बारास्थित निजगढ–सिगौल सडक निर्माणका क्रममा अवैध रूपमा रूख कटानमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि सिगौल जाने सडकमा सुकेपोखरीसम्म सालसहितका प्रजातिका ४० वटा रूख ढाल्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका भनिएका निजगढ नगरपालिका– २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष केशवप्रसाद ढोडारी र ठेकेदार कम्पनी पप्पु–रञ्जन जेभीसहितमाथि मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३० फागुन ०७८ मै वन निर्देशनालय जनकपुरमार्फत डिभिजन वन कार्यालय बारालाई पत्र लेख्दै ‘निजगढ–सिगौल सडक निर्माणका क्रममा विनाइजाजत ४० वटा रूख ढाली हानि–नोक्सानी गर्ने–गराउने÷व्यक्ति साथै हुलहुज्जत गर्ने वडाध्यक्ष (निजगढ– २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष) केशवप्रसाद ढोडारीसमेत उपर अनुसन्धान गरी वन ऐनबमोजिम गर्न’ निर्देशन दिएको थियो ।
तर, डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दा चलाउन ढिलाइ गरिरहेका वेला यो प्रकरणमाथि सतर्कताले पनि छानबिन गरेको थियो । सतर्कताका एसपी राजेन्द्र पोखरेल र डिएसपी बुद्धिराम खनाल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘४० वटा रूख गैरकानुनी रूपमा काटेको देखिएको र सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतले हालसम्म पनि अनुसन्धान पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गरेको देखिँदैन ।’
सतर्कताका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताउँछन् । ‘अख्तियारबाट पनि छानबिन भई त्यहाँबाट दिएको निर्देशन पालना भएको नदेखिएकाले दोषीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने ।
के हो घटना ?
४ कात्तिक ०७६ मा डिभिजन वन कार्यालय बाराका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत मन्सुर अहमद नेतृत्वको टोलीले निजगढ नगरपालिका– ७ स्थित वन क्षेत्रमा साल, अस्नासहित प्रजातिका रूख जेसिबीमार्फत ढलाएको अवस्थामा फेला पारेको थियो । यसबारे सबडिभिजन वन कार्यालय तथा जनज्योति र जनहित सामुदायिक वनसँग स्पष्टीकरण माग भयो । वन कार्यालयले ४ कात्तिक ०७६ मै सहायक वन अधिकृत रघुनाथ दासलाई अनुसन्धान अधिकृत तोके पनि उनले अहिलेसम्म अनुसन्धान टुंग्याएका छैनन् ।
रूख कटानमा प्रयोग गरिएको जेसिबी सिगौल गाउँको बगरमा फेला परे पनि संलग्न व्यक्ति फरार थिए । वन कार्यालयको आग्रहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले ६ कात्तिक ०७६ मा जेसिबी जफत गर्न खोज्दा वडाध्यक्ष ढोडारीसहितले हुलहुज्जत गरी मुचुल्कासमेत खोसेका थिए । टोली त्यतिकै फर्कियो ।
सडक निर्माण सडक डिभिजन वन कार्यालय हेटौँडाले गरिरहेको हो भने ठेक्का पप्पु–रञ्जन जेभीले पाएको थियो । तर, वनको जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति माग गरिएको थिएन भने इआइए वा आइई पनि गरिएको थिएन ।
सबडिभिजन वन कार्यालयले ५ फागुन ०७७ मा पप्पु–रञ्जन जेभीलाई पत्र लेख्दै ‘रूख ढालेर हानि–नोक्सानी गरी गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेकाले तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? नगर्न पर्ने भए सात दिनभित्र स्पष्ट प्रमाणसहित जवाफ पेस गर्न’ भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म जवाफ नआएको सहायक वन अधिकृत दास बताउँछन् ।
