एक मुद्दाको फैसलामा भारतको सर्वाेच्च अदालतले नेपाली मूलका सिक्किमेलीलाई ‘विदेशी मूलका मानिस’ उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर भारतको उत्तरपूर्वी राज्य सिक्किम र दार्जिलिङसमेतमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
एसोसियसन अफ वल्र्ड सेट्लर्स अफ सिक्किम (एओएसएस)ले सन् २०१३ मा चढाएको याचिकामा सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको ठहर खण्डमा सिक्किमेली नेपालीलाई जनाउन ‘विदेशी’ र ‘आप्रवासी’जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेपछि सिक्किमेलीले अपमान भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । एओएसएसले आपसत्तिजनक शब्दहरू हटाउन सम्मानित अदालतसमक्ष समावेदन गर्ने जनाएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले अपमानजनक शब्दहरूलाई सुधार्नेतर्फ पहलकदमी लिन राज्य सरकारलाई सात दिनको समयसीमा दिएका छन् ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव ज्याकोव खालिङ, जेएसीका महासचिव केशव सापकोटा, हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईलगायतले सर्वाेच्च अदालतले प्रयोग गरेका शब्दप्रति खेद जनाएका छन् । ‘सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख भएका अपमानजनक शब्दहरू हटाउन याचिका पेस गर्नुअघि नै यो विषयमा राज्यसभाबाट विशेष प्रस्ताव पास गर्न हामीले राज्य सरकारलाई सात दिनको समय दिएका छाैँ । एओएसएसलाई पनि आपत्तिजनक शब्दहरू हटाई माग्न सर्वाेच्चमा याचिक पेस गर्न यति नै समय दिएका छौँ,’ सापकोटाले भने ।
गत आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एओएसएसले सन् २०१३ मा चढाएको याचिकाको फैसलामा उल्लेख केही अपमानजनक शब्द हटाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने उल्लेख गरेको थियो । उसले यो विषयमा भारतका शीर्ष कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेको पनि जनाएको छ । आफूले सन् २०१३ मा सर्वाेच्चमा चढाएको मूल याचिकामा पनि सिक्किमेली नेपालीलाई जनाउन प्रयोग भएका केही शब्दमा विरोध भएपछि तत्कालै संशोधन याचिका पेस गरेर हटाएकोसमेत एओएसएसले जनाएको छ । ‘यो १० वर्षको अवधिमा धेरैपटक बहस भए । कुनै समुदाय विशेषलाई विदेशीको लेबल नलागोस् र उनीहरूको भावनामा चोट नपुगोस् भनेर हामीले नेपालीलाई जनाउने शब्दहरू प्रयोग गर्दा विशेष होसियारीसहित प्रयोग गरेका थियौँ,’ एओएसएसले भनेको छ ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले यो विषयमा सरकारले सर्वाेच्च अदालतसमक्ष अर्जी पेस गर्ने र संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री किरन रिजिजुसमक्ष पनि यो विषय पुर्याइसकेको बताएका छन् । ‘अपमानजनक शब्दहरू हटाउन हाम्रो तर्फबाट कदम चालिसकेका छौँ । हामी सर्वाेच्च अदालतसमक्ष पनि याचिका दायर गर्दै छाैँ,’ एओएसएसका महासचिव अमर अग्रवालले भने । यही विषयलाई लिएर जेएसीले सिक्किमका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता सुदेश जोशीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको थियो । जोशीले बिहीबार राजीनामा दिएका छन् ।
के थियो निवेदनको विषय ?
सन् १९७५ को २६ अप्रिलमा भारतमा गाभिनुअघि सिक्किममा बसोवास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई आयकरमा मुक्ति दिन माग राखी एओएसएसले अदालतसमक्ष निवेदन पेस गरेको थियो । भारतको सर्वाेच्च अदालतले जनवरी १३ मा यही याचिकामा फैसला दिएको हो । फैसला निवेदकको पक्षमै आएको छ ।
सन् २००८, १ अप्रिलदेखि सिक्किममा लागू भएको इन्डियन इन्कम ट्याक्स एक्ट १९६१ ले दफा १० को उपदफा २६ बमोजिम सिक्किमको बहुसंख्यक जनसंख्यालाई आयकरबाट मुक्ति प्रदान गर्छ । ऐनले सिक्किम शब्दलाई पनि परिभाषित गरेको थियो । तर, पहिलेदेखि नै सिक्किममा बसोवास गरिरहेका भारतीय मूलका सिक्किमेलीलाई ऐनको परिभाषाले समेटेको थिएन । उनीहरू आयकर छुटमा समावेश भएनन् ।
यही विषयलाई लिएर गाभिनुअघिका सबै सिक्किमवासीलाई आयकरमा मुक्ति दिनुपर्ने भन्दै एओएसएसले अदालतमा याचिका दायर गरेको थियो । सबै सिक्किमेलीलाई समेट्ने गरी निवेदकको पक्षमा आएको यो फैसलाको व्यापक स्वागत भएको छ । तर, सिक्किमेली नेपालीलाई अदालतले विदेशी मूलका मानिस उल्लेख गर्दा उनीहरूले अपमान महसुस गरेका छन् र विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सोमबारदेखि सिक्किमका सबैजसो राजनीतिक दल र थुप्रै संगठनहरू विरोध प्रदर्शनमा छन् । केही दिनपहिले गठन भएको जेएसीले मंगलबार हिमाली राज्य सिक्किमका छवटै जिल्लामा विरोधसभाहरू आयोजना गरेको थियो । सिक्किमको सन् १८९१ को जनगणनाअनुसार त्यस बखत सिक्किमको जनसंख्या ३० हजार चार सय ५८ थियो, जसमा भोटिया तथा लेप्चा १० हजार छसय ५६ र नेपाली १९ हजार आठ सय दुई थिए । सिक्किममा भोटिया, लेप्चा र नेपाली तीन मुख्य समुदाय छन् । अहिलेसम्मका ६ मुख्यमन्त्रीमा पनि पाँच नेपाली नै रहेका छन् । बहुमत जनसंख्या पनि नेपाली मूलकै छ ।
