स्वीकृतिविना भेटे कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी, अनुगमन गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन
एक्कासि सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रहरी अधिकारीहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन् । यही वेला गृह मन्त्रालयले व्यक्तिगत कामका लागि नेतासँग भेटघाटमा प्रहरीलाई रोक लगाएको छ । सरुवा–बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भइरहेका वेला कारबाहीको चेतावनीसहित गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पत्राचार गर्दै संगठनको काम र स्वीकृतिविना भेट्नेलाई अनुशासनको कारबाही गर्न भनेको छ । सोहीअनुसार दुवै संगठनले बिहीबार नै मातहतलाई परिपत्र गरेका छन् ।
प्रहरीलाई अनुशासित बनाउन खोजेका हौँ : फणीन्द्रमणि पोखरेल, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
प्रहरी अधिकारीको राजनीतिक भेटघाट अति नै भएपछि यस्तो निर्देशन दिएका हौँ । प्रहरी संगठनलाई अनुशासित बनाउने प्रयास हो । यसको अनुगमन गर्नसमेत प्रहरी महानिरीक्षकलाई भनेका छौँ ।
नेताका साथै कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिलाई भेट्न स्पष्ट काम खुलाएर स्वीकृति लिनुपर्ने गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रहरी अधिकारीको राजनीतिक भेटघाट अति भएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘प्रहरी संगठनलाई हामीले अनुशासित बनाउन खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसको अनुगमन गर्नसमेत प्रहरी महानिरीक्षकलाई भनेका छौँ ।’ नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार प्रहरी आचरणमा कडाइ गर्न थालिएको छ ।
तर, भेटघाटमा रोक लगाउनुअघि त्यसको कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्नतर्फ गृह मन्त्रालय लाग्नुपर्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि संगठनभित्रैबाट प्रहरीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता हुने गरी मन्त्रालयले भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्वएआइजी बमबहादुर भण्डारी बताउँछन् । ‘नेतासँग भेट्न रोक लगाउनुअघि नेतालाई भेट्नै नपर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रहरले कोही पनि प्रहरी धाएका छन् जस्तो लाग्दैन, नेताको आदेशले प्रहरी चल्ने अवस्था आएपछि यस्तो समस्या आएको हो ।’
पछिल्ला वर्ष सुरक्षा निकायमा बढेको राजनीतीकरणले प्रहरी महानिरीक्षकले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुन थालेपछि आफ्नो वृत्तिविकास र अवसरका लागि नेताकहाँ धाउने प्रवृत्ति बढेको हो । जुन नियन्त्रणका लागि प्रहरी सरुवा–बढुवाको सिस्टम पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नेताका निकटबाहेक प्रहरी क्षमतावान हुँदा पनि पीडित बनिरहेका छन् ।
हालै पदबाट हट्नुअघि बालकृष्ण खाणले झापा, पर्सालगायत आठजनाका प्रहरी प्रमुख फेरेका थिए । एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छ । तर, महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई दबाब दिएर आफूअनुकूल सरुवा गर्न लगाइएको थियो । केहीलाई त सरुवाको मापदण्डविपरीत इन्चार्जबाटै इन्चार्जमै सरुवा गरिएको छ ।
नेतालाई भेट्नै नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ : बमबहादुर भण्डारी, पूर्वएआइजी
नेतासँग भेट्न रोक लगाउनुअघि नेतालाई भेट्नै नपर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ । कोही पनि प्रहरी रहरले धाएका छन् जस्तो लाग्दैन, नेताको आदेशले प्रहरी चल्ने अवस्था आएपछि यस्तो समस्या आएको हो ।
महानिरीक्षकको अधिकार नेताहरूले खोसेपछि नेताको दैलोमा धाउने प्रवृत्ति बढेको हो । प्रहरीको बढुवामा पनि राजनीतिक नेतृत्व नै हाबी हुँदै आएको छ । नियमावलीमै राजनीतिक नेतृत्वलाई खेल्ने ठाउँ दिइएको छ । बढुवाका ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर पनि जोडिन्छ । तर, सय नम्बरमध्ये ७.५ नम्बर बढुवा समितिले दिने गर्दछ । पहिला बढुवा गर्ने व्यक्तिको सूची बनाएर त्यो नम्बर दिने गरिएको छ । जसले बढुवा निष्पक्ष हुन सकेको छैन । बढुवा समितिको यस्तो स्वविवेकी अधिकार कटौती गरी प्रस्ट मापदण्ड बनाउन सके बढुवाका लागि प्रहरी अधिकारी नेताको दैलो धाउने अवस्था त्यसै रोकिने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘पुलिसिङको समस्या कहाँ हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सिस्टमले संगठन चलाउने हो भने आइजिपीले गृहमन्त्रीलाई होइन, गृहसचिवलाई भेटे पुग्छ ।’ यसका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधारकै नेतृत्व लिनुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
सशस्त्रको स्थायी आदेश, नेपाल प्रहरीको परिपत्र
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले आचारसंहितासम्बन्धी स्थायी आदेश, २०७९ नै जारी गरेको छ । सिनियर अधिकृत तहको प्रहरीले महानिरीक्षकबाट तथा त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीले मानव स्रोत विकास विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीले स्थायी आदेश जारी गरेको हो ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट स्थायी आदेश जारी भई यसको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी पुरुषोत्तम थापाले भने, ‘हाम्रो नियमावली र परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक आचारसंहितामा आधारित भएर यस्तो आदेश जारी भएको हो ।’ नेपाल प्रहरीले पनि आदेश पालनाका लागि परिपत्र गरिसकेको छ । प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशन पालना बिहीबारबाटै सुरु भइसकेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले कार्यालयको कामबाहेकको अवस्थामा आफूलाई भेट्न नआउन प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
एक सय ९४ सुरक्षाकर्मी फिर्ता
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तथा गृह मन्त्रालयमा खटिएका एक सय ९४ सुरक्षाकर्मी नियमित ड्युटीमा खटिएका छन् । गृह मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीबाट एक सय तीन तथा सशस्त्र प्रहरीबाट ९१ जना फिर्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरलले बताए ।
एक सय ९४ मध्ये ६० जना गृह मन्त्रालयबाट फिर्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालयमा २९ जना सशस्त्र प्रहरी र ३१ जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारी कार्यरत थिए । उनीहरूमध्ये धेरैजसो कर्मचारीको चालकका रूपमा कार्यरत थिए । गृह मन्त्रालयले मंगलबार कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न ४८ घन्टाको ताकेता गरेको थियो । सोहीअनुसार नेता, व्यापारी तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीले पहुँचका आधारमा लगेका सुरक्षाकर्मी तानिएका हुन् । यसअघि चालक तथा सहयोगीका रूपमा राखिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ५० जना धेरै कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयले बुधबार फिर्ता गरेको थियो । सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्ने अभियानअन्तर्गत प्रहरी फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमा राखिएकामध्ये धेरैजसो चालक थिए । निजामतीका चालकभन्दा प्रहरीका चालक अनुशासित हुने भएकाले गृहका कर्मचारीले प्रहरी चालक राख्दै आएका थिए । विगतमा पनि यस्ता चालक फिर्ता गराउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग रोक्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयमा सुरक्षामा खटिनेबाहेकका प्रहरी फिर्ता भएका हुन् ।
