पूर्वसहमतिअनुसार एमालेले सिफारिस गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने ओलीको प्रस्ताव, संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ
भावी राष्ट्रपतिको विषय सत्ता साझेदार दलहरूका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पहिलोपटक एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गरेको छ । तर, शुक्रबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच मत बाझिएको छ ।
२४ दिनपछि बसेको संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन, सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विघटन र संघीय सरकारको समीक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । २५ फागुनमा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेकाले शीर्ष नेताको धेरै चासो भावी राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारीलाई लिएर थियो ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा संयन्त्र संयोजक ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट एमालेले सिफारिस गरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उम्मेदवार जुन दलको भए पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘सत्तागठबन्धनभित्र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको हो । एमालेकै नाममा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरौँ भन्ने ओलीजीको भनाइ थियो,’ एक नेताले भने, ‘राप्रपा र रास्वपाको मत पनि त्यही थियो । प्रधानमन्त्री पनि सहमति तोडेर गठबन्धन भत्काउने पक्षमा हुनुहुन्न । एउटा अभिभावकका हिसाबले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव सार्नुभएको छ ।’
एमालेसहितका दलको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई २६ पुसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । उनले पार्टीको आन्तरिक बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । बिहीबार मात्र प्रचण्डले पार्टी बैठकमा राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य पात्रको खोजी भइरहेको बताएका थिए ।
सत्ता साझेदार दलहरूको बहुमत रहे पनि बिहीबार सुदूरपश्चिममा सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एक महिनामै एमाले नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिने निर्णय गरेपछि गठबन्धनको सरकार बचाउन सम्भव भएको थिएन ।
स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन र सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनलाई एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनस“ग जोडेको छ । यी राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टाबाहिर जान सक्ने एमालेमा भय देखिएको छ ।
शुक्रबार संयन्त्रको बैठकपछि संसद् भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पत्रकारहरूले जिज्ञासा राखेका थिए, ‘अबको राष्ट्रपति को हुन्छ ?’ जवाफमा उनले आफूहरूले चाहेकै व्यक्ति राष्ट्रपति हुने बताएका थिए । ‘हामीले जो भन्छौँ उही हुन्छ,’ उनको जवाफ थियो ।
अर्कोतर्फ साझेदार दलहरूकै बोली पनि बदलिन थालेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत एमालेलाई राष्ट्रपति दिने विषयमा सत्तागठबन्धनभित्र मौखिक सहमति भए पनि अहिले राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको बताउँछन् । ‘एमालेलाई दिने विषयमा एकखालको मौखिक सहमति भएको हो । तर, राजनीतिक परिदृश्य सधैँ एउटै हुन्न । अहिले यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऔँ भन्ने छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताएको छ । संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी थिए ।
लिङ्देनले बैठकमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता र सरकारको कामको समीक्षा भएको जानकारी दिए । ‘सरकारको कामको संक्षिप्त समीक्षा भयो । रास्वपालाई कसरी सरकारमा फिर्ता ल्याउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो,’ लिङ्देनले भने । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि पाँच मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँस“गै राखेका छन् ।
लिङ्देनका अनुसार बैठकमा रास्वपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । ‘संयन्त्रका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सबैको आग्रह रास्वपा सरकारमा आउनुपर्छ भन्ने थियो । कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि सामान्य छलफल भयोे,’ लिङ्देनले भने ।
तर, रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले तत्काल यो सम्भावना नरहेको बताएका थिए । लामिछानेले तत्काल सरकारमा फिर्ता हुन नसक्ने र यसबारे पार्टीमा छलफल चलाउने जवाफ दिएका थिए । ‘हामीले अल्टिमेटम पनि दिएका हौँ । हाम्रो माग सम्बोधन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएका हौँ । यद्यपि, हामीले सरकारलाई समर्थन गरेकै छौँ,’ लामिछानेको भनाइ थियो ।
उनले सत्तागठबन्धनभित्रको पूर्वसहमतिअनुसार पार्टीले पाएको जिम्मेवारी दिइए सरकारमा आउन सकिने, तर तत्कालै सम्भव नभएको संकेत गरेका थिए । ‘सरकार छाडेको एक सातामै फेरि फिर्ता हुँदा बाहिर राम्रो सन्देश पनि जाँदैन,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो । रास्वपाले गृह मन्त्रालय दिन दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, माग पूरा नभएपछि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । यद्यपि, रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।
ओली–ठाकुर भेटवार्ता
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिमा सघाउन लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आग्रह गरेका छन् । संसद् भवनबाट ओली र ठाकुर एउटै गाडीमा बालकोट गएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा साथ दिन ओलीले गरेको आग्रहमा ठाकुरले सहयोगको प्रतिबद्धता दिएनन्, बरु उम्मेदवारको विषयमा चासो राखेका थिए । ‘राम्रै उम्मेदवार दिन्छु,’ स्रोतका अनुसार ओलीको जवाफ थियो । ‘ओलीले हामीलाई सघाउनुस् भन्नुभयो,’ लोसपा नेता डा. सुरेन्द्र झाले भने, ‘तर, हाम्रो चाहना त महन्थकै नाममा साझा सहमति बनोस् भन्ने छ ।’
राष्ट्रपतिमा देउवाले मागे नेपालसँग सहयोग
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग मागेका छन् । शुक्रबार बिहान देउवानिवास धुम्बाराही पुगेका अध्यक्ष नेपालसँग यस्तो सहयोग मागेका हुन् । देउवानिकट स्रोतका अनुसार भेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत जुटाउनेलगायत विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको थियो । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सभापति देउवा र नेपालबीच भेट भएको पुष्टि गरे । तर, छलफलको विषयमा भने जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
