१२ दिने ‘अनसाइट’ भिजिटका क्रममा एपिजी टोली र नेपाली प्रतिनिधिबीच झन्डै सयभन्दा बढी बैठक, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मूल्यांकनमा कमजोर देखिए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम
नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपालको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न नेपाल आएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा राज्यको कमजोर भूमिका रहेको औँल्याएका हुन् ।
मूल्यांकनका क्रममा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोगको अनुसन्धान र अभियोजन तल्लो तहमा केन्द्रित भएको र उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयमा उनीहरूले चासो राखेका हुन् । यस्तो मूल्यांकनमा कमजोर देखिए देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको प्रभावकारिताबारे मूल्यांकनका लागि नेपाल आएको एपिजीका १० सदस्यीय प्रतिनिधिले १२ दिने ‘अनसाइट’ भिजिट सकेर शुक्रबार फर्किएका छन् । शुक्रबारको अन्तिम बैठकमा उनीहरूले नेपालका कमजोर पक्षबारे प्रश्न उठाएका हुन् । सो टोलीमा फिजी, मलेसिया, फिलिपिन्स, बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, चीन र एपिजी सचिवालयका तीन प्रतिनिधि सहभागी थिए । अनसाइट टोली र नेपाली प्रतिनिधिहरूबीच झन्डै सयभन्दा बढी बैठक भएका थिए ।
तारानाथ अधिकारी, महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीका नियन्त्रणको प्रभावकारिताका लागि एफएटिएफले निर्धारण गरेका ११ तत्कालीन लक्ष्य (इमिडिएट आउटकम)मा आधारित रहेर छलफल र बैठक भएको छ ।
टोलीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीका नियन्त्रणको प्रभावकारिताका लागि एफएटिएफले निर्धारण गरेका ११ तत्कालीन लक्ष्य (इमिडिएट आउटकम)मा आधारित रहेर छलफल र बैठक भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बताए । त्यसमा जोखिम, नीति तथा समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुगमन, नियन्त्रणात्मक विधि, कानुनी व्यक्ति तथा संयन्त्र, वित्तीय जानकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा कारबाही, सम्पत्ति जफत, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका विधि तथा वित्तीय प्रतिबन्ध, आमविनाशका हतियार विस्तार रोक्नेसम्बन्धीका विषय समावेश छन् । मूलतः सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी र आमविनाशका हतियारको विस्तारसम्बन्धी तीन बृहत् क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर टोलीले विभिन्न चासो प्रकट गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि आतंकवादमा वित्तीय लगानी र आमविनाशका हतियारको विस्तार सम्बन्धमा कानुन नभएको सम्बन्धमा पनि टोलीले चासो देखाएको थियो । आतंकवादमा वित्तीय लगानी र आमविनाशका हतियारको विस्तार सम्बन्धमा नेपालमा स्पष्ट कानुन छैन । कानुन नभएपछि त्यसलाई कसुर नै मानिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका कानुनी प्रबन्धमा जोखिमका नयाँ क्षेत्र समेट्नुपर्नेमा सो नगरिएकोमा पनि टोलीको चासो छ । यसैका लागि संसद्बाट संशोधन पारित हुने स्थिति नभएपछि अन्तिम समयमा अध्यादेशको सरकारले अघि बढाए पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको छैन । अध्यादेशले जोखिमका अधिकांश विषयलाई समेटेको थियो ।
पारस्पारिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी कानुनबारे पनि टोलीको चासो
पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी कानुनबारे पनि टोलीको चासो छ । हालसम्म नेपालले भारतसँग मात्रै पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गरेको छ । चीनसँग पनि सम्झौता गर्ने प्रयास तीन वर्षअघिदेखि नै अघि बढाइए पनि सफल हुन सकेको छैन । ०७६ माघमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र चीनबीच फौजदारी विषयमा भएको पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यो सन्धि अझै संसद्बाट पारित भएको छैन । अन्य देशसँग त प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । सुपुर्दगी सन्धि भने कुनै पनि देशसँग भएको छैन ।
त्यस्तै, कानुनी व्यक्तिका हकमा गम्भीर अनुसन्धान हुन नसकेको विषय पनि उठान भएको छ । व्यक्ति स्वयंले गर्ने अपराध तथा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक भए पनि छद्म कम्पनी, फर्म इत्यादि खडा गरेर हुने गरेका भ्रष्टाचार र अपराधमा प्रभावकारी अनुसन्धान र नियन्त्रणको प्रयास फितलो भएकोमा टोलीको चासो छ ।
हुन्डीको कारोबार र यसलाई कानुनी अपराध नमानिएकोमा पनि टोलीले चासो देखाएको छ । नेपालको वर्तमान कानुनले हुन्डीलाई स्पष्ट रूपमा अपराध तथा गैरकानुनी भनेको छैन । हुन्डीका मुद्दा विदेशी विनिमय अपचलनसँग जोडेर दायर हुने गरेका छन् । ती पनि अधिकांश मुद्दा हारिएका छन् । विदेशी विनियम नियमन गर्ने ऐन, २०१९ पनि आफैँमा निकै पुरानो छ । यसको समयानुकूल संशोधनसमेत हुन सकेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिमका क्षेत्र मानिएका घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र डिजिटल कारोबारलगायतमा नियमन र नियन्त्रण हुन नसकेको चासो पनि उठान भएको छ । ठूलै कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रको पर्याप्त नियमन नभएको विषय पनि उठेको छ । चोरिएका, लुटिएका तथा भ्रष्टाचार, करछलीको सम्पत्ति जफत नभएको विषयलाई पनि टोलीले उठाएको छ ।
विभागले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्थाबारे आन्तरिक रूपमा ‘स्वमूल्यांकन’ गरेको थियो । त्यसले भ्रष्टाचार, करछली, बैंकिङ कसुर र हुन्डीलाई जोखिमको क्षेत्र मानेको थियो । ती क्षेत्र नियन्त्रणमा नेपाल गम्भीर नभएको सम्बन्धमा पनि टोलीले प्रश्न उठाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा जोखिमका नयाँ क्षेत्र नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान नभएकोबारे पनि प्रश्न उठेको छ । जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरेर नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले प्रयास गरे पनि असफल भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक १६ वटा कानुन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । संशोधन विधेयक २९ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । तर, पास नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको विषयलाई आधार बनाएर चुनावको मुखमा सरकारले अध्यादेशको तयारी अघि बढाएको थियो । गत ३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरे पनि हालसम्म जारी भएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा स्रोत–साधनको कमी तथा प्रशासनिक अस्थिरतामाथि पनि टोलीले प्रश्न उठाएको छ । ३१ असार ०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएयता हालसम्म १२ पटक प्रशासकीय नेतृत्व फेरिसकेको छ । हालका महानिर्देशक १३औँ हुन् । सरकार फेरिएपिच्छे महानिर्देशक फेरिँदा र कर्मचारीको अस्थिरताबाट विभाग पनि प्रभावित छ ।
अहिले चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारितासम्बन्धी मूल्यांकनको रिपोर्ट भने आगामी सेप्टेम्बर (भदौ–असोज)मा मात्र आउने विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बताए । यसबीचमा अझै थुप्रै बैठक र सूचना तथा जानकारी आदान–प्रदान हुने उनी बताउँछन् । मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले ‘ग्रे’ हुँदै कालोसूचीमा राख्छ । त्यसबाट मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार र लगानी मात्र होइन, वैदेशिक ऋण, सहायता र लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
मूल्यांकनमा एपिजीले उठाएका मुख्य चासो
- आतंकवादमा वित्तीय लगानी र आमविनाशका हतियारको विस्तार सम्बन्धमा कानुन नभएको
- पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी कानुन नभएको
- राजनीतिक उच्चपदस्थलाई उन्मुक्ति
- कानुनी व्यक्तिका हकमा पर्याप्त र गम्भीर खोजिनीति नभएको
- हुन्डी कारोबार र यसलाई कानुनी अपराध नमानिएको
- क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदी र भर्चुअल क्राइमको नियमन र नियन्त्रण नभएको
- आन्तरिक मूल्यांकनले उच्च जोखिम भनेको भ्रष्टाचार, करछली, बैंकिङ कसुर र हुन्डी नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको
- शंकास्पद कारोबार देखिएकामा पर्याप्त अनुसन्धान र फलोअप नभएको
- चोरिएका, लुटिएका तथा भ्रष्टाचार, करछलीको सम्पत्ति जफत नभएको
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा जोखिमका नयाँ क्षेत्र नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान नभएको
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा स्रोत–साधनको कमी तथा प्रशासनिक अस्थिरता
