शक्ति बाँडफाँडको जिम्मा अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रलाई

सत्तागठबन्धनमा रहेका दलका अध्यक्षहरू रहने संयन्त्रको छलफल र सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै जाने तथा प्रदेश सरकारसहित राजकीय मामिलाको शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउने सहमति

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत शक्ति बाँडफाँडको विषय सातदलीय सत्तागठबन्धनका अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमार्फत टुंग्याउँदै जाने उनको नीति छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथलगत्तै सोमबारै सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् । उनले अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रको छलफल र सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै जाने र प्रदेश सरकारसहित राजकीय मामिलाको शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउँदै जाने नीति लिएका हुन् । सरकार गठनसँगै सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेका छन् । 

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अध्यक्षहरू रहेको संयन्त्रले नै छलफल र सहमतिबाट क्रमशः मन्त्रिपरिषद्मा दलहरूको सहभागिता र शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउँदै जाने बताए । ‘अध्यक्षहरू रहेको संयन्त्रले नै सबै विषय टुंग्याउँदै जान्छ, अहिले प्रारम्भिक तहबाट छलफल अगाडि बढिरहेको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संयन्त्रमै टुंगिँदै गएपछि दलहरूले आन्तरिक छलफल गरेर कसलाई पठाउने भन्ने हुन्छ ।’ 

सोमबार तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट एक, एमालेबाट चार, रास्वपाबाट एक र जनमत पार्टीबाट एकजना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसअनुसार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । पौडेल तेस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यस्तै, एमालेबाटै दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्र राई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भण्डारी यसअघि पूर्वअर्थराज्यमन्त्री थिए । बारा १ बाट निर्वाचित साहले मधेस प्रदेश र धनकुटाबाट निर्वाचित राईले प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने नीति लिएको एक पदाधिकारीले बताए । भण्डारी, साह र राईको मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगिएको छैन । 

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार पार्टी कार्यालय, पेसिडाँडा कोटेश्वरमा बसेको पदाधिकारी बैठकले श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीबाट सहभागी हुने बाँकी मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमा समेत छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनेछन् । ‘अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा बधाई दिइयो, उहाँले पहिलो चरणमा सानो आकारको मात्र मन्त्रिपरिषद् बन्ने बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो,’ बैठकपछि कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले भने, ‘बाँकी सहभागी को हुने छलफल भएको छैन, प्रधानमन्त्रीले अरू दलसँगको समेत छलफल गरेपछि निर्धारण हुँदै जानेछ ।’

त्यस्तै, पहिलो चरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान मन्त्री बनेका छन् । प्रारम्भिक तहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मन्त्रिपरिषद्मा गठबन्धन दलहरूको सहभागिताबारे सामान्य छलफल गरेका छन् । कुन पार्टीले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूबीच विस्तृतमा छलफल भएको छैन । त्यहीकारण तीन उपप्रधानमन्त्रीबाहेक शपथ लिएका बाँकी मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन तोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राप्रपा, जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिताको विषय अन्तिम टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी शक्ति बाँडफाँड गर्ने सामान्य समझदारी भए पनि अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमा भने छलफल भएको छैन । ‘अध्यक्षहरूबीच छलफल हुँदै जाँदा सहकार्य भइसकेपछि आवश्यकताअनुसार संयन्त्र पनि बन्ला, छलफल पनि हुँदै जाला,’ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नयाँ पत्रिकासँग भने । केहीबेर बैठकमा सहभागी भएका लिङ्देन सरकारमा नजाने पार्टी निर्णय जानकारी गराएर बाहिरिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी हुँदा २५ मन्त्रालयमध्ये एमालेले बढीमा नौदेखि १०, माओवादीले बढीमा ६ देखि सात मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ । त्यस्तै, रास्वपा दुई, जसपा दुई, राप्रपा दुई, नागरिक उन्मुक्ति एक, जनमत एक र स्वतन्त्र समूहलाई एक मन्त्री दिने उनीहरूबीच सामान्य छलफल भए पनि टुंगिइनसकेको एक नेताले बताए । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित महŒवपूर्ण मन्त्रालय पाएकाले दुईवटा मन्त्रालयमै मनाउने कोसिस छ । तर, रास्वपा र जसपाले कम्तीमा तीन–तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा तीन मन्त्रालय दाबी गर्ने तयारीमा छ । 

उता, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा एमालेले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा रुचि देखाएको छ । माओवादीले सुदूरपश्चिम, बागमती र कर्णालीमै रुचि राखेको छ । मधेस प्रदेशमा भने जसपा, जनमत पार्टीको दाबी छ । सरकारमा जाने सहमति बनेमा राप्रपाले पनि कम्तीमा एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । राप्रपाको बागमती र जनमतको मधेस प्रदेशमा बलियो उपस्थिति छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो निर्णय : प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने 

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेका उनले पहिलो सुधार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले पहिलो सुधार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु गर्ने र त्यसलाई शक्तिशाली बनाउन चाहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार यो सैद्धान्तिक निर्णय हो । अध्ययन के र कसरी गर्ने तथा त्यसको समयसीमाबारे कार्यालयले नै निर्णय गरेर अघि बढ्नेछ । 

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय : अर्थतन्त्रको समस्या समाधानदेखि नागरिकका आधारभूत सेवा सहजीकरण गर्नेसम्म 

सोमबार आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको पहिलो बैठकले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानदेखि आधारभूत सेवा प्राप्तिमा नागरिकले झेल्दै आएका सास्ती न्यूनीकरण गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ । 

लाइसेन्स, पासपोर्टलगायतमा नागरिकले झेलिरहेको सास्ती न्यूनीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । जनताले ठाउँठाउँमा पाइरहेका सास्ती र दुःखलाई कम गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘राहदानी, लाइसेन्सलगायतका विषयमा पीडा र लामालामा लाइन देखिएको छ, त्यसमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या प्रभावकारी ढंगले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ ।’ 

नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा रहेको र त्यसलाई सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको थियो । सुशासनतिर गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको थियो । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवटा विषयमा निर्णय गरेको बताए । त्यसमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको संकुचन तथा पुँजीबजारको गिरावटका समस्या सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र त्यसका लागि राजस्व प्रशासनमा पुनर्संरचनालगायतका विषय छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गर्ने आधारभूत सेवालाई सरल बनाउने र विकास परियोजनाका व्यवधान हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

गम्भीर रूपले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने संकल्प गरेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । थुप्रै जटिलता र चुनौतीका बाबजुद पनि यो मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ आशा जगाएको उनले बताए । निर्वाचनमा मतदानको परिणामलाई यो मन्त्रिपरिषद्ले समेटेको उनको भनाइ छ । ‘केही गरिछाड्ने संकल्प भएकाहरूको नै केन्द्रीकरण भएको छ । यसकारण पनि मलाई सहज लागेको छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनेबारे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।