निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने महासचिव भरतराज गौतमको पत्रमाथि सर्वोच्चले राखेको जिज्ञासा र कारण देखाऊ आदेशमा संघीय संसद् सचिवालयले एकमुस्ट जवाफ पठाउने भएको छ । कस्तो जवाफ पठाउने भनेर सचिवालय छलफल र परामर्शमा रहेको प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘जवाफ पठाउनेबारे महासचिवज्यू परामर्शमा हुनुहुन्छ । अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश पनि जारी भएको छ । यसबारेमा आइतबार छलफलबाट टुंगो लाग्ला,’ उनले भने । शुक्रबार सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले महाभियोग निष्प्रभावीविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सचिवालयसँग सात दिनभित्र जवाफ माग गरेको छ । यसअघि बुधबार महासचिव गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले आधार र कारण स्पष्ट गर्न भन्दै जवाफ मागेको थियो । संघीय संसद् सचिवालय कानुन महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जवाफ पठाउने विषयमा आफूहरूसँग छलफल नभएको बताए । ‘हामीसँग राय मागेमा लिखित दिन्छौँ । आइतबार छलफल होला,’ उनले भने ।
पत्रमा उल्लेख फन्टमै प्रश्न
महासचिव गौतमले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भइसकेको जिकिर गर्दै दिएको निवेदनअनुसार एकल निर्णयबाट पत्र लेखेको स्विकारेका छन् । साथसाथै पत्रको शब्दका फन्टमा पनि प्रश्न उठेको छ । संसद् सचिवालयले कालिमाटी फन्ट प्रयोग गर्ने गरेको, तर महासचिव गौतमले पठाएको पत्रमा अर्कै (कोकिला) फन्ट प्रयोग गरेको र यो बाहिर तयार पारिएको चर्चा भइरहेको छ । यसमा प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘महासचिवज्यू आफैँले मैले हस्ताक्षर गरेर पठाएको भनेपछि आधिकारिकताको प्रश्न नै रहेन । फन्ट फरक छैन । त्यसमा द्विविधा नै हुनुपरेन ।’ तर, सचिवालयका एक पदाधिकारी फन्ट फरक परेको र पत्र पनि बाहिरै तयार भएको दाबी गर्छन् ।
संसद्मा विश्वासको संकट
महासचिव गौतमले क्षेत्राधिकार नाघ्दै जोखिम लिएर जबरालाई क्लिनचिट दिने हिसाबले पत्र पठाएपछि संसद् सचिवालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । ‘सत्ताधारी पक्षले यसलाई उचाल्ने देखिन्छ । महासचिवज्यूलाई सदन सञ्चालनमा गाह्रो पार्ने देखिन्छ । सत्तासँग सहयोग माग्नुपर्छ । आपसमा अविश्वासजस्तो भयो । नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वेला भवन छैन, बस्ने ठाउँ छैन । यस्तो वेलामा आवश्यक नभएको विषयमा हात हालेर रुमलिनुभयो,’ सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन् । यसले कार्यसञ्चालनमा असजिलो पार्ने उनको चिन्ता छ ।
सचिवालयका अर्का एक पदाधिकारीले अहिले पत्र पठाउनुको आवश्यकता नै रहेको र आगोमा घिउ थप्ने काम गरिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नू भनेर तोक लगाइसकेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय नयाँ प्रतिनिधिसभाले गथ्र्याे । नयाँ प्रतिनिधिसभाले महाभियोग स्वीकार गरेमा त्यसविरुद्ध अदालतमा मुदद्दा पर्न सक्थ्यो । अदालतले एउटा निर्णय दिन्थ्यो । तर, यी सबै प्रक्रिया मिचेर महासचिवले हतारिएर आफूखुसी निर्णय गरेकाले अदालतले स्टे अर्डर दिएको बुझाइ पदाधिकारीको छ । अब महाभियोग निष्प्रभावी हुने वा नयाँ संसद्ले अगाडि बढाउने टुंगो न्यायालयबाटै लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
महासचिवलाई के हुन्छ ?
कानुनअनुसार महासचिवलाई हटाउने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभाध्यक्षलाई मात्रै छ । आचरण र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठे दुवै सभाध्यक्षको सिफारिसमा महासचिव पदमुक्त हुने व्यवस्था पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा छ ।
यद्यपि, क्षेत्राधिकार नाघेर पत्र पठाउने प्रकरणले उनीमाथि प्रश्न उठिरहनेछ । यसको असर कार्यसञ्चालनमा पर्नेछ । गौतमको एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छ । तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीलाई महासचिव बनाउने उद्देश्यले कार्यवाहक दिएर प्रयास गरेका थिए । तर, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जोडमा गौतम महासचिव बनेका थिए । गौतममाथि मानहानिको मुद्दा पनि लाग्न सक्छ । तर, यसको निर्धारण सर्वाेच्चले गर्नेछ । ‘एउटा कोर्समा अघि बढिरहेको विषयलाई अधिकारविहीन ढंगले चिठी लेख्ने, आदेश दिने खालको सरोकारवालालाई पठाएको चिठी कन्टेम्प्टमा, न्यायालयको मानमर्दन गरेको भन्ने हिसाबले प्रश्न उठ्न सक्छ,’ सचिवालयका पदाधिकारी भन्छन् । त्यस्तै, गौतममाथि न्यायिक टिप्पणी हुन सक्छ । जसले कारबाहीको आधार दिनेछ । कानुन र पदले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अख्तियार दुरुपयोगको प्रश्न उठ्न सक्छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्छ ।
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्– अब महासचिवले गोलमटोल जवाफ दिएर हुँदैन
महासचिवले क्षेत्राधिकार नाघेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार मलाई लागेको गरेँ भन्नु गैरजिम्मेवारपन हो । सभामुखले राय मागेको खण्डमा निष्पक्ष भएर दिने हो । कुनै दल–गुटको स्वार्थमा लागेर काम गर्ने होइन । नियम–कानुन अस्पष्ट छ भने अभ्यास हेर्ने हो । सचिवालयको कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह नलिएर पत्र लेख्नु झन् ठूलो गल्ती हो । अब जवाफमा कुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार हो त्यो लेख्नुपर्यो वा कतैबाट प्रेसर आएको थियो भने वास्तविक कुरा राख्नुपर्यो । गोलमटोल जवाफ दिएर भएन ।
सत्ता, प्रतिपक्षी, स्वतन्त्र सबैको सचिवालय हो । सेवा र सहायता व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । तर, त्यहाँबाट यसरी पत्र जानु भनेको त सचिवालयले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने कुरा भयो । जुन सचिवालयले निःस्वार्थ र तटस्थ ढंगले काम गर्दैन, त्यसलाई दलहरूले कसरी विश्वास गर्ने ? सचिवालयको भूमिकाले दलहरूले आशंकित हुने अवस्था आयो । भोलिका दिनमा सचिवालयको कार्यसम्पादन र कार्यसञ्चालनमा विश्वासको संकट हुन्छ । यो पत्रले ठूलो संकट ल्याइदिएको छ ।
