जसपा ससर्त सरकारमा जाने, एकीकृत समाजवादी अझै अनिर्णीत

संसद्मा १२ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीले ससर्त सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ भने १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टी अझै अनिर्णीत अवस्थामा छ । मंगलबार जसपाको राजनीतिक समितिको र एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठक बसेका थिए । 

पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको जसपाको राजनीतिक समिति बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं शक्ति बाँडफाँडको आधारमा सरकारमा सहभागी हुने अन्यथा बाहिरबाटै समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ । पार्टी कार्यालय मीनभवनमा बसेको एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठकले भने सरकारमा जाने–नजाने निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ । 

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको मुद्दा सम्बोधन र त्यसपछि सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड हेरेर सरकारमा जाने निर्णय भएको बताए । ‘अहिले सरकारलाई समर्थन गरेका र सामेल दलहरूबीच नै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई लिएर फरक–फरक मत छन् । त्यसैले सरकारले यी विषयमा कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यो हेरेर मात्रै सरकारमा जाने निर्णय भयो,’ प्रवक्ता सुमनले भने, त्यसपछि सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड पनि हेर्छौँ ।’

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम चित्त बुझेको अवस्थामा सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड जसपाको अर्को ‘बटमलाइन’ रहेको उनले भने । यद्यपि, कस्तो बाँडफाँडलाई सम्मानजनक मान्ने भन्ने विषयमा छलफल भइनसकेको बताए । तर, जसपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर आफूहरूलाई उपराष्ट्रपति या उपसभामुख, केन्द्रमा तीनदेखि चार मन्त्रालय र मधेसमा मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने माग राखिसकेका छन् ।

उपराष्ट्रपति लिएर एक सांसद पद खाली गराउने र उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा छिर्ने यादवको रणनीति रहेको जसपाकै एक नेताको दाबी छ । यादव यो निर्वाचनमा सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका थिए । 

एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठकमा अधिकांश नेताले सरकारबाट ठोस प्रस्ताव नआएको अवस्थामा प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, पोलिटब्युरोको निर्णयमा छ, ‘वर्तमान गठबन्धनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने र वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने र सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्न केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार दिने ।’ 

अध्यक्ष नेपालले बैठकको निष्कर्षसहित राखेको समापन मन्तव्यमा पार्टी पर्ख र हेरको अवस्थामै रहेको बताएका थिए । ‘समर्थन गर्ने वा नगर्ने, सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय सरकारको व्यवहारमा भर पर्छ । छलफल कसरी अगाडि बढ्छन्, हाम्रो भूमिका के हुन्छ, त्यसको आधारमा सचिवालयले आवश्यक निर्णय लिन्छ,’ उनको भनाइ थियो । 

नयाँ गठबन्धनसँग पार्टीको सम्बन्ध, सरकारले ल्याउने कार्यक्रमलगायतका विषयका आधारमा निर्णय लिने प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए । ‘सरकारमा सहभागीबारे थप छलफल गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, विचार–विमर्श गर्नुपर्ने र सरकारले देश र जनताको हितमा के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के–कस्तो रहन्छ भनेर अझै बुझ्नुपर्ने भएकाले यसको अन्तिम निर्णय गर्न केन्द्रीय सचिवालयलाई पोलिटब्युरोले अधिकार प्रदान गरेको छ,’ खतिवडाले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच सोमबार अबेर टेलिफोन संवाद भएको थियो । प्रचण्डले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय नलिन सुझाव दिएका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षलाई ‘अप्रिय निर्णय’ नलिन भन्नुभएछ । अध्यक्षले नेताहरूको सल्लाहका आधारमा निर्णय लिइने जवाफ दिनुभएको छ ।’ स्रोतका अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने निर्णय सरकारको आग्रह र प्रस्तावमा भर पर्नेछ ।

सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारले ठोस प्रस्ताव गरेर सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिन सकिने बताएका थिए । तर, लत्रेर सरकारमा सहभागी हुन नहुने उनको मत छ । खनालले पार्टीलाई सशक्त बनाउन संगठन पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने बताए । स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले नेपालमा कम्युनिस्ट र कांग्रेससँग वितृष्णा बढेको बताए । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रामचन्द्र झाले पार्टी संगठनलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिइनुपर्ने बताएका थिए । मंगलबारको बैठकमा कृष्णप्रसाद खनाल, चन्द्रबहादुर शाही, वसन्त मानन्धर, राममणि पोखरेल, विजय गुरुङ, श्रीनाथ बराल, शिव भण्डारी, शेरबहादुर केसी, सुधीर साह, सोमप्रसाद पाण्डे, हनुमान चौधरी र हंसबहादुर शाहीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

अन्तर्घातीलाई कारबाही 
जसपाले विगतमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने र अन्तर्घात गर्नेहरूलाई पार्टीको विधानअनुसार कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । तर, संघीय परिषद् र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हकमा भने छानबिन गर्न समिति निर्माण गरेको छ । शिवलाल थापामगरको संयोजकत्वमा देवबहादुर दुरा, बालकिशोर यादव, अशोक लगरवार र प्रमिला यादव सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय समिति बनेको हो । समितिले छानबिन गरेर माघ मसान्तभित्र रिपोर्ट दिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता सुमनले बताए । 

बैठकले पार्टीको विधान अधिवेशनका लागि विधानको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘विधान मस्यौदा समिति’ गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरूमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, सुशीला श्रेष्ठ, शिवलाल थापामगर, लालबाबु राउत, दीपेन्द्र झा, दीपक राई, पञ्चलाल महर्जन, वीरेन्द्र ठाकुर र भगवती सुवेदी छन् । त्यस्तै, बैठकले माघ मसान्तभित्र पार्टीका निष्क्रिय संगठनहरूलाई क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेकोसमेत जनाएको छ । 

त्यसैगरी, एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरू नै निर्वाचनमा मतदान गर्न नगएको भन्दै नेताहरूले कारबाही गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आमजनतालाई पार्टीको पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गर्नुपर्नेमा नेता स्वयं नै मतदान गर्न नगएकोमा पोलिटब्युरो सदस्यहरूको आक्रोश थियो । एक नेताका अनुसार सावित्रा भुसाल, गौरा प्रसाईं, गोविन्द कोइरालालगायतका नेताहरूको नामै लिएर कारबाहीको माग भएको छ ।

यस्तै, नेता मुकुन्द न्यौपानेमाथि विपक्षी पार्टीको पक्षमा मत मागेको आरोप लागेको छ । सचिव रामकुमारी झाँक्रीमाथि नेतृत्व र पार्टीको सार्वजनिक बद्ख्याइँ गरेको आरोप लागेको छ । अन्तर्घात गर्ने र पार्टी नीतिविपरीत गतिविधि गर्ने नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको छ । न्यौपानेले आफूमाथिको आक्रोश मत्थर पार्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले नेपालका कुनै पनि पार्टी सही नभएको बताएका थिए । 

हरेक कमिटीमा ४० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व माग
एकीकृत समाजवादीमा हरेक कमिटीमा ४० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व माग भएको छ । युवा नेतृ दिलु पन्तले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, विभाग, प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेकी छिन् । उनको प्रस्तावमा अन्य नेताहरूले पनि समर्थन गरेका थिए । पन्तले भनिन्, ‘पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न र संगठनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन हरेक कमिटीमा युवाको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । विद्रोह गर्दा गरिएको प्रतिबद्धता पनि हो यो । यसलाई तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ ।’ समापनको क्रममा अध्यक्ष नेपालले युवाको प्रतिनिधित्व बढाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । युवालाई नेतृत्व लिने गरी अगाडि बढ्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । 

एकताबारे दुवै दलका उस्तै–उस्तै निर्णय 

जसपाले विभिन्न दल तथा संगठनहरूसँग एकता, सहकार्य तथा गठबन्धनसँग वार्ता गर्नका लागि पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिसमेत बनाएको छ । समितिको सदस्यहरूमा रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी छन् । समितिले सुरुमा गठबन्धनसँग सहकार्यका विषयमा वार्ता अघि बढाउने तयारी गरेको संयोजक श्रेष्ठले बताए । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सहकार्यका विषयमा सत्तागठबन्धनसँग छलफल गर्ने भन्ने छ । त्यसपछि विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता गर्ने भन्ने पनि हो,’ उनले भने । 

त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठकले पार्टी एकता तथा राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको छ । माओवादी र जसपासँग एकता वा मोर्चा निर्माणसम्बन्धी छलफल चले पनि ठोस प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छैन । अन्य साना वामपन्थी–समाजवादी दललाई पार्टीमा भिœयाउने समाजवादीको नीति छ । माओवादी र एमालेसँग भने यथास्थितिमा एकता वा मोर्चा सम्भव नभएको समाजवादीका नेता बताउँछन् ।