सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सरकारका लागि संसदमा रहेका सबै दलसँग विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटामा बसेको बैठकले संयुक्त अपिलमार्फत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेको हो ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदै छन् । सरकारलाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ । यसबाहेक दुई स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्तासाझेदार दलमध्ये एमालेका ७९, माओवादी ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंहको पनि सरकारलाई समर्थन छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिनेबारे निर्णय लिएको छैन् ।
त्यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि विश्वासको मत मागेका छन् । नेपालले विश्वासको मत दिनेबारे छलफलमै रहेको जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन बिहान सचिवालय बैठक बसेर विश्वासको मतबारे निर्णय लिने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ । एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेको छैन । एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिसभामा १० सदस्य छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने–नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष ठाकुरलाई विश्वासको मतसम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार दिएको हो । प्रतिनिधिसभामा लोसपाका चार सांसद छन् । माओवादीले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको सांसद माधव सापकोटाले बताए । बैठकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, विभिन्न दलहरूसँग भएको संवाद, विश्वासको मतलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा ८९ सिटसहित पहिलो दल रहेको कांग्रेस विश्वासको मत दिने–नदिनेबारे अनिर्णीत छन् । कांग्रेसले यसबारे मंगलबार बिहान निर्णय लिने बताएको छ ।
