जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिने क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
युवराज पौडेल निवेदक रहेको रिटमाथि जवाफ दिँदै उपाध्यायले १८ पुसमा लिखित जवाफ बुझाएका थिए । उनले लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकताका विषयमा नेपाल प्रहरीले जाँचबुझ गरिरहेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘... उक्त उजुरी र उजुरीसाथ संलग्न कागजातसमेत गृह मन्त्रालयको प्राप्त व्यहोराअनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा नियमानुसार कार्यार्थ पठाइएको र यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारणसमेत खुलाउन नसकेको,’ लिखित जवाफमा छ ।
पौडेललाई लामिछानेका विषयमा रिट दायर गर्न पाउने अधिकारसमेत नरहेको दाबीसहित उनले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । ‘यस कार्यालयबाट यी रिट–निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ,’ प्रजिअ उपाध्यायले भनेका छन् ।
सार्वजनिक सरोकार रहेको भन्दै युवराज पौडेलले मंसिरमा दायर गरेको रिटउपर ६ पुसमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सो पार्टीका सभापति तथा चितवन २ का सांसद र गृहमन्त्री लामिछाने, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
पौडेलले गृहसचिवलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा उजुरी दिएका थिए । गृहले उक्त उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई १२ मंसिरमा पठाएको थियो । तर, उजुरी र उजुरीसँग संलग्न कागजात प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पठाएको छ । त्यसै कारण आफूलाई विपक्षी बनाउने अधिकार निवेदकमा नरहेको जिकिर प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले गरेका हुन् ।
