अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरी पर्यटनलाई गतिशील बनाउन पर्यटन बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र निजी क्षेत्र लाग्नुपर्छ
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसँगै होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको चालू आवको वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिनेजस्ता कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनेलगायतका पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
कोभिड–१९ पछि पर्यटन उद्योगलाई लयमा ल्याउन नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय, संघ संगठनको सक्रिय पहलमा नेपालको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्ययोजना २०७९’ को ७३ बुँदे कार्यक्रम पनि सरकारले प्रस्तुत गरी उक्त कार्यक्रमलाई सहकार्य र समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारका तालुक निकाय र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनहरू अघि बढ्न निर्देशन दिएको पाइन्छ ।
साथै, सेप्टेम्बर २२, २०२२ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्ताव ‘पर्यटन दशक २०२३–३२’ लाई स्वीकृत गरी प्रमुख दुईवटा लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य राखेको पाइन्छ । प्रथम, सन् २०३२ सम्म नेपालमा ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, दोस्रो, पर्यटकको दैनिक खर्च १२५ अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने प्रमुख लक्ष्य राखी ‘पर्यटन दशक २०२३–३२’ घोषणा पनि गरेकोे छ । उपरोक्त लक्ष्य र कार्यक्रमको निरन्तरता आसन्न चुनावपछि बन्ने सरकारले दिन्छ–दिँदैन, हेर्नुपर्ने विषय रहन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी करिब १२ लाख पर्यटक २०१९ मा आएका थिए र हाल पर्यटकको सरदर प्रतिदिन खर्च ४७ डलर रहेको छ र औसत बसाइ १२ दिन छ । वास्तविक पर्यटन अवस्थाको सूचक हेर्दा पछिल्ला दश महिनामा अक्टुबर, २०२२ सम्म विदेशी पर्यटक हवाईमार्गबाट ४,७३,५६३ आएका छन्, जो कि विगतका वर्षहरूमा खासगरी सन् २०१९ को आगमन संख्यासँग तुलना गर्ने हो भने सन् २०१९ मा अक्टुबरसम्म ७,३९,३२३ आएका थिए । तुलनात्मक रूपमा ६४ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानतर्फ अघि बढेको देखिन्छ । यस वर्ष अक्टुबर महिनालाई मात्र हेर्ने हो भने ८८,५८२ पर्यटक आएका छन् ।
इयूले नेपाललाई सुरक्षा सूचीमा राखेकै कारण हालसम्म हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक युरोप जान सकेको छैन र युरोपको कुनै पनि जहाजले नेपालमा कमर्सियल सेवा दिन सकेको छैन
पर्यटन क्षेत्रमा विशेष स्थान राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा हाम्रो वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण पर्दा विगत १० वर्षदेखि युरोपियन युनियन (इयू)ले नेपाललाई उड्डयन सुरक्षा सूचीमा राखेको छ । नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले पनि सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । पछि सन् २०१६ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । तर, इयूले नेपाललाई सुरक्षा सूचीमा राखेकै कारण हालसम्म हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक युरोप जान सकेको छैन र युरोपको कुनै पनि जहाजले नेपालमा कमर्सियल सेवा दिन सकेको छैन । हालै असोज २० देखि २२ गतेसम्म इयूको प्राविधिक टोलीले नेपालको एभिएसन क्षेत्रको अडिट गरी ग्लोबल एभरेजभन्दा माथि अर्थात् ७०.१ प्रतिशत हवाई सुरक्षा दर रहेको अवस्थामा सकारात्मक प्रतिवेदन आई निषेध गरेको सुरक्षा सूचीबाट नेपाल हटी युरोप र नेपालबीच हवाई सेवा सुचारु हुने संकेत दिएको अवस्था रहेको देखिन्छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका तत्कालीन पर्यटन विभाग र हवाई विभागलाई खारेज गरी स्वायत्त निकायको रूपमा कार्य गर्ने गरी ०५३ मा ऐनमा व्यवस्था गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना भई १९९९ जनवरी १ देखि दुवै संस्थाले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेका हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को दफा ७ बमोजिम सेवा शुल्क उठाएको हो । पहिले आर्थिक ऐन, २०५५ को दफा २२ बमोजिम दुई प्रतिशत सेवा शुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमार्फत उठाउने कानुनी व्यवस्था थियो । पछि आर्थिक ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोजिम पर्यटन सेवा शुल्क नेपाल राज्यबाट हवाई मार्ग भई बाहिर प्रस्थान गर्ने प्रत्येक विदेशी नागरिकबाट हवाई टिकटमा नै एनक्यू नम्बर कोड शीर्षकअन्तर्गत पर्यटन सेवा शुल्कका रूपमा उठाउने गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको २०६६/३/१६ को निर्णय एवं स्वीकृतिबमोजिम बोर्डले पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ को दोस्रो संशोधन गरी उक्त नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम सेवा शुल्क असुल तथा संकलन गर्ने कार्यविधिबमोजिम कार्यकारी समितिको मिति २०७०/०७/०८ को १८८औँ बैठकबाट पर्यटन सेवा शुल्क वृद्धि गरी रु. १,००० (मुअ करबाहेक) हवाई टिकटको (एनक्यू) नम्बर कोड शीर्षकबाट नै उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिई एकदेखि डेढ अर्ब राजस्व उठिरहेको परिवेशमा लगभग आठ वर्षपछि कसरी योे रकम बढी भयो ? यसमा आइटा एवं आइकाओलाई आपत्ति छ भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनावश्यक मुद्दा उठाउनु कहाँसम्म उचित छ ? जबकि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैँ नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिको सदस्य पनि हो । प्रस्तुत विषयमा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयको कुनै आपत्ति देखिँदैन ।
विश्वमा आज कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई जनताको जीवन सरल एवं गतिशील बनाउन विभिन्न राष्ट्र दिनरात प्रयासरत रहेका छन् । कोभिडले आक्रान्त विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र ब्रिटेनलाई सबल बनाउन ४५ दिनमै ब्रिटेनले अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । हामी पनि केही सातापछि नयाँ सरकार, नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछौँ । अतः अनावश्यक मुद्दामा नअल्झी अर्थतन्त्रको एक सबल क्षेत्र पर्यटनलाई गतिशील बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक प्रचार प्रसार, रोड सो आदि मार्केटिङका कार्यक्रममा केन्द्रित भई पर्यटन बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र निजी क्षेत्र लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान परिस्थितिलाई नियाल्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीहरू त धेरै छन्, तर त्यसमध्ये नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रचार प्रसार र बजारीकरण गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ । त्यसमा पनि मुख्यतः नेपाल सरकारले हालै ५० अर्ब लगानी गरी निर्माण गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल सुचारु गर्न बुद्धिस्ट मार्केट (थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार) र भारतका प्रमुख सहर एवं चीन, बंगलादेशमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी भारत सरकारसँगको हवाई सेवामा गर्नुपर्ने मुख्य कार्यमा नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई रुटको स्वीकृति आदि कार्यसँगै भारतका विभिन्न सहरबाट भैरहवा र पोखरा, काठमाडौंमा उपयुक्त जहाजबाट हवाई सेवा सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, बंगलादेशलाई भारत र चीनपछिको तेस्रो प्रमुख स्रोत बजारको रूपमा लिई प्रवद्र्धनका केही नयाँ प्रचार प्रसार कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, बंगलादेशसँग सडकमार्ग भएर गाडीबाट पर्यटकको आवागमन हुन सम्झौता, बंगलादेशी नागरिकलाई भारतमा कम्तीमा दुईचोटि प्रवेश गर्ने अनुमति, त्यहाँको मुद्रा टाका नेपाली मुद्रासँग सरल रूपमा सटही हुने सम्झौताका साथै ढाकादेखि पोखरा विमानस्थलमा उपयुक्त जहाजबाट सेवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, बुद्धिस्ट मार्केटका प्रमुख स्रोत बजार थाइल्यान्ड, म्यानमार, लाओस, भियतनाम, श्रीलंका, कोरियाबाट भैरहवामा सीधा हवाई सेवा जोड्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल वायु सेवा निगम र निजी लगानीको हिमालयन एयरलाइन्सले सुरुवात गरी माथि उल्लेखित गन्तव्यहरूमा सेवा सुरु गरेमा बुद्धिस्ट मार्केटका पर्यटकलाई सीधै भैरहवा, लुम्बिनी उतार्न सक्छौँ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तत्काल भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित गरेर भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर रुटबाट विमान नेपाल आउन दिन भारत सरकारको सहमति जति छिटो लिन सक्यो, हाम्रो लागि अत्यन्त फलदायी हुनेछ । नत्र, यहाँको सञ्चालन खर्च सबै हवाई सेवाहरूलाई अत्यन्त महँगो हुन जान्छ र यसकारणले पनि यी विमानस्थलमा उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरू आकर्षित भएका छैनन् । हाल पूर्व वा पश्चिम जुन रुटबाट आए पनि विमानहरू सिमराकै बिन्दुमा आएर काठमाडौं, भैरहवा, पोखरा प्रवेश गर्ने बाध्यतामा छन् । महेन्द्रनगरबाट एयर रुट पायो भने उडान समय २५ मिनेट छोटिन्छ भन्ने हवाईविज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसले हवाई सेवा कम्पनीको नाफा बढ्न जान्छ र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले दिएको ल्यान्डिङ, पार्किङ आदिको छुटले गर्दा कम्पनीहरूलाई समेत लाभ हुन जान्छ । आन्तरिक व्यवस्थापनमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुचारु रूपमा चलाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सुविधाका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति, भिसा स्ट्याम्पिङ र मेडिकलजस्ता सेवाहरू भैरहवा विमानस्थलमा नभई काठमाडौं आउनुपर्ने गुनासो र यस असुविधाको कारण जजिरा एयरलाइन्सलाई सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भइरहेको गुनासो पनि छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु पनि तत्काल देखिन्छ ।
श्रमबजारका लागि खाडी देश र मलेसियालक्षित गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरू जजिरा एयरलाइन्स र कुवेत एयर भैरहवा विमानस्थलमा आउनु स्वाभाविक हो । उक्त सेवाले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई पनि टेवा दिने नै छ । यो कुरा नेपाल हवाई प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले पनि बुझेकै हुनुपर्छ ।
