बंगलादेशको ढाकामा सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा दक्षिण एसियाका सात राष्ट्रले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क स्थापना भएको थियो । यस वर्षको डिसेम्बर ८ मा सार्कले आफ्नो ३८औँ वार्षिकोत्सव मनायो, तर शून्यतामा । भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा निकट हुन दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले मिहिनेत गर्नुपरेन ।
सार्क स्थापना गर्नुअघि नै पनि हामीसँग त्यो सुविधा थियो । तर, त्यसलाई हामीले पुँजीकरण गर्न सकेनौँ या चाहेनौँ । आज सार्क भनेर गुगल गर्दा आउने सुरुवाती जानकारी नै दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा विभाजित क्षेत्रमध्ये एक हो भनेर सुरु हुन्छ । सार्क राष्ट्रबीचको व्यापार यस क्षेत्रको विश्वव्यापी व्यापारको पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । यो कुनै पनि क्षेत्रीय संगठनको सबैभन्दा कम व्यापारमध्येको एक हो । गर्वको विषय हो, सार्कको एक सदस्य राष्ट्र भारत आज विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । तर, दुःख यसमा पनि छ, २०२०–२०२१ मा दक्षिण एसियाले भारतको कुल निर्यातको ७.३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रबाट भारतले गरेको आयात यसको कुल आयातको ०.८४ प्रतिशत मात्र थियो ।
कुनै संगठनको सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख कति नियमित भेट्छन्, त्यसले कुनै पनि क्षेत्रीय संगठनको सफलता अथवा आवश्यकताको सूचकलाई दर्साउँछ । ३८औँ वार्षिकोत्सव मनाएको सार्कले अहिलेसम्म १८ वटा शिखर सम्मेलन मात्र आयोजना गर्न सकेको छ । पछिल्लो १८औँ शिखर सम्मेलन २०१४ मा भएको थियो, त्यसयता सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन ।
सायद अंकगणित मिलाउन हो या लाज छोप्न, सार्क सचिवालयको वेबसाइटले सार्क सम्मेलनलाई द्विवार्षिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । जे होस्, सार्क बडापत्रको धारा ३ मा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले ‘वर्षमा एकपटक वा आवश्यक ठानेमा सोभन्दा बढीपटक’ बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । भएका सार्क शिखर सम्मेलनको प्रवृत्ति हेर्दा पनि कुनै एकरूपता देखिँदैन । बरु एउटा तथ्य प्रस्ट हुन्छ, सदस्य राष्ट्रहरू शिखर सम्मेलन आवश्यकताले गर्दैनन्, आफ्नो सुविधा र अनुकूलताले गर्छन्, कोमामा रहेको सार्क जीवितै भएको देखाउन या जानकारी दिन । यसको पूर्ण मृत्यु त विश्वगुरु बन्ने दिशामा अघि बढेको दाबी गर्ने भारतलगायत अन्य सदस्य राष्ट्रको छविसँग जोडिएको छ ।
३८ वर्षको अवधिमा सार्कले एउटा सदस्य राष्ट्र थपेको छ अफगानिस्तान, तर अफगानिस्तानमा विद्यमान तालिबानी सरकारलाई अन्य राष्ट्रले मान्यता दिएका छैनन् । भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध अझै पनि चिसो छ । मोदी सरकारले सार्वजनिक रूपमै पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक्ल्याउने चेतावनी दिँदै आएको छ । ‘छिमेक पहिले’ नीति आख्तियार गर्ने भन्दै तामझामसहित शपथ ग्रहण गरेका मोदीको छिमेक नीति सधैँको झैँ एक निरन्तर र अपरिवर्तनीय अवस्थामा छ । आफूलाई निर्विवाद क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न छिमेकी राष्ट्रमाथि प्रभुत्व जमाउन कुनै कसर नछोडेको भारत आज आफूलाई विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित गराउने होडमा छ । यसले गर्दा दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरू आज पनि भारतको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी रहेको ठान्छन् ।
भारतमा बढ्दो धार्मिक असहिष्णुताले यस क्षेत्रका अन्य देशमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ र यसले सार्कलाई अझ कमजोर बनाउने निश्चित छ । सार्कका आठ सदस्य राष्ट्रमध्ये चार इस्लामिक राष्ट्र अथवा इस्लाम बाहुल्य भएका राष्ट्र हुन् । यी सबै तथ्यले आगामी दिनमा पनि सार्कको आशावादी छवि चित्रण गर्दैनन् । १६औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा भुटानी प्रधानमन्त्री लियोनछेन जिग्मी थिन्लेले सार्कको असफलतालाई इंगित गर्दै भनेका थिए– विभाजित र झगडालु छिमेकीले समृद्ध समुदाय बनाउँदैनन् ।
सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख कति नियमित भेट्छन्, त्यसले कुनै पनि क्षेत्रीय संगठनको सफलता अथवा आवश्यकतालाई दर्साउँछ । भर्खरै ३८औँ वार्षिकोत्सव मनाएको सार्कले अहिलेसम्म १८ वटा मात्र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुले यसको दयनीय अवस्थालाई प्रस्ट्याएको छ ।
धेरै विश्लेषणले सार्क असफल हुनुमा भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वलाई प्रमुख कारक मानेका छन् । तर, यो सम्पूर्ण कथाको एउटा भाग मात्र हो । वास्तवमा सार्कको स्थापनाकालमै यसलाई कमजोर संगठन बनाइएको थियो । सार्क स्थापना गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका यस क्षेत्रका साना दक्षिण एसियाली राष्ट्रको पहिलो उद्देश्य नै आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र पहिचानलाई सुरक्षित राख्नु थियो, जुन उनीहरूले भारतको बढ्दो आधिपत्यको महत्वाकांक्षाले खतरामा परेको देखेका थिए ।
सार्क स्थापनाको नेतृत्व गरेका बंगलादेशी राष्ट्रपति जियाउर रहमानले सार्क स्थापना गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्र प्रमुखहरूसँग गरेको सञ्चारमा कमजोरहरूको शोषण नहोस् र बलियो हाबी नहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीचको सहकारितालाई ठूलो सावधानीसाथ अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सार्क स्थापनालाई मूर्तरूप दिन बसेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय पहिलो बैठकले क्षेत्रीय सहयोग, सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डता र अन्य सदस्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो ।
यसको ठिकविपरीत युरोपेली कोइला र स्टिल समुदाय, जुन अहिले युरोपियन युनियनका रूपमा उभिएको छ, स्थापना गर्दा यसका सदस्य राष्ट्रहरू एउटा विषयमा एकमत थिए, यदि यिनले यस परियोजनालाई सफल बनाउने हो भने कोइला र स्टिल उत्पादनमा आफ्नो सार्वभौम शक्तिसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यसको मतलब कोइला र स्टिलको उत्पादन राज्यको नभई समुदायको अधीनमा हुनेछ । सार्वभौमसत्तामा अत्यधिक जोड दिने अधिकांश क्षेत्रीय अभ्यासले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सार्क स्थापना गर्ने विषयमा भारतको आफ्नै विमति थियो । भौगोलिक केन्द्रीयता, आकार तथा आर्थिक र सैन्य शक्तिको बलमा दक्षिण एसियामा भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूसँग व्यवहार गर्न क्षेत्रीयताभन्दा पनि द्विपक्षीय संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । सार्क स्थापना गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूले आफूलाई घेर्न लागेको हिसाब गर्दै भारतले क्षेत्रीय संगठनमा आफ्नो सहभागिताका लागि दुई सर्त राखेको थियो, सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने र द्विपक्षीय तथा विवादित मुद्दालाई छलफलको विषय बनाउन नपाइने । यी दुई सर्त अगाडि राखेर भारतले बहुपक्षीयतामाथि द्विपक्षीयता हाबी हुने तथ्य सुनिश्चित गरेको थियो । सार्क स्थापनाका लागि भएको वार्ताका प्रक्रियामा द्विपक्षीय विषयलाई सार्कको राजनीतिक ढाँचामा समावेश गर्ने नेपालको प्रयास भारतको सर्त र त्यसपछि बंगलादेश र श्रीलंकाको आलोचनापछि सफल हुन सकेन । स्थापनाको समयमै बहुपक्षीयतामाथि द्विपक्षीयता हाबी बनाएको संगठनले गज्जब गर्ला भन्ने सोच्नु आफैँमा गलत हो ।
सार्क आफ्नो समयभन्दा धेरै पाटोमा अगाडि थियो भन्नेमा दुईमत छैन । जब आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि छलफलको विषय नै थिएन, सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले १९८७ मै आतंकवादको दमनसम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा आएको जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणको मुद्दा सार्कले धेरै पहिले नै उठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू भनी अघि सारिएका विषय सार्कका लागि नौलो थिएन । तर, यी सबै सार्कका लक्ष्य भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो भने कहिल्यै बनाइएन । राजा वीरेन्द्रले तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, हाम्रो काम र शब्दबीच मेल हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो सफलता हाम्रा शब्द वा सेमिनारले भन्दा पनि हामीले हासिल गरेका परिणामले देखाउनेछन् । हामीले ठूला गफ गरेर निकै कम उपलब्धि हासिल गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
सार्कको असफलताका लागि पाकिस्तानमाथि आरोप लगाउँदै आएको भारतले पाकिस्तानलाई अलग राखेर १९९७ मा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) लाई अघि बढाएको छ । बिमस्टेकको अवस्था पनि उत्साहजनक भने छैन । अहिलेसम्म पाँचवटा शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको बिमस्टेकले २०२२ मा मात्र आएर आफ्नो बडापत्र अपनाएको छ ।
कुनै पनि क्षेत्रीय संगठनको सफलताका लागि क्षेत्रको प्रमुख राष्ट्रको इच्छाशक्तिको ठूलो भूमिका रहन्छ । भारत र पाकिस्तानका कारण सार्कले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूले सार्कभित्रै उप–क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्र स्थापना गरेका थिए । तर, त्यो संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सदस्य राष्ट्रबीच प्रभावकारी व्यापार सुविधाका लागि उपक्षेत्रीय सहयोग संयन्त्रअन्तर्गत सन् २०१५ मा अघि सारिएको बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल मोटर बाहन सम्झौता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।
वर्तमान विश्व व्यवस्थाको जटिलता र चुनौतीको सामना र समाधान कुनै एउटा राष्ट्र एक्लै गर्न सक्ने अवस्था छैन । वातावरण, जलवायु परिवर्तन, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षाजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहयोगको विकल्प छैन । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले २३ डिसेम्बर २०२२ मा एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्वव्यापी अनिश्चितताका कारण बहुपक्षीयताको प्रभावकारिता घट्दै गएकाले राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकतासाथ हेरेको बताएका छन् । तर, दक्षिण एसियामा यथार्थवादी चिन्तन लामो समयदेखि हाबी रहँदै आएकाले यस क्षेत्रमा बहुपक्षीयताको अनुभव तिक्त रहेको छ ।
