हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत् आयोजना हो । जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको उपयुक्त आधारसमेत भनिएको छ । तर, स्वयं जलविद्युत् क्षेत्रभित्रको इकोसिस्टम (उत्पादन, प्रसारण, उपभोग र व्यापार) भने सन्तुलनमा छैन । नेपालमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता २३ सय मेगावाट हाराहारी छ, जुन पछिल्लो समय बढ्दै पनि गएको छ । तर, विद्युत्को उच्च माग भने १६–१७ सय मेगावाट हाराहारी छ । यसरी नेपालमा विद्युत्को मागभन्दा उत्पादन बढी भई भारत निर्यातसमेत गर्न थालिएको छ ।
मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भए पनि हिउँदमा उत्पादन घट्छ । यस्तो अवस्थामा पुनः भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै, प्रसारण लाइन नबनेर केही जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन नबनेकै कारण औद्योगिक क्षेत्रमा मागअनुसार विद्युत् पुर्याउन सकिएको छैन । यसरी हेर्दा अझै पनि हाइड्रोपावरको इकोसिस्टम सन्तुलनामा छैन । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्ने आजको चुनौती हो । यसमा सन्तुलन राख्न सकिएन भने हाइड्रोको इकोसिस्टम दुर्घटनामा जान सक्छ ।
नेपालमा लामो समयसम्म विद्युत् उत्पादनमा मात्रै बढी फोकस गरियो । तर, त्यसअनुसार विद्युत् प्रसारण तथा खपत विस्तार गर्ने कार्यमा जोड दिइएन । फलस्वरूप नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आइसकेको छ । पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन उच्च मात्रामा बढ्दै जाने देखिन्छ । तर, त्यसअनुसार खपत बढाउने गरी काम गरिएको छैन । फलस्वरूप भोलिका दिनमा पनि हाइड्रोको इकोसिस्टममा असन्तुलन कायमै हुने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा विद्युत्को खपत बढाउन अग्रसर हुनुपर्छ । भारत विद्युत् खपतको उपयुक्त बजार हो । साथै, स्वदेशी खपतमा पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।
वर्षात्मा निर्यात हुने गरे पनि हिउँदमा भारतबाट नै विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कायमै छ । किनकि, नेपालमा ऊर्जा सम्मिश्रण कमजोर छ । जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना आवश्कयताअनुरूप बनिसकेका छैनन् । अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित छन् । यसकारण बर्खाको वेला खोलामा पानीको बहाव (सतह) बढी हुँदा पूर्ण क्षमतामै आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । र, नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नसमेत सकिन्छ । हिउँदमा भने खोलामा पानी बहाव (सतह) कम हुन्छ । यति वेला कुल क्षमताको ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
अहिले विद्युत्को कुल जडित क्षमता २३ सय मेगावाट हाराहारी छ । तर, हिउँदमा भने एक हजार मेगावाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । तर, नेपालमा विद्युत्को अधिकतम माग भने १६–१७ सय मेगावाट रहेको छ । त्यसअनुसार हिउँदमा भारतदेखि नै विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा दिगो र विश्वसनीय विद्युत् प्राप्तिका लागि ठूलो चुनौती छ । तसर्थ, अब दिगो र विश्वसनीय ऊर्जा प्राप्तिका लागि जलाशय तथा अर्धजलाशय अर्थात् स्टोरेज (वर्षात्को पानी जम्मा गरेर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्ने) आयोजना बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
लामो समयसम्म विद्युत् उत्पादनमा बढी फोकस गरियो । तर, त्यसअनुसार विद्युत् प्रसारण तथा खपत विस्तार गर्ने कार्यमा जोड दिइएन । फलस्वरूप नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आइसकेको छ ।
त्यसो त स्टोरेज आयोजना बनाउने काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । किनकि, यो राज्यको आवश्यकता भए पनि आर्थिक रूपमा फिजिबल छैन । यस्ता आयोजना बनाउन खर्च बढी लाग्छ । त्यसअनुसारको लगानी प्रतिफल हुँदैन । तसर्थ, स्टोरेज आयोजनामा आकर्षण बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार स्टोरेज आयोजना बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको लगानी गर्ने क्षमता कमजोर छ । निजी क्षेत्र पनि त्यसमा आकर्षित हुन सकेको छैन । तसर्थ, अब कसरी हुन्छ, लगानी जुटाएर स्टोरेज आयोजना बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसमा एचआइडिसिएल पनि अग्रसर भइरहेको छ ।
स्टोरेज आयोजना बनाउन ठूलो मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारसँग पर्याप्त पुँजी छैन । निजी क्षेत्रसँग पनि सोअनुसार पुँजी भएको देखिँदैन । तसर्थ, स्टोरेज आयोजना बनाउनका निमित्त विदेशी लगानी भिœयाउन जोड दिनुपर्छ ।
कुन मोडेलमा लगानी खोज्ने ?
अहिले बजारले निर्धारण गरेको ब्याजदरमा कमर्सियल कर्जामा जलविद्युत् आयोजना बनाइएको छ । सोही मोडेलमा स्टोरेज आयोजना बनाउन सकिँदैन । कारण, यसमा लागत बढी लाग्छ । बजारले नै निर्धारण गरेको ब्याजदरमा कर्जा लिएर आयोजना बनाउँदा प्रतिफल आउँदैन । आयोजनाबाट हुने आम्दानीले बैंकको ब्याज तथा ऋण तिर्नमै ठिक्क हुन सक्छ । अनुदान तथा सस्तो ब्याजदरमा पनि पर्याप्त कर्जा पाउने सम्भावना हुँदैन । तसर्थ, स्टोरेज आयोजना बनाउन कमर्सियल मिश्रित लगानी (कमर्सियल र सस्तो ब्याज भएको मिश्रित कर्जा) मोडेलमा स्टोरेज आयोजना बनाउन जोड दिनुपर्छ ।
स्वदेशी बैंक तथा एचआइडिसिएलजस्ता संस्थाबाट कमर्सियल ऋण र विदेशी दातृनिकायबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सकिन्छ । त्यसरी ऋण लिएमा कुल ब्याज सस्तो पर्न जान्छ । त्यसपछि आयोजनाले लगानीअनुसार प्रतिफल दिन सक्छ । त्यसरी स्टोरेज आयोजना बनाउन मिश्रित लगानी मोडेल राम्रो हुन्छ ।
अर्काे विकल्प भिजिएफ
स्टोरेज आयोजना बनाउन प्रोत्साहन गर्ने अर्काे नीति भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) पनि एक हो । आयोजनाले लगानीअनुसार प्रतिफल नदिने अवस्था आएमा सरकारले त्यहाँ भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको सुविधा दिने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि स्टोरेज आयोजना बनाउन आकर्षण बढ्न सक्छ ।
सरकारले ल्याएको नीति कति ठीक ?
सरकारले बजेटमार्फत स्टोरेज आयोजना पार्ट–पार्टमा फरक–फरक प्रवद्र्धकमार्फत बनाउने नीति ल्याएको छ । तर, अझै त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजनाको ड्याम एउटा कम्पनीले बनाउने र अर्काेलाई विद्युत्गृहलगायतका संरचना बनाउन लगाउने भन्ने सरकारको नीति छ । त्यो भएमा एउटै प्रवद्र्धकलाई लगानीको भार बढी पर्दैन र आयोजना बनाउन सजिलो हुन्छ । यसमा ड्यामतर्फको प्रवद्र्धकले मुख्यतः विद्युत्गृहलाई पानी बिक्री गरेर आम्दानी गर्छ । साथै, सोही ड्याममा माछापालन गरेर थप आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
यसका अलावा पर्यटक आकर्षित गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । विद्युत्गृहले भने विद्युत् बिक्री गरेर नै आम्दानी गर्ने भयो । सरकारले ल्याएको यस मोडेलअनुसार पनि स्टोरेज आयोजना सहज रूपमा बनाउन सकिन्छ ।
रेटिङ नहुँदा समस्या
स्टोरेज आयोजना बनाउन विदेशी लगानी तथा ऋण अपरिहार्य छ । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ नहुँदा विदेशी लगानीकर्ता तथा ऋण दिने संस्था आकर्षित हुन सकेका छैनन् । रेटिङ नहुँदा नेपालमा बढी जोखिम भएको जस्तो देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ता काम गर्न विशेषतः प्रतिफलको ग्यारेन्टी खोज्छन् । तर, त्यसमा पोलिसी तथा ‘ब्युरोक्रेटिक हडल्स’ छ । यस्ता विषयले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । तसर्थ, यसको समाधानमा पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।
एचआइडिसिएलले के गर्न सक्छ ?
एचआइडिसिएल पनि विद्युत्सम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । त्यसअनुसार त्यस्ता आयोजनामा हामीले लगानी गर्दै आएका छौँ । अब भने एचआइडिसिएल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय महत्वका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी अघि बढ्छ । त्यसमा पनि स्टोरेज आयोजनामा लगानी गर्ने तथा लगानी जुटाउने गरी एचआइडिसिएल अघि बढ्छ ।
यस्तै, स्टोरेज आयोजनामा कमर्सियल मिश्रित लगानी लाई मिडलाइज गर्ने गरी काम गर्छ । यदि कुनै स्टोरेजलगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाले विदेशबाट सहुलियत ऋण लिन्छन् भने त्यसमा हामीले कमर्सियल फाइनान्सिङ गर्न सक्छौँ । यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
यस्तै, आयोजनाहरूलाई विदेशी दातृ निकायहरूबाट लगानी जुटाउन हामीले नै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छाैंै । विश्व बैंकलगायतका विदेशी दातृ निकायले ऋण तथा लगानी गर्दा एचआइडिसिएलमार्फत नै गर्ने गरी अघि बढ्छौँ । विदेशमा यस्तो अभ्यास सुरु भइसकेको पनि छ ।
विदेशी दातृ निकायहरूले ऋण तथा लगानी यत्तिकै गर्दैनन् । लगानी गर्नुपूर्व आयोजना पहिचान गर्ने, जोखिम मूल्यांकन गर्नेलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ऋण तथा लगानी गरेपछि पनि निरन्तर आयोजनामाथि आवश्यक निगरागी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्राविधिक काम हामीले गर्नेछौँ भने विदेशी निकायले लगानी मात्रै गरे पुग्छ । यसरी एचआइडिसिएलका माध्यमबाट विदेशी लगानी भिœयाउने गरी काम गर्छाैँ ।
एचआइडिसिएलको रिसोर्स के ?
अहिले एचआइडिसिएलको चुक्तापुँजी २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । तर, यति रकमले मात्रै लगानी गर्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकले हामीलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा काम गर्न अनुमति पनि दिइसकेको छ । तर, हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसरी निक्षेप उठाएर लगानी गर्ने भने होइन ।
त्यो अवस्थामा एचआइडिसिएलले वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउँछ भनेर प्रश्नहरू आइरहन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । यस्तो वेला हामी वित्तीय स्रोत जुटाउनतर्फ पनि लाग्नुपर्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले केही म्यान्डेड दिएको छ । पावर ऋणपत्र, ग्रिन बन्डजस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरेर रकम उठाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । सोहीअनुसार हामी ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी पनि गर्दै छौँ । यस्तै, गैरआवासायी नेपाली (एनआरएन)सँग पनि समन्वय गरेर स्रोत जुटाउने योजनामा छौँ ।
