नयाँ वर्ष लागेपछि मैले वर्ष ‘संकल्प’बारे सोचिरहेकी छु । विशेषतः कहिल्यै नसकिने अप्ठ्यारा र अवरोधको संसारमा एक व्यक्ति वा समाज कसरी दृढ हुन सक्छ भनेर गम्दै छु । मेरो व्यावसायिक जीवनमा मैले बाधा–व्यवधानविरुद्ध सफलताका धेरै उदाहरण देखेकी छु । विशेषतः असाधारण उपलब्धि जुन प्रायः समस्या समाधान गर्न खोज्ने व्यक्तिका सानो समूहबाट सुरु हुन्छ । अनुकूल अवस्थामा यी समूहलाई स्थानीय समुदाय, सरकार र व्यापार–व्यावसायिक क्षेत्रले समृद्धिका लागि थप अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम एवं नीति–निर्माणमा सहयोग गर्छन् ।
भारतका महिला सहकारी समूह यसरी सहयोग पाएर अभूतपूर्व सफलता पाएका समूहमध्ये एक हो । यी संस्था आफू र आफ्ना बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न प्रतिबद्ध महिलाले स्थापना गरेका थिए । यी सहकारी समूह भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिएको नवीन वित्तीय एवं पूर्वाधार सहयोगका कारण समृद्ध भएका छन् ।
भारतले विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामुदायिक विकास पहललाई समर्थन गरिरहेको छ, जहाँ आठ करोडभन्दा बढी महिला ७५ लाख सहकारी संस्थामा संलग्न छन् । यी सहकारी समूह अहिले राष्ट्रको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । महिला आफ्नो समुदायमा पूर्ण रूपमा संलग्न हुन र जीविकोपार्जन स्थापना गर्न विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा लैंगिक आधारमा हुने अवरोध सामना गरिरहन्छन् ।
अधिकांश महिला परिवार, साथी वा साहुकारको अनौपचारिक ऋणमा भर पर्छन् किनभने यी महिलाले बैंकमा खाता खोल्न वा ऋण हासिल गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । यसबाहेक साना व्यवसाय सुरु गर्न वा बढाउन आवश्यक गतिविधिमा भाग लिन खोज्ने महिलालाई परम्परागत पारिवारिक संरचना र सामाजिक मानकबाट अवरोध निम्तिने गर्छ ।
यी यावत् अवरोध छिचोल्न सन् १९८० को मध्यदेखि महिला सहकारी संस्था स्थापना हुन थालेका हुन् । यी संस्थाले महिलालाई ऋण र बचतमा पहुँच दिए, जसले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र परिवारलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन सक्षम बनायो । आँकडाअनुसार विगत १५ वर्षमा भारतको गरिबीमा नाटकीय गिरावट आयो, अर्थात् ५५ दशमलव एकबाट १६ दशमलव चार प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । यो उपलब्धिमा महिला सहकारी संस्थाको उल्लेख्य योगदान छ ।
सुरुमा नयाँ बनेका संस्थाका सदस्य प्रायः विपन्न भएका कारण प्रारम्भिक कोष संयोजन गर्न कठिनाइ व्याहोर्नुपथ्र्यो । यी कठिनाइ कम गर्नका लागि भारत सरकारले औपचारिक र दर्ता कम्पनी संरचनाविना नै ऋण प्रवाह गरेको थियो । र, यी ऋण अपेक्षाकृत मितव्ययी १२ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइन्छ र यी संस्थाले यदि ३० दिनभित्र ऋण चुक्ता गरे ब्याजदर सात प्रतिशतमा झारिन्छ । यो सहयोगका कारण सामान्य सहकारी संस्थाले करिब दुई हजार पाँच सय डलरसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् र सन् २०२१ देखि सहकारी संस्थाले विनाधितो २५ हजार डलरसम्मको ऋण लिन सक्छन् जब कि यसअघि १० हजारसम्मको ऋण मात्रै लिन सकिन्थ्यो ।
महिला सहकारी संस्थाले महिलालाई ऋण र बचतमा पहुँच दिएर आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र परिवारलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन सक्षम बनायो
भारतका सहकारी संस्थाले विगत दश वर्षमा ६० अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग रकम प्राप्त गरेका छन् र यी संस्थामा आबद्ध महिलाको संयुक्त बचत जम्मा करिब ६ अर्ब डलर पुगेको छ । न्यून ब्याज ऋणमा पहुँचका कारण आयका स्थिर स्रोत विकास गर्न, सम्पत्ति एवं बचत हासिल गर्न र वित्तीय स्थायित्व विकासले बढ्दो संख्यामा महिला सक्षम हुँदै गइरहेका छन् । यसबाहेक प्रत्येक सहकारी सदस्यले आफ्नो वित्तीय साक्षरता मात्र नभई आत्मविश्वास एवं प्रभावमा पनि सुधार ल्याइरहेका छन् ।
यस्ता सुधारका लाखौँ कथाले तपाईंले यी सहकारी संस्थाको प्रभावको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । जब सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलाले आर्थिक योगदान गर्छिन्, तब घरायसी निर्णयमा प्रत्येक महिलाको प्रभाव बढ्दै जान्छ । र, सामूहिकताको कोणबाट हेर्दा यी महिलाले लैंगिक समानताको ठूलो चुनौती अर्थात् महिलाको आर्थिक शक्ति बढाउने चुनौतीको सम्बोधन गरेका छन् । महिलाले थप आर्थिक शक्तिमा पहुँच पाउनुले तिनको स्वायत्ततालाई बलियो बनाउँछ र परिवार एवं समुदायमा अझ सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्छ ।
भारत सरकारबाट सहयोग पाइरहेका सहकारी संस्थाले सीमान्तकृत महिलाका आवश्यकता पूर्ति गर्ने नीतिगत पहलकदमी झल्काइरहेका छन् । यो उपलब्धिलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ अर्थात् अहिले ऋणलाई पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउनुपर्छ, महिलाको वित्तीय सीप र ऋण इतिहास निर्माण गर्ने र वित्तीय सुरक्षा बलियो बनाउने लक्ष्य तय हुनुपर्छ । यी समूहमा आउने विभिन्न क्षेत्रको समर्थन कायम रहनुपर्छ ।
लगाव, सहयोग र राजनीतिक इच्छाशक्तिको संयोजन गरेर लैंगिक समानताका अवरोध हटाउन सकिन्छ । महिलासँग जोडिएका समस्यामध्ये व्यवसाय विकास, सेवा, सीप निर्माणका अवसर र बजार एवं मूल्य शृंखलामा पहुँचको आवश्यकता हो । मैले हालैको सेनेगलको डकार यात्रामा यी समस्याबारे जानकारी पाएकी थिएँ । भारतका सहकारी संस्थाले यसको व्यावहारिकता दर्साउँछन् । हालका करिब २० प्रतिशत सहकारी संस्था यी अतिरिक्त समस्या समाधानतिर लागेको देखिन्छ ।
सबैले सुखी, स्वस्थ जीवन जिउने अवसर पाउनुपर्छ । हामीले स्वस्थ, सुखी र निष्पक्ष समाज निर्माण गर्न काम गर्दै गर्दा यस वर्षको मेरो संकल्प भनेको बलियो इच्छाशक्ति प्रयास र नयाँ आविष्कार गर्ने सामूहिक क्षमतालाई जारी राख्नु हो, जसलाई भारतको महिला सहकारी संस्थाले अविश्वसनीय रूपमा देखाएका छन् ।
(जैदी बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको लैंगिक समानता विभागकी अध्यक्ष हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
