संविधानले दिएको अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउन कर्मचारीतन्त्र बाधक रहेको आरोप
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार संघ सरकारले खोसेको बताएका छन् । स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा अधिकार प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो महाधिवेशनमा आइतबार स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो काममा संघ सरकारले बाधा गरेको आरोप लगाए ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जूले तीन तहको सरकार सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय सिद्धान्तमा बने पनि सिद्धान्तका आधारमा जुन काम हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको बताए । ‘संविधानमा स्थानीय सरकारलाई बाहल कर लिने एकल अधिकार छ । तर, संघ सरकारले ठूला संघसंस्थाको बाहल लिने र साना घर बाहल कर स्थानीय सरकारले लिने गरी संविधानमा भएको कुरा काटेको छ । सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको विषय हो । तर, संघले बजेट ल्याउँदा बजेटमा घर र घरले चर्चेको सम्पत्ति कर र बाँकी भूमि कर भनेर हाम्रो अधिकार खोसेको छ,’ उनले भने । यस्ता धेरै विषयका लागि लड्नुपर्ने, बहस पैरवी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । देशका २० वटा पालिका पनि आन्तरिक राजस्वबाट चल्ने अवस्थामा नरहेको ब्याञ्जूले बताए । स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्न आर्थिक रूपमा बलियो बन्नुपर्ने उनले बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने निश्चित हुनुपर्ने बताए । ‘कोरोनाका वेला आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विदेशबाट खोप किन्ने प्रयत्नमा स्थानीय तह लागे । केन्द्रीय नेता, मन्त्रीहरूले केही पोका मास्क बाँडेर वडासदस्यले गर्नुपर्ने काम गर्दै लागेर फोटो खिचाउनतिर लाग्नुभयो । हामी पनि संविधानमा निर्धारण भएको काममा लागौँ,’ श्रेष्ठले भने । उनले संघ सरकारले आफूहरूको काममा बाधा गरेको आरोप लगाए । ‘माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको अधिकार भनिएको छ । तर, त्यहाँ गलत दृष्टि लगाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘सरुवारोग नियन्त्रण संघीय सरकारको काम भन्ने छ । तर, कोरोनाको समयमा हामीले सक्दो काम गर्यौँ । उहाँहरूलाई सघायौँ । केन्द्रीय सरकारको काम हामीले गरिदिनुपर्ने, संविधानले तोकेको स्थानीय सरकारको काममा चाहिँ किन बाधा ?’
महासंघका सल्लाहकार नारायणप्रसाद कोइरालाले संविधानले दिएको अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउन कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको आरोप लगाए । ‘संविधानले शिक्षामा अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाइएको छैन । संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार तल्लो तहसम्म ल्याउन बाधक कर्मचारीतन्त्र छ । कर्मचारीतन्त्र यति निकम्मा, स्वार्थकेन्द्रित छ, उसलाई फाइदा नहुने भए केही गर्दैन । त्यसैले साझा समस्या समाधानका लागि दलभन्दा माथि उठेर साझा भएर लड्नुस्,’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संविधान र कानुनले नदिएको थुप्रै अधिकार दिँदै बलियो बनाइएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भने कमजोर बनाउँदै लगिएको आरोप लगाए । ‘संविधानले चिनेको संघसंस्थाभन्दा नचिनेका संस्था बलियो भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बलियो बनायौँ । सिडिओलाई शान्ति सुरक्षा र नागरिकताका काम गर्नेबाहेक सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएका छन् । तर, सिडिओलाई संविधान र कानुनले नदिएको थुप्रै अधिकार दिँदै बलियो बनायौँ । स्थानीय जनप्रनिधिलाई कमजोर बनाउँदै गएका छौँ,’ उनले भने ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न एकजुट बनौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएको दाबी गर्दै अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सबलीकरण हुने गरी कानुनको निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।
उनले भ्रष्टाचारशून्य नीति लिएर अघि बढ्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । ‘दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप योजना तर्जुमालाई प्राथमिकतामा लिएर लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख भएर देशको शिक्षित युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर भ्रष्टाचारशून्य नीति लिएर अघि बढ्न विशेष अनुरोध गर्दछु ।’
