अर्थले रकम निकासा नगर्दा कम्पनीको कामकारबाही रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्
अर्थ मन्त्रालयले सेयरबापतको रकम निकासी नगर्दा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन स्थापना गरेको कम्पनी सञ्चालनमा आउनसकेको छैन । स्वदेशी लगानीमै बनाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वामित्व हुने गरी १७ भदौमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले सेयरबापतको रकम नदिँदा कम्पनी सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
कम्पनी ऐनअनुसार उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आउन बैंक खातामा एक करोड न्यूनतम मौज्दात चाहिन्छ । तर, सोबराबरको रकम नहुँदा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कारोबारको स्वीकृति दिएको छैन । फलस्वरूप, कम्पनीको थप कामकारबाही रोकिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
कुल १६ अर्ब चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको आठ अर्ब रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयको चार अर्ब ८० करोड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तीन अर्ब २० करोड संस्थापक सेयर हुनेछ । बाँकी चार अर्ब भने स्थानीय र सर्वसाधारणबाट उठाइने योजना छ ।
सरकारी निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो र ऊर्जाको सेयरबापत कुल १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । त्यसमध्ये तत्काल एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासी गर्न माग गर्दै ऊर्जाले गत असोजमै पत्र पठाएको थियो । अर्थले चालू आवमा उक्त शीर्षकमा बजेट भने छुट्याएको छैन । त्यस अवस्थामा बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणलगायतका शीर्षकबाट रकमान्तरण गरेर उक्त रकम निकासी दिन ऊर्जाले माग गरेको थियो । तर, अर्थले निकासी नगर्दा कम्पनीको कामकारबाही रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पैसा आउनासाथ फटाफट काम हुन्छ : सुनील पौडेल, सहसचिव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
अहिले पैसा अभावकै कारण कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तर, हामीले आन्तरिक तयारीको काम भने गरिरहेका छौँ । सिइओ नियुक्ति गर्ने, लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेलगायतका कामको तयारी अन्तिम चरणमा छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा आएर कम्पनी सञ्चालनमा आउनासाथ हामी फटाफट काम गर्न सक्छौँ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडलले रकम अभावका कारण कम्पनी सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट सञ्चालनको स्वीकृति लिन खातामा एक करोड चाहिनेरहेछ । तर, अहिले कम्पनीसँग त्यति पैसा छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग रकम आउने अन्य स्रोत पनि छैन । त्यस अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय नै अन्तिम र उपयुक्त विकल्प हो । त्यसैले, अर्थमा रकम निकासीका लागि पत्र पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यसबापतको रकम आएको छैन । फलस्वरूप कम्पनी सञ्चालन आउन सकेको छैन ।’
कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि कर्मचारीको तलब, कार्यालयको भाडा र विद्युत् विकास विभागबाट आयोजनाको लाइसेन्स लिन ठूलो रकम चाहिन्छ । तसर्थ, तत्काललाई डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको सहसचिव पौडेलको भनाइ छ । उता अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने यसबापतको रकम निकासी गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । बीचमा चाडपर्व तथा चुनाव भएका कारण पनि यसमा निर्णय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जाले कम्पनी स्थापना गर्नुपूर्व नै अर्थसँग पैसा मागेको थियो । तत्कालीन समयमा पनि अर्थले रकम निकासी नगरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ६० लाख रुपैयाँ लिएर कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । यस कम्पनीमा प्राधिकरणले पनि सेयरबापतको रकम दिनुपर्नेछ । तर, प्राधिकरणबाट पनि तत्काल सेयरबापतको रकम आउने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।
कात्तिकमा कम्पनीको बोर्ड बैठक
यद्यपि, गत कात्तिक अन्तिम साता कम्पनीको पहिलो बोर्ड बैठक बसिसकेको छ । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको अध्यक्षतामा कम्पनीको बोर्ड बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले कम्पनीको लेटरप्याड, छाप, प्यान दर्ता, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नेलगायतका विषयमा निर्णय गरेको थियो ।
बनेको छैन मोडालिटी
पछिल्लोपटक बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पाेरेसन (सिजिजिसी) कम्पनीलाई दिइएको थियो । तर, गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनी पनि स्थापना गरिसकिएको छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यति ठूलो आयोजना बनाउन चाहिने मोडालिटी भने अझै बनाएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने विषयमा मोडालिटी तथा योजना नबनेको जानकारी दिए ।
सम्भवतः कम्पनी सञ्चालनमा आएर सिइओ नियुक्ति भएपछि मोडालिटी बनाउने काम हुनेछ । आयोजना विकासका लागि मोडालिटी बनाउनेलगायतका काम गर्न झन्डै एक वर्ष लाग्ने मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडेलले बताए ।
यस्तो छ इतिहास
झन्डै ४० वर्षअघि सन् १९८३ मै यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा पनि गरिएको छ । तर, यसमाथि उच्चस्तरबाटै निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो ।
पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यो आयोजनामाथि हुने गरेको निर्णय नै उल्टाउने गरेको इतिहास छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ०७३ मा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना चीनको गेजुवालाई बनाउन दिने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि ०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, उनले भने गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा उक्त आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरे । अहिले कांगे्रस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः गेजुवाबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने निर्णय भएको हो ।
उक्त आयोजना बनाउन झन्डै तीन खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म यसको डिपिआर बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने काम सकिएको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी जुटेको अवस्थामा तत्काल उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यस आयोजनाबारे अहिले पुनः अध्ययनसमेत गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई चाहिनेमध्ये ४९ हजार रोपनी जग्गा खरिद भइसकेको छ । अझै १० हजार रोपनी जग्गा भने प्राप्ति गर्न बाँकी छ । त्यसबाहेक आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरलगायतका भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गर्ने काम पनि भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले स्वेदशी लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भनेर आव ०७२/७३ बाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउँदै आएको छ । आव ०७२/७३ देखि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र ०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाइरहेको छ ।
