको विषयमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘वैज्ञानिक भर्नाका लागि विषय तोकेरै आवेदन मागिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पर्याप्त आवेदन नपरेपछि दायरा अलि फराकिलो बनाएर पुनः विज्ञापन गर्ने गरी तयारी भएको छ ।’ 

अझै आश्चर्य त नास्टमा स्थायी पूर्ति भएका जनशक्तिको वृत्तिविकास नभएको १४ वर्ष भयो । डेढ दशकअघि जुन पदमा स्थायी नियुक्ति भएको थियो, त्यो व्यक्ति अहिले पनि सोही पदमा छ, उसको पदोन्नति भएको छैन । यसले वैज्ञानिकहरूको प्रोत्साहन कस्तो छ भन्ने झल्काउँछ । 

नास्टले हरेक वर्ष विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका २० देखि २५ जना उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई न्यून भुक्तानीमा करारमा लिन्छ । तिनीहरूलाई एक वर्ष करारमा राखेर वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानमा संलग्न गराइन्छ । तर, उनीहरूलाई स्थायी गर्ने, आकर्षक सेवा–सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता दिलाउन सकेको छैन । जसका कारण उनीहरू पलायन वा विदेश भासिन बाध्य छन् । वैज्ञानिक संस्थाका लागि छुट्टै सेवा आयोगको व्यवस्था नहुँदा संस्थाले मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । 

ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिस्पिनरी स्टडीका निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठ बदलिँदो परिस्थितिमा नास्टको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन् । नास्टको विकासका लागि यसको पुनर्संरचना हुनुपर्ने र राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विज्ञान प्रविधिलाई विकास गर्ने र उकास्ने हिसाबमा सरकारले नास्टको स्थापना गरिएको हो । तर, बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नास्टको भूमिकामा प्रश्न छ । नास्ट नामले एकेडेमी हो । विदेशतिर एकेडेमी भनेको सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्चतम सफलता प्राप्त गरेपछि पुगिन्छ । जस्तो हलिउडमा उत्कृष्ट कलाकार त्यहाँको एकेडेमीमा पुग्छ । तर, यहाँ नास्टमा प्राज्ञ नियुक्ति गर्दा पर्पmर्मेन्सका आधारमा भन्दा पनि भागबन्डामा हुन्छ । ती पनि आजीवनजस्ता भए,’ उनले भने, ‘नास्टको प्राथमिकता नै भएन । नास्टले सबै किसिमका अनुसन्धान गर्छ, जता पनि हात हाल्छ । यसले अध्ययन अनुसन्धानका लागि रकम बाँड्छ, आफैँ अनुसन्धान पनि गर्छ । तर, यी कुनै पनि काम विधिसम्मत छैन । भद्रगोल छ । यसर्थ, नास्टको विकासका लागि यसको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा यसको स्पष्ट पहिचान आवश्यक छ ।’ 

वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा अहिले विश्वका विकसित देशहरूले आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका छन् । अहिले इजरायलले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५.९ प्रतिशत बजेट वैज्ञानिक खोजमा लगाउँछ । त्यस्तै, दक्षिण कोरियाले साढे पाँच, जापानले चार, चीनले साढे दुई र भारतले दुई प्रतिशतको हाराहारीमा वैज्ञानिक खोजमा लगानी गर्छन् । ढकालका अनुसार नेपालले वैज्ञानिक खोजमा गरेको लगानी जिडिपीको ०.३५ प्रतिशत मात्र हो । 

ग्लोबल वैज्ञानिक इन्डेक्समा नेपाल वरीयता खस्किएको छ । इन्डेक्समा अहिले नेपाल १११ स्थानमा छ । यो सन् २०२२ को सूचकांक हो । सन् २०२१ मा ९५ र त्यसअघि सन् २०२० मा १०९औँ स्थानमा थियो ।