१९६२ को त्यो अक्टोबर

घरेलु समर्थकलाई आफू बलियो प्रधानमन्त्री भएको देखाउने र भारत अन्य राष्ट्रसामु नझुक्ने सन्देश दिने नेहरूको चाहनाले चीन र भारतबीच युद्ध निम्त्याएको थियो

अक्टोबर १९६२ लाई प्रायः धेरैले क्युबाली मिसाइल संकटका रूपमा सम्झन्छन् । हुन त शीतयुद्धको सबैभन्दा खतरनाक अवधिमध्ये एक मानिने यस संकटमा दुई प्रमुख महाशक्तिराष्ट्र एकअर्कासँग प्रत्यक्ष भिडन्तमा आएका थिए । लाग्थ्यो, विश्व परमाणु युद्धको चपेटामा उभिएको छ । धन्न अमेरिका र सोभियत संघ दुवैले कठिन कूटनीतिक पहलद्वारा संकटको समाधान निकाले । क्युबाली संकटले ओझेलमा परेको अर्को प्रमुख घटना थियो सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध । अक्टोबर १४ मा अमेरिकी जासुसी हवाईजहाजले क्युबामा तैनाथ सोभियत ब्यालेस्टिक मिसाइल पत्ता लगाएसँगै तनावग्रस्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण अक्टोबर २८ सम्म आउँदा सुल्झिएको थियो । तर, २० अक्टोबर, १९६२ मा सुरु भएको एक महिना लामो चीन–भारत युद्धले आजका दिनसम्म पनि दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास र कडा प्रतिद्वन्द्विताको भावना जगाएको छ । 

विगत ७० वर्षदेखि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध शान्ति र उदासीनताबीच झुलिरहेको छ । सम्बन्ध सुधार्न दुई देशबीच उच्च पदाधिकारीको नियमित बैठक भए पनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै बिग्रँदै गयो, जहाँ सीमा झडप र सैन्य अवरोध नियमित घटना भएका थिए । विवादित सीमामा महिनौँको कलह र तनावपछि १५ जुन, २०२० को रात दुई राष्ट्रबीच गलवान उपत्यकामा घातक झडप भयो, जसमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सेनाले ज्यान गुमाए । १९७५ पछि दुई देशबीचको सीमा झडपमा सैन्य हताहतीको यो नै पहिलो घटना थियो । चीन–भारत सम्बन्धमा भएको यस घटनालाई उल्लेख गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि वास्तविक नियन्त्रण रेखाको अवस्था सबैभन्दा गम्भीर रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक परिवेशका साथै घरेलु राजनीति र विशेष गरी नेहरूको गलत रणनीतिक गणनाले दुई पुराना सभ्यतालाई ६० वर्षअघि युद्धमा होमेको थियो । जनगणतन्त्र चीनको स्थापनाकाल र प्रारम्भिक वर्षमा दक्षिण एसिया चीनको चिन्ताको विषय थिएन । प्रमुख दुई दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तान दुवै कम्युनिस्ट चीनलाई मान्यता दिने देशमध्येका थिए । माओ र नेहरू दुवै उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादविरोधी विचार राख्थे र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एसियाली राष्ट्रबीच एकताको आवश्यकतामा जोड दिन्थे । दुवैको समान विचार र आवश्यकताले यिनलाई एकअर्काप्रति अनुकूल व्यवहार गर्न प्रेरित गरेको थियो । अक्टोबर १९५० मा चीनले तिब्बतलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिँदा नयाँदिल्लीले कुनै विरोध जनाएन । १९ अप्रिल, सन् १९५४ मा चीन र भारतको तिब्बत क्षेत्रबीच व्यापार र अन्तत्र्रिmयासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताअनुसार भारत सरकारले तिब्बतलाई चीनको हिस्सा मान्दै तिब्बतमा एंग्लो–तिब्बत व्यापार नियमनअनुसार प्रयोग गर्दै आएका सबै अधिकार र सुविधा त्यागेको थियो ।

चीनले पनि भारतसँगको दोस्ती इमानदारीपूर्वक निभाएकै हो । उदाहरणका लागि, नेपालसँग चीनको सम्बन्ध भारतलाई नचिढाउने गरी होसियारीपूर्वक विकास गरिएको थियो । चीन र श्रीलंकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुअघि नै १९५२ मा ऐतिहासिक रबर–चामल बार्टरमा प्रवेश गरेका थिए, जसले श्रीलंकालाई बढी फाइदा पुर्याएको थियो । चामल–रबर सम्झौतामार्फत चीनको सौहाद्र्रपूर्ण आर्थिक सम्बन्धका बाबजुद, यसले श्रीलंकामा भारतविरोधी भावना जगाउने प्रयास कहिल्यै गरेन । कास्मिर मुद्दामा पनि बेइजिङले तटस्थ अडान राखेको थियो । सार्वजनिक रूपमा व्यक्त नगरे पनि, दक्षिण एसियालाई भारतको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा चीनले स्वीकार गरेको पाइन्छ । हिन्दी–चिनी भाइभाइको नारा यसै कहाँ गुन्जन्थ्यो र ?

अमेरिकी जासुसी हवाईजहाजले क्युबामा तैनाथ सोभियत ब्यालेस्टिक मिसाइल पत्ता लगाएसँगै तनावग्रस्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले १९६२ को चीन–भारत युद्धलाई ओझेलमा पारिदियो
 

जुलाई १९५८ मा बेइजिङले छापेको नक्सा र चीनले सिनजियाङलाई तिब्बतसँग जोड्ने सडक बनाएको खबरले भारतमा तरंग मच्चायो । चीनको नयाँ नक्साले भारतको ठूलो हिस्सा चिनियाँ भूभागमा देखाएको र सिनजियाङ–तिब्बत सडक भारतीय भूभागबाट गएको भन्दै भारतले कडा विरोध जनायो । भारतको दाबी सन् १९१४ को चीन, तिब्बत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सिमला कन्भेन्सनमा आधारित थियो, जसले म्याकमोहन रेखालाई परिभाषित गरेको थियो । तर, चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै हस्ताक्षर गरेन । म्याकमोहन रेखाको वैधानिकतामै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध के कारणले भयो भन्ने विषयमा भारतीय कानुनी र संवैधानिकविज्ञ र राजनीतिक टिप्पणीकार एजी नुरानी आफ्नो अभिलेखीय अनुसन्धानमा आधारित पुस्तकमा बेलायत र चीनबीच अनिर्धारित भनी स्विकारिएको सिमानालाई समेत नेहरूले बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय परिवर्तन गरेर १९५४ मा भारतको नक्सा जारी गरेको बताउँछन् । नुरानीका अनुसार म्याकमोहन रेखाको सीमांकनमा नेहरूको एकपक्षीय परिवर्तनले चीन–भारत सम्बन्धमा संकट निम्त्यायो ।

भारतीय आरोपको जवाफमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले म्याकमोहन रेखा ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरासत भएको र कानुनी रूपमा स्वीकार्य नहुने जवाफ दिएका थिए । उनले दुवै राष्ट्रबीच सिमानालाई लिएर समझौता नभएसम्म दुवै राष्ट्रले यथास्थिति कायम राख्नु उचित रहने बताएका थिए । सन् १९५९ बाट चीन–भारत सीमा विवादले दुई देशबीच द्वन्द्व र शंका झनै बढ्न थाल्यो । यसैबीच, तिब्बतमा विद्रोह भयो र दलाई लामा आफ्ना अनुयायीसहित भारत भागे । 

हुन त भारतले तिब्बतमा चीनको शासनलाई कमजोर बनाउने र तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने अमेरिकाको प्रस्तावलाई आधिकारिक रूपमा अस्वीकार गरेको भए पनि यस योजनामा अमेरिकी खुफिया एजेन्सीले भारतीय भूमिबाट चलाएका गतिविधिलाई अनदेखा गरेको थियो । यसका साथसाथै भारत सरकारले दलाई लामालाई शरण दिएको र भारतीय राजनीतिक दलहरू उनको प्रतिरक्षामा लागेको घटनाले चिनियाँमा भारतप्रति झन् शंका उत्पन्न गरायो ।

भारतसँग बढ्दो तनावका बाबजुद चीन सोभियत संघ र अमेरिकाबाट उत्पन्न खतराप्रति बढी चिन्तित थियो र भारतसँगको संकटलाई बढी चर्काउन चाहँदैनथ्यो । बेइजिङले भारतसँगको संवादमा चीन क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनप्रति पूर्ण सचेत रहेको र पूर्वमा अमेरिका र उत्तरमा सोभियत संघसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको स्थितिमा पश्चिममा भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको बताएको थियो । यस परिवेशमा, विवादको सुरुदेखि नै चीनले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न निरन्तर इच्छा देखाएको देखिन्छ । नोभेम्बर १९५९ मा चाउ एनलाईले नेहरूलाई पत्र लेख्दै विवादित भूभागबाट दुवै राष्ट्रले आफ्नो सेना २० किलोमिटर फिर्ता बोलाउने र तुरुन्तै वार्ता सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भारत भने विवादित क्षेत्रहरूबाट पछि हट्न र वार्ताका लागि भेट्न इच्छुक थिएन । १९६० मा सीमा संकट समाधान गर्ने चाहनामा चाउ एनलाई स्वयं दिल्ली गए । नेहरूसँगको भेटघाटमा उनले प्याकेज सम्झौता प्रस्ताव गरे जसअनुसार चीनले विवादित भूभागको पूर्वी क्षेत्रमा भारतको दाबी स्वीकार गर्ने, तर पश्चिम क्षेत्रमा भारतले आफ्नो दाबी छोड्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, चाउको भ्रमण सफल हुन सकेन ।

भारतीय इतिहासकार रामचन्द्र गुहा चीनको प्रस्तावलाई राजनीतिक सन्दर्भमा व्यावहारिक र उचित रहेको बताउँछन् । गुहाका अनुसार नेहरू स्वयं पनि यस प्रस्तावको विरोधमा थिएनन् र अनुकूल रूपमा विचार गर्न इच्छुक थिए । तर, त्यतिन्जेल लद्दाखको सडकको समाचार सार्वजनिक भइसकेको थियो र विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले नेहरूलाई चिनियाँसँग कुरा गरेर राष्ट्रिय हितलाई धोका दिन लागेको आरोप लगाउन थालिसकेका थिए । गुहा लेख्छन्– सार्वजनिक जनमतसमेत यसलाई राष्ट्रियताको मुद्दा बनाएर चीनसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा देखिएपछि नेहरूले चीनको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । भनिन्छ, नेहरूले चिनियाँ प्रस्ताव स्वीकार गरेको खण्डमा उनले प्रधानमन्त्री पद गुमाउनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्थ्यो । 

भारत र चीनबीच बढ्दो सीमा तनावका बाबजुद नेहरूले चिनियाँ आपूर्ति लाइनहरू काट्ने र चिनियाँ सेनालाई फिर्ता हुन बाध्य पार्ने प्रयासमा विवादित क्षेत्रमा सैन्य चौकी स्थापना गर्दै अघि बढ्ने नीति अख्तियार गरे । नेहरूले अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्नुका दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो त उनी आफ्ना घरेलु समर्थकलाई आफू बलियो प्रधानमन्त्री भएको र भारत अन्य राष्ट्रसामु नझुक्ने प्रमाणित गर्न चाहन्थे । यसका अतिरिक्त दुवै प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरू सोभियत संघ र अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि भारतको समर्थन खोजिरहेको यस्तो अवस्थामा चीन भारतसँग टकरावमा नजाने, बरु सीमा विवादमा पछि हट्ने नेहरूको बुझाइ थियो । एक लेखकले संक्षेपमा भनेका छन्— नेहरू विश्व राजनीतिमा भारतको पनि प्रमुख भूमिका रहेको र यसलाई चीन सम्मान गर्न बाध्य हुने देखाउन चाहन्थे ।

हुन त सन् १९५० को दशकको उत्तराद्र्धदेखि चीन र भारतबीचको सीमा विवाद र विभिन्न घटनाक्रमसँगै एकपटक दाबी गरिएको ‘अविघटनशील र अनन्त चीन–सोभियत एकताको’ पतनको सुरुवात भएको थियो । डिसेम्बर १९५९ मा तात्कालिक अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे आफ्नो भाषणमा माओले भारत र तिब्बतका सम्बन्धमा ख्रुस्चेभको नीति सोभियत संघको साम्राज्यवादी सोच र चिनियाँ साम्यवादको डरबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाउँदै कडा आलोचना गरेका थिए । अर्कातर्फ भारत र सोभियत संघबीचको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको थियो । सन् १९६१ सम्म सोभियत संघले भारतलाई मिग– २१ को इजाजतपत्रका लागि सम्झौता गरिसकेको थियो । चीनका समाजवादी कमरेडहरूलाई यो लाइसेन्स दिन सोभियत संघले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । अमेरिका पनि लामो समयदेखि साम्यवादविरुद्धको लडाइँमा भारतको सहयोगका लागि प्रयासरत नै थियो । भारतीय भूभागबाट तिब्बतविरुद्धका गतिविधिले चीनलाई भारत र अमेरिका चीनविरुद्ध एकजुट भएकोमा विश्वस्त बनायो । यस्तो अवस्थामा माओले भारतलाई संयुक्त स्टक कम्पनीका रूपमा व्याख्या गरे, जहाँ अमेरिका प्रमुख सेयरधारक थियो भने सोभियत सानो ।

भारतको अघि बढ्ने रणनीतिले चीनको बढ्दो प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्यो । यसले सीमामा द्वन्द्वका घटना पनि बढ्दै गए । सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तनावबीच चीन सरकारले आफ्नो भूभाग फेरि गैरकानुनी रूपमा अतिक्रमण र कब्जा गरेको चुपचाप हेरेर नबस्ने र युद्ध भएको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा भारत सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दियो । विवाद चर्कँदै जाँदा कुनै पनि पक्षले पछि हट्न चाहेन । त्यसपछि, नयाँदिल्लीले म्याकमोहन रेखाबाट चिनियाँलाई हटाउन सैन्य कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । 

अक्टोबर १९६२ मा भारतीय सेनाले ठूलो मात्रामा चिनियाँ सैन्य बलमाथि आक्रमण गर्यो । बदलामा २० अक्टोबर १९६२ मा चीनले हिमालय सिमानाको पूर्वी र पश्चिमी दुवै क्षेत्रबाट भारतीय स्थानमाथि आक्रमण गर्यो । २१ नोभेम्बरमा चीनले एकपक्षीय युद्धविराम घोषणा गर्यो र चिनियाँ सेना म्याकमोहन रेखा पछाडि फर्कियो । चीनले चाहेको खण्डमा अरुणाचल प्रदेशको झन्डै आधा भूभाग कब्जा गरेर प्राप्त गरेको भूभाग आफ्नो कब्जामा राख्न सक्थ्यो, तर त्यसो गरेन । यो युद्धले भारतलाई अपमानजनक पराजय दियो र नेहरूको अग्रगामी नीतिको सैन्य पूर्वाधारलाई सफलतापूर्वक नष्ट गर्यो ।