मतदाता शिक्षामा करोडौँ खर्च, तैपनि लाखौँ मत बदर

शुक्रबार, २ मंसिर, २०७९
डिजिटल संस्करण

०६४ यताका चुनावमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा चार करोडदेखि डेढ अर्बसम्म खर्च गरेको छ, तर बदर मतमा ठूलो सुधार देखिएको छैन ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३.६५% रहेको बदर मत ०७४ मा ९.८४% पुग्यो 

निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करोडौँ रकम खर्च  गर्दै आएको छ, तर लाखौँ मत बदर हुने क्रम रोकिएको छैन । मतदाता शिक्षामा सरकारी खर्च बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.१५ प्रतिशत रहेको बदर मतको संख्या ०७४ को संघीय निर्वाचनमा आउँदा ५.१८ पुग्यो । समानुपातिकतर्फ त बदर मत झन् धेरै अनुपातमा बढ्यो । ०६४ मा समानुपातिकतर्फ ३.६५ प्रतिशत मत बदर भएकोमा ०७४ मा ९.८४ पुग्यो । यसबीचको ०७० को संघीय निर्वाचनमा भने बदर मत केही घटेको थियो । त्यतिखेर प्रत्यक्षतर्फ ४.८५ र समानुपातिकतर्फ ३.२० प्रतिशत मत बदर भएको थियो । 

पछिल्ला चार निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षामा चार करोडदेखि डेढ अर्बसम्म खर्च गरेको छ, तर बदर मतमा ठूलो सुधार देखिएको छैन । ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षामा १० करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । घरदैलो कार्यक्रममा मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेकोमा एक करोड २५ लाख ८४ हजार मत खसेको थियो । त्यसमध्ये तीन लाख दुई हजार मत बदर भयो । आयोगले बदर मत घटाउन झन्डै २० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेको थियो । 

यस्तै, ०७४ स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षामा ६५ करोड खर्चेको थियो । तैपनि पाँच लाख ८८ हजार ४०२ मत बदर भए । त्यतिखेर कुल मतदाता एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ थिए भने एक करोड २५ लाख ८४ हजार मत खसेको थियो ।

०७४ प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षामा एक अर्ब ५० करोड ३० हजार रुपैयाँ खर्चेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ मात्रै पाँच लाख ४८ हजार ५७० मत बदर भए । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ दश लाख ४२ हजार ७७७ मत बदर भयो । त्यसवेला कुल मतदाता एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ थिए । प्रत्यक्षतर्फ एक करोड पाँच लाख ९४ हजार ४४ र समानुपातिकतर्फ एक करोड पाँच लाख ९४ हजार ४४ मत खसेको थियो । 

०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा खर्च पाँच करोड भएको थियो । तैपनि प्रत्यक्षतर्फ चार लाख ७१ हजार ८२६ र समानुपातिकतर्फ तीन लाख १२ हजार ८३९ मत बदर भयो । त्यसवेला एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता थिए र प्रत्यक्षतर्फ ९७ लाख १६ हजार ७३४ तथा समानुपातिकतर्फ ९७ लाख ७६ हजार ७०३ मत खसेको थियो । सदर मत प्रत्यक्षतर्फ ९२ लाख ४४ हजार ९०८ र समानुपातिकतर्फ ९४ लाख ६३ हजार ८६४ थियो ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले चार करोड खर्च गरेको थियो । त्यतिखेर कुल मतदाता संख्या एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ थिए । एक करोड आठ लाख ६६ हजार १३१ मत खसेको थियो । त्यसमध्ये एक करोड तीन लाख ६ हजार १२० मत सदर र प्रत्यक्षतर्फ पाँच लाख ६० हजार  ११ मत बदर भएको थियो  । समानुपातिकतर्फ एक करोड ११ लाख ४६ हजार ५४० मत खसेको थियो । त्यसमध्ये एक करोड ७ लाख ३९ हजार ७८ मत सदर र चार लाख ७ हजार ४६२ मत बदर भएको थियो ।

आसन्न निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका नाममा आयोगले ५० करोड बजेट छुट्याएर खर्च गरिरहेको छ । तर, कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले ४ मंसिरको निर्वाचनमा बदर मतको स्थिति कस्तो रहन्छ भन्नेमा आयोग नै अनिश्चित छ । 

आयोगले बदर मत हुनमा धेरै विषय जिम्मेवार रहेको बताएको छ । ‘मतपत्रको ढाँचा, मतदाताको अरुचि र मतदाता शिक्षाको कमीलगायत कारण छन्,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘कतिपय नजानेर र कतिपय मत मनसायगत पनि बदर हुन सक्छन् ।’ 

भोजराज पोखरेल पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
बदर मत चिन्ताको विषय हो । यसले जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने हुन्छ । त्यसैले मत बदर नहुने गरी मतदातालाई मतदान शिक्षा दिनु निर्वाचन आयोगको दायित्व हो । तर, उहिलेजस्तै अहिले पनि मत बदर हुनु राम्रो होइन ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भोजराज पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । उनका अनुसार त्यसवेला विद्यालयका दुईजना शिक्षकलाई सम्बन्धित इलाकामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको जिम्मा, ६ वटा भाषामा निर्वाचन सामग्री प्रकाशन र प्रसारणलगायत मतदाता शिक्षाको नौलो अभ्यास अपनाइएको थियो ।

पोखरेलले बदर मत चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘बदर मत चिन्ताको विषय हो । यसले जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने हुन्छ । त्यसैले मत बदर नहुने गरी मतदातालाई मतदान शिक्षा दिनु निर्वाचन आयोगको दायित्व हो । तर, उहिलेजस्तै अहिले पनि मत बदर हुनु राम्रो होइन,’ उनले भने । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्मा कागजी मतपत्र अन्त्य नभएसम्म मत बदर हुने बताउ“छिन् । ‘मतदाता शिक्षा कहिल्यै पनि पर्याप्त हुँदैन । कागजी मतपत्र अन्त्य नभएसम्म मत बदर हुन्छ । अर्को मतदाता शिक्षामा छुट्याएको बजेटको मुख्य खर्च स्वयंसेवक परिचालनमा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन । त्यतिवेला स्वयंसेवक परिचालन पनि व्यवस्थित हुन सकेन । यसपटक पनि समयमै ध्यान दिइएन भने मत बदर हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।’

प्रभावकारी छैन आयोगको मतदाता शिक्षा

आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी छैन । ‘मतदाता शिक्षाका नाममा ठूलो बजेट खर्च हुन्छ, तर त्यसको प्रभावकारिताबारे आयोगले ध्यान दिनुपर्छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने ।

आयोगले परिचालन गरेको स्वयंसेवक संख्या क्षेत्रका हिसाबले निकै कम छ । जसकारण उनीहरूले सबै क्षेत्रमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सक्दैनन् । आयोगका अनुसार अहिले एक वडाबराबर एकजना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । देशभर ६ हजार ७४३ वटा वडा छन् ।

एकजनाले मात्रै झन्डै दुई हप्ताको समयमा टोलटोलमा समेत मतदाता शिक्षाबारे बुझाउन समय पर्याप्त हुँदैन । आयोगले स्वयंसेवक संख्या कम भएकाले घरघरमा पुग्न नभ्याउने भन्दै टोल–टोलमा मानिसलाई भेला पारेर मतदाता शिक्षाबारे जानकारी दिन स्वयंसेविकालाई निर्देशन दिएको छ । 

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४ मा मतदातालाई मतदान शिक्षा सिकाउँदै । तस्बिर : टोपलाल अर्याल/नयाँ पत्रिका

एउटा स्वयंसेवकले एकपटकमा १५ जना भेला पारेर मतदाता शिक्षाबारे जानकारी दिन सक्छन् । स्वयंसेवकले घरघर पुगेर मतदाता शिक्षाबारे जानकारी दिन भने भ्याउँदैनन् । अझ घना तथा छरिएको बस्तीमा मतदाता शिक्षा कठिन छ । आयोगले १८ कात्तिकदेखि सुरु गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम १ मंसिरदेखि सकिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी छनोटमा भने लापरबाही हुने गरेको छ । आयोगले बोल्न र लेख्न जान्ने भनेर मापदण्ड तोकेर स्वयंसेवक तोक्दा उनीहरूले मतदातासमक्ष यसबारे खुलेर सिकाउनसमेत नसकेको मतदाता बताउँछन् । 

सहायक प्रवक्ता अर्यालले यसपटक बदर मत घट्ने दाबी गरे । ‘यसपटक हामीले बदर मत शून्यमा झार्ने गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ । तर, सबैको घरघरमा पुग्न सक्ने गरी हामीसँग स्वयंसेवक छैनन्,’ उनले भने । 

जिल्ला निर्वाचन आयोग ललितपुरकी निर्वाचन अधिकृत गोमा धमला घिमिरेले बोल्न सक्ने समक्ष व्यक्तिलाई मात्रै स्वयंसेविका बनाएको दाबी गरिन् । ‘ललितपुर छरिएको जिल्ला हो, यस सबैतिर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी पार्छु भनेर सम्भव पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँको सहरी क्षेत्र सुविधासम्पन्न भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा स्वयंसेविका खटिन कठिन छ ।’ 

राजनीतिक दलले समेत मतदाता शिक्षा दिने गरेका छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो चुनाव चिह्न देखाउँदै भोट हाल्न सिकाउने गरेका छन् । ‘सबैभन्दा सहज त राजनीतिक दलहरूले मतदाता शिक्षाबारे सिकाउनु पनि हो, तर उहाँहरूले आफ्नो चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर फकाउन वा दबाब दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

०६४ देखि मतदाता शिक्षा तथा घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । मतदातालाई भोट हाल्न सिकाउन त्यतिवेला पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, रेडियो तथा टिभीबाट प्रचारलगायत कार्यक्रम गरिन्थ्योे । 

सहरी क्षेत्रमै बढी मत बदर 
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत सहरी क्षेत्रमै बदर भएको थियो । आयोगका अनुसार झन्डै दुई लाख मत काठमाडौंमा मात्रै बदर भएको थियो । त्यस्तै, बाँकी मत पनि विभिन्न जिल्लाका सहरी क्षेत्रमै भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘गत चुनावलाई हेर्दा मतदाता शिक्षा सहरी इलाकामा बढी चाहिने देखियो, किनभने त्यतिवेला धेरै मत सहरी क्षेत्रमै बदर भएको थियो,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘मत बदर हुनुका कारण भोट हाल्न नजानेर मात्रै होइन, अरुचि पनि हुन सक्छ ।’

मंसिर ४ मा ७५% मत खस्ने आयोगको प्रक्षेपण, बदर मत १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा ७५ प्रतिशत मत खस्ने अपेक्षा गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदातामैत्री केही प्रावधानले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मत खस्ने आयोगको अपेक्षा रहेको बताए । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यही हाराहारीमा मत खसेको, अहिले मतदान गर्नुहुँदैन भन्ने पक्ष र जनमत बलियो नभएको, यो दुइटा निर्वाचन भएको, उम्मेदवार पनि ११ हजार हाराहारी रहेको, ८० भन्दा बढी दलले राजनीतिमा भाग लिएको, दलका संगठनमा आबद्ध तथा शुभचिन्तकहरूको सक्रिय सहभागिता रहेकाले एक करोड ३३ लाखभन्दा बढी मत खस्ने आयोगको विश्वास रहेको उनले बताए । साढे चार लाख अस्थायी मतदाताले पनि मत हाल्न पाउने अवस्था, दुई दिन सरकारी बिदा, निजी क्षेत्रले पनि दुई दिन बिदा दिने सहमति जनाएकाले मत हाल्ने संख्या बढ्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ । 

सवारीमा कडा नीति नलिएको, सहमतिमा चलाउन दिने नीति र हवाई उडान खुलै भएकाले यी सबै सहजताले मतदान बढ्ने थपलियाको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले ९९ प्रतिशत सदर मत खस्नेमा आयोग ढुक्क रहेको बताए । ‘हाम्रो प्रयास शतप्रतिशत सदर हो । ९९ प्रतिशत सदर नै हुन्छ । बढीमा एक प्रतिशत बदर हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने । यसमा मतदाता जागरुक भएको, वडासम्मै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, मतपत्र ठूलो र स्पष्ट भएकाले बदर मत घट्ने उनको भनाइ छ । 

सुझावित समाचार