मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबारभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, तर निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म मत नदिने निर्णय गरेकाले बहुमत नपुग्ने लगभग निश्चित
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको पद जोखिममा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले बिहीबारभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यही प्रयोजनका लागि बुधबार प्रदेश सभा आह्वान गरिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २६ माघ अर्थात् बिहीबारसम्म प्रदेश सभामा विश्वासको मत नलिए रावल नेतृत्वको सरकार स्वतः ढल्नेछ । अन्य ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । तर, मंगलबार मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
खगराज भट्ट माओवादी दलका नेता तथा विनाविभागीय मन्त्री
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिए विपक्षमा रहेका समाजवादी र स्वतन्त्रले समर्थन गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मत दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो सम्भावना छैन ।
मंगलबार पार्टी अध्यक्षसहित बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि उन्मुक्ति पार्टीका सातै प्रदेश सांसद संरक्षक चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजारस्थित कारागार पुगेका थिए ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित पार्टीका सांसद र नेताहरू चौधरीलाई भेट्न करिब ११ बजे कारागार पुगेका थिए । करिब ५ घन्टासम्म भएको छलफलले चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएको हो । ‘सत्तागठबन्धनले हामीलाई पटकपटक दिएको वाचा तोड्यो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले भने, ‘सुरुमा माघ १ गते तपाईंहरूलाई उपहारस्वरूप रेशम चौधरीको रिहाइ गर्छौँ भन्नुभयो । त्यही सहमतिमा हामीले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरको सरकारलाई समर्थन ग¥यौँ । तर, माग पूरा गर्ने वेला अझै दुई हप्ता कुर्दिनुस् भनियो । त्यो पनि कु¥यौँ । तर, अब कुर्न सक्दैनौँ । रिहाइ गर्ने भए मत दिन्छौँ, नत्र दिन्नौँ ।’
नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमतिका लागि एमाले र माओवादीका नेताहरूले निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्, तर सहमति भएको छैन । प्रमुख सचेतक चौधरी अब कुनै वार्ता हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘वार्ता धेरै भयो, अब माग सम्बोधन मात्रै अन्तिम विकल्प हो,’ उनले भने । रेशमलाई भेट्न कारागार पुगेका केही प्रदेश सांसदले सरकारमा जान मतदाताको दबाब रहेको भन्दै तत्काल सरकारमा जानुपर्ने सुझाव राखेका थिए । तर, रेशमले ‘जेलको ढोका खुला नभएसम्म सरकारको ढोका खोल्न नसकिने’ भन्दै कुनै पनि हालतमा मुद्दाबाट पछि हट्न नहुने अडान राखेका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति कैलाली २ बाट निर्वाचित आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरी १० वर्षअघिको मुद्दामा पक्राउ परेपछि सत्तापक्षसँग थप चिढिएको छ । ‘अब विश्वासको मत हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन । थारूमाथि दमन गर्न खोज्ने सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकिँदैन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने ।
नागरिक उन्मुक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा सत्तापक्षलाई साथ दिएर सत्तापक्षकै बेन्चमा बसिरहेको छ । यसअघि सभामुखको निर्वाचनमा पनि नागरिक उन्मुक्ति माग पूरा नभएको भन्दै तटस्थ बसेको थियो । सभामुखमा तेस्रोपटक भएको निर्वाचनमा मात्र नागरिक उन्मुक्तिले सत्तापक्षका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री रावलले यसअघि विश्वासको मत पाउने वातावरण निर्माणका लागि काठमाडौंमा नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । विनाविभागीय मन्त्री खगराज भट्टले डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशमसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने वेला पनि नागरिक उन्मुक्तिले अन्तिम समय घर्किने वेला मात्र समर्थन गरेको थियो । माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले नागरिकले मत नदिए सरकार सुरक्षित गर्न कठिन हुने बताए । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिए विपक्षमा रहेका समाजवादी र स्वतन्त्रले समर्थन गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मत दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो सम्भावना छैन,’ विनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका नेता भट्टले भने । उन्मुक्तिले उठाएका माग कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर विश्वासको मत लिने वातावरण निर्माणका लागि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी थियो ।
कांग्रेस मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा छ । ‘सुदूरपश्चिम सरकारको विषयमा कांग्रेसले विश्वासको मतको विपक्षमा मत हाल्छ । सरकारले विश्वासको मत पाउने–नपाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा भर पर्ने देखिन्छ । सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने त्यसपछि ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संवैधानिक अवस्था छ । त्यस्तो वेला कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा नयाँ रणनीतिमा काम गर्नुपर्छ, हामी सबैलाई मिलाएर लाने प्रयत्न गर्नेछौँ,’ कांग्रेस नेता एनपी साउदले भने ।
यस्तो छ अंकगणित
प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । तर, मंगलबार मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार अधुरै, नियुक्त दुई मन्त्री पनि जिम्मेवारीविहीन
बहुमत जुटाएर विश्वासको मत लिन सकसमा रहेका मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीले २५ दिनसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीसँगै २८ पुसमा मन्त्रीको शपथ लिएका माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापा शर्मा जिम्मेवारीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री रावलसँगै छ । लामो समय विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित भएका छन् ।
रेशम चौधरीलाई रिहा नगरेसम्म विश्वासको मत दिन्नौँ : रञ्जिता श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
अन्तर्वार्ता
एक महिना नबित्दै सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय किन गर्नुभयो ?
हामीले सुरुदेखि नै रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनासँग जोडेर जेलमा राखिएका र मुद्दा चलाइएका राजबन्दीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग उठाइरहेका छौँ, तर आश्वासन मात्रै भयो । न्याय निरुपण त कहाँ हो कहाँ, खालि यसलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय मात्रै बनाइयो । लेनदेन गर्न हामी सट्टेबाज त होइन नि ! हामीले त न्याय खोजेका हौँ । त्यसैले हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । आज गरेको निर्णय पनि यही हो ।
तपाईंहरूले मत नदिँदा त सरकार नै ढल्ने अवस्थामा पुग्छ नि ?
हाम्रा लागि माग प्राथमिकतामा छ । जहिले रिहा गर्नुहुन्छ, त्यही दिन सरकार बनाउँला । बुधबार एक दिन समय बाँकी छ । रिहा गरियो भने मत दिन्छौँ । तत्काल रिहा गर्ने अवस्था छैन भन्नुभयो भने जहिले हुन्छ, त्यही दिन मत दिन्छौँ । अब जेलको ढोका नखुलेसम्म सुदूरपश्चिममा सरकारको ढोका खुल्दैन ।
सरकारलाई समर्थन दिने वेलामा भएको सहमतिचाहिँ के हो ?
माघ १ गते थारूहरूको ठूलो पर्व माघीकै दिन उपहारस्वरूप रिहा गर्छौँ भनेर आश्वस्त पारिएको थियो । त्यही विश्वासमा हामीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समर्थन गरेकै हो । तर, माघ सकिन लाग्दा पनि अझै सम्बोधन हुने छाँट देखिएन । त्यसैले यो निर्णयमा पुगेका हौँ ।
