एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै ओलीले सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिमा फौजदारी अपराधजस्तो व्यवहार झल्किने गरी फैसला आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
‘प्रक्रियागत त्रुटिमा परेका मुद्दामा दिइने फैसला र फौजदारी अपराधमा दिइने न्यायमा भिन्नता हुनुपर्दैन र ?’ ओलीले आफ्नो लिखित सम्बोधनमा प्रश्न गरेका छन् । यद्यपि, सर्वाेच्चको निर्णयलाई मान्ने र कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने ओलीको प्रतिबद्धता थियो ।
ओलीले असम्बन्धित व्यक्तिको उजुरीलाई सर्वाेच्चले प्राथमिकता दिएर लामिछानेको पद खारेजीको निर्णय गरेकोमा प्रश्न गरेका थिए । ‘उजुरीकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का पर्यो, के अन्याय भयो र के न्याय खोज्यो ? असम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी गरेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः अदालतको काम त न्याय दिने हो । यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो ? कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो ? अदालतबाट कसलाई न्याय दिइयो ?’ उनले प्रश्न बर्साए ।
नागरिक राज्यको प्रहार विषय हुन नसक्ने र सुरक्षा दिनुपर्ने जिकिर गरेका ओलीले सर्वाेच्चकै फैसलाले प्रक्रियागत त्रुटि भनेको र यति सामान्य कुरामा सबै पद जाने फैसलामा न्याय नभएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा प्रक्रियागत त्रुटिमा सांसद गयो, पार्टी अध्यक्ष गयो । गृह र उपप्रधानमन्त्री गयो । धेरै चिजमा धक्का पर्यो । न्याय भयो कि भएन ? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसलाई भयो त ? कसले पायो न्याय ? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला ? न्याय पाउने कोही देखिनँ, बुझिनसक्ने खालको आयो, तर पनि फैसला मान्छौँ ।’
शुक्रबार प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर सबै पद बदर गरेर गैरनागरिक भनिएको र आइतबार पुरानै मितिको पुरानै नागरिकता जारी गरिएको भन्दै ओलीले सोधे, ‘शुक्रबार बिदा भइसकेको अवस्थामा गैरनागरिक, आइतबार बिहान कार्यालय खुल्दा नागरिकता पाइसकेको छ । त्यो बिदाका दिनको बीचको प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले पछि सच्याएर ल्याऊ भनेको भए भइहाल्थ्यो होला । किन यस्तो फैसला भयो होला ?’
ओलीले फैसलाको असर विदेशमा बस्ने नेपालीमा पनि पर्ने र यसले सिंगो अर्थतन्त्र तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षामै धक्का पुग्ने तर्क गरे । ‘विदेशीलाई मतदानको अधिकार भनेका छौँ । मतदानको अधिकार भनेको उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार होला ।
उम्मेदवार हुने अधिकार हुन्छ भने हामी पासपोर्ट, भिसा, नागरिकता अथवा पिआर के–केको छानबिन गर्छाैँ त्योबीचमा ? निर्वाचन आयोगले छानबिन गरेरै उम्मेदवारी सदर गरेकै हो त । मताधिकार दिँदा समस्याको समाधान कसरी गर्छाैँ ? विदेशमा रहेका नागरिकले मत हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन ? गैरआवासीय नेपालीमा के असर पर्छ ? उनीहरूको नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा के असर पर्छ ? यसमा दूरगामी अर्थ के राख्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।
