सत्तासाझेदार दलले दुई दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउने गृहकार्यमा केन्द्रित हुने समझदारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अनौपचारिक बैठकमा सत्तासाझेदार दलका प्रमुख नेताले सरकारलाई धेरैभन्दा धेरै दलको समर्थन जुटाउन पहल गर्ने समझदारी गरेका हुन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दलबाहेक अरू दलबाट पनि विश्वासको मत लिन पहिले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर सरकारसमर्थक दलहरूको घेरा फराकिलो बनाउने उनीहरूको समझदारी छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारको कार्यक्रम हेरेर समर्थन गर्न सक्ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको जानकारी गराएका थिए ।
‘माधवजीसँग सरकारलाई सहयोग र समर्थनका लागि आग्रह गरेको छु,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘उहाँले हामी सल्लाह गर्दै छौँ, समर्थनका लागि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा नेपालसँग छलफल गरेका थिए ।
१० पुसमा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रसहित एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको समर्थन छ । त्यस्तै, तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् । २६ पुसमा सरकारले विश्वासको मत लिँदै छ ।
बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सकभर बिहीबार बेलुकीसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर शुक्रबारभित्रै सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । ‘सकेसम्म बिहीबारभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंग्याएर शुक्रबारभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी छलफल गरेका छौँ,’ लामिछानेले भने, ‘पहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँछौँ, त्यसपछि विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइनेछ ।’
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले सत्तासाझेदार सबै दलबाट सुझाव संकलन गरेर मस्यौदा लेखन थालेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको पहिलो चरणको बैठकले सबै दलबाट सुझाव संकलन गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो । मस्यौदा लेखनको जिम्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई दिइएको छ ।
नवगठित प्रचण्ड नेतृत्वको सातदलीय सरकारले राष्ट्रियताको रक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्रमा सुधार, समृद्धि र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासहितका चार मुख्य एजेन्डा प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको नेताहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणसँगै सन्तुलित वैदेशिक नीति पनि प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ ।
अनौपचारिक छलफल भए पनि बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाहेक सरकारले अघि बढाएको प्रारम्भिक काम, जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवाल र सरकारको सेवा प्रवाहसहित समसायिक सबै राजनीतिक विषयमा विमर्श गरिएको लामिछानेले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले राहादानी, लाइसेन्स वितरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सरकारी कामलाई छिटो–छरितो र भ्रष्टाचाररहित बनाउन सरकारले थालनी गरेको प्रयासबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
सरकारले सुरु गरेको प्रयासमाथि समीक्षात्मक छलफल गर्दै त्यसलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान हुने गरी थप प्रभावकारी बनाउनेबारे विमर्श भएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘नागरिकले सेवा प्रवाहमा पाइरहेको दुःख, राहदानीको सर्भर डाउन भएकोलगायतका विषयमा पनि छलफल भए, हामीले निर्देशन मात्रै दिएका छैनौँ, योजनाहरू पनि बनिरहेका छन्, समस्याका विषयमा निरन्तर अपडेटेड पनि छौँ,’ मन्त्री लामिछानेले भने, ‘विज्ञ टोलीसँग छलफल गरिरहेका छौँ, मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ, उहाँहरूले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।’
न्यूनतम साझा कार्यक्रम आमजनताको प्रत्यक्ष सरकोकार रहेका सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने अर्थतन्त्रको सुधार गर्दै जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित छ ।
केन्द्र सरकार विस्तार, प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड, मन्त्रालयहरूको भागबन्डालगायतका विषयमा छलफल भए पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सबै विषय टुंग्याउँदै जाने साझेदार दलहरूको तयारी छ । ‘कुनै औपचारिक बैठक थिएन, विषयवस्तु बुझ्ने काम मात्रै भयो, हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र शक्ति बाँडफाँडलाई हेरेर सरकारमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्छौँ भनिसकेका छौँ, त्यही विषय बैठकमा जानकारी गराउने काम भयो, संयन्त्रको बैठकमा पहिलोपटक सहभागी भएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘उहाँहरूले अहिलेलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्दै छ, बाँकी विषयमा के–कसरी जाने औपचारिक रूपमा पछि नै छलफल गरौँला भन्नुभएको छ ।’
सत्तासाझेदार दलहरूमध्ये राप्रपा र जसपाले उपराष्ट्रपतिमा रुचि राखेका छन् । त्यस्तै, राप्रपाले बागमती प्रदेश र जसपाले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिन चाहेको छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने उपसभामुखमा दाबी गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षसमेत रिक्त रहेकाले साझेदार दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँडमा भागबन्डा गर्ने दलहरूको तयारी छ । रिक्त उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनासँग अलग्गै छलफल गरेका थिए ।
नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह– विश्वासको मत दिनूस्
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार भएको भेटवार्तामा प्रचण्डले नेपाललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका हुन् । ‘उहाँले विश्वासको मत दिनुपर्यो भन्नुभएको छ । हामी यसबारे पार्टीमा छलफल गर्छौँ,’ भेटपछि नेपालले भने । भेटमा विश्वासको मतबारे मात्रै छलफल भएको र सरकारमा सहभागी हुने–नहुने विषयमा छलफल नभएको नेपालको दाबी थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदै छन् । सोही दिन निर्णय गर्ने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ । पोलिटब्युरो बैठकले निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ । बुधबार नै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले सरकारको पिक्चर क्लियर नभएकाले निर्णय नगरेको बताएका थिए । ‘सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने हेर्नै बाँकी छ । मान्छेको अनुहार हेरेर गर्ने भए त प्रचण्डजीको अनुहार हेरेर समर्थन गरिसक्थ्यौँ,’ नेपालले भने, ‘हामी पनि नेपालको राजनीतिमा छौँ, हामीलाई केही छैन । अनि किन अगाडि बढेर बोल्न हतार ? सरकारले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि निर्णय गर्छौँ ।’
स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोका अधिकांश नेताले यथास्थितिमा सरकारका जान नहुनेमा जोड दिए पनि एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरिसकेको छैन । पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको उसले २६ पुसमा सचिवालयबाट निर्णय लिने तयारी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका एक उच्च नेताका अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । ती नेताले भने, ‘हिजो हामीसँगैै गठबन्धनमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । मूल नेतृत्व वामपन्थीकै छ । त्यसकारण समर्थन गरेर जानुपर्छ भन्ने छ । तर, के गर्ने भन्ने सरकारको व्यवहारमा भर पर्छ ।’
मन्त्रालय नफुटाइने
सत्तासाझेदार दलहरूले अहिले कायम मन्त्रालय नफुटाउने समझदारी गरेका छन् । संविधानमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकाले अहिलेको २२ मन्त्रालय फुटाएर साझेदार दलहरूलाई समेट्न तीन मन्त्रालय थप्ने विषयले चर्चा पाएपछि त्यस्तो कुनै तयारी र योजना नरहेको बैठकले प्रस्ट्याएको हो । ‘मन्त्रालय फुटाउने, बढाउने कहीँ–कतै छलफल भएको छैन । कुनै दलले या हामीले बैठकमा त्यस्तो एजेन्डामाथि छलफल गरेका छैनौँ,’ बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भने, ‘त्यस्तो छलफल पनि भएको छैन, त्यसतर्फ जाने तयारी, योजना, सोच केही पनि छैन ।’
