- वि.सं २o७९ कार्तिक १६ बुधबार
९५ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा एमालेले सरकार बनाएर गर्नेे २० ग्यारेन्टी, कामका ३० क्षेत्र र २४७ प्राथमिकता समेटेको छ
एमालेले पाँच वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाएर अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब पुर्याउने २० वटा ‘ग्यारेन्टी’सहितका प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘पाँच वर्ष : एमालेले गर्छ’ भन्ने संकल्प गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अर्थतन्त्रको वृद्धि दोब्बर बनाएर विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा परिचित गराउन एमालेले कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन लाख रुपैयाँ (२४०० अमेरिकी डलर) पुर्याउने, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । त्यस्तै, पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्ने, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या पाँच वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुर्याउने एमालेको प्रतिबद्धता छ ।
आर्थिक औद्योगिक करिडोरहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र एक सय तीन औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने, जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यासम्म बनाउने पनि उल्लेख छ । यसका लागि एमाले नेतृत्वको बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले मतका लागि अपिल गरे ।
ओलीले घोषणापत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएर अग्रगतिको यात्रालाई उल्ट्याएको, विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध पारेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै, देशलाई शान्ति, स्थिरता, स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्न निर्वाचन निर्णायक अवसर भएको भन्दै एमालेको पक्षमा मत मागेका छन् ।
‘... यसर्थ, आगामी निर्वाचन यस संकटको चक्रव्युहबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने निर्णायक अवसर हो । षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विस्थापित गरिएको जनादेशलाई पुनर्स्थापित गर्ने मूल्यवान मौका हो,’ अपिलमा ओलीले भनेका छन्, ‘आफ्नो देशका समस्या देशभित्रैबाट समाधान गर्न हामी सार्वभौम नेपाली जनतासमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ ओलीसँग ‘लाइभ डिबेट’ कार्यक्रम राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । बैंकर्स अनिलकेशरी शाहले ओलीसँग लाइभ डिबेट सञ्चालन गरेका थिए । घोषणापत्रमा उल्लेख पाँच वर्षमा गरिने २० ग्यारेन्टीलाई भिडियो सामग्रीमार्फत देखाएपछि शाहले ओलीलाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, बेरोजगारी समस्या, मुलुकले विकास गर्न सक्ने आधारलगायतमा केन्द्रित रहेर केही प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै, सहभागीले पनि ओलीसँग घोषणापत्रमा केन्द्रित रहेर केही जिज्ञासा राखेका थिए । ओलीले सबै प्रश्नको पालैपालो उत्तर दिएका थिए ।
नौवटा घोषणालाई समेटिएको एमालेको घोषणापत्रमा ९५ पृष्ठमा २० हजार शब्द छन् । गन्तव्य राष्ट्रिय आकांक्षा, राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, संकल्प सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता समेटिएको छ । त्यस्तै, पाँच वर्ष एमालेले गर्छ, सरकार बनाएर गरिने २० ग्यारेन्टी, कामका प्राथमिकताका ३० क्षेत्र र दुई सय ४७ प्राथमिकता घोषणापत्रमा समेटिएको छ । त्यस्तै, ओलीले सरकार चलाउँदा ४१ महिनामा गरिएका ८१ मुख्य काम पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रका चार मुख्य नारा
एमालेले चार मुख्य नारा समेटेर चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । घोषणापत्रमा समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको आधार, केन्द्र र प्रदेशमा एमाले सरकार, एमालेले उठायो देश र जनताको स्वाभिमान, एमालेकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान, शान्ति, लोकतन्त्र, स्वाधीनता र स्वाभिमान, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली–हाम्रो अभियान, राष्ट्रिय हितको रक्षा र संवर्द्धन, स्थायित्व, सुशासन र विकासको प्रवद्र्धनलाई एमालेले चुनावी नारा बनाएको छ ।
निर्वाचनबाट ६ प्रश्नको फैसला गर्न ओलीको प्रस्ताव
एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएकाले ६ मुख्य प्रश्नहरूलाई अबको निर्वाचनले फैसला गर्नुपर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमा गरेका छन् । राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा कि बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र राष्ट्रिय हितमा आघात ? राजनीतिक स्थायित्व कि सत्ता बाँडफाँडका नाममा अन्त्यहीन अस्थिरता र किचलो ? मितव्ययी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था कि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग ? ओलीले फैसला गर्नुपर्ने प्रश्न अगाडि सारेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आत्मनिर्भरता र मुलुकको समृद्धि कि अर्थतन्त्रको दोहन, परनिर्भरता र बर्बादी ? समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको प्राप्ति कि सीमित नेताहरूको सत्तास्वार्थको परिपूर्ति ? स्वार्थमा आधारित गठबन्धन कि नीतिगत नेतृत्वमा आधारित बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण ? ओलीले मतदातालाई प्रश्न गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितलाई रोजगारी, सुरक्षा र न्याय
एमालेले द्वन्द्वका घाइते, पीडितलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई सुरक्षित जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्ने, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाई क्षमता विकास र सीपयुक्त तालिम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
४१ महिनाको भौतिक र आर्थिक प्रगतिको सूचकांक
एमालेले बितेको पाँच वर्षमा ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका ८२ मुख्य काम भन्दै घोषणापत्रमा समेटेको छ । दैनिक पाँच किमि सडक कालोपत्रे, प्रतिदिन १२ भवन निर्माण, हरेक दिन एक झोलुङे र एक सडक पुल निर्माण, गरिबी २१.६ बाट १८.७ प्रतिशतमा झारेको, पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालन, तराईका २२ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने चार लेन र ६ लेन सडक विस्तार, रेल्वे सञ्चालन र सुरुङमार्ग अगाडि बढाउने काम गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने प्रयास, चीनसँगको पारवहन सम्झौता, ३१ लाख लाभान्वित हुने ८३ खानेपानी आयोजना निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमार्फत धरहरा, रानीपोखरीसहितका ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण, नीतिगत डिपार्चरसम्बन्धी काम र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, लगानीमैत्री वातावरण, सगरमाथाको उचाइ वृद्धि, मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि नक्सा प्रकाशन, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमजस्ता विषयलाई पनि उपलब्धिका रूपमा अगाडि सारेको छ । त्यस्तै, सिके राउत नेतृत्वको समूहलाई पृथक्तावादबाट शान्तिपूर्ण मूल धारमा ल्याएको, विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मूल धारमा ल्याउन सफल भएको जस्ता विषयलाई पनि उपलब्धिका रूपमा घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
एमालेका ‘ट्वान्टी ग्यारेन्टी’
१. पहिलो सेसन : समृद्धि अधिवेशन
– समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरू सुधार
– अति राजनीतीकरणका कारण असक्षम रहेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने
– नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने
– राज्यका निकायहरूबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था
– कार्यसम्पादनको ग्यारेन्टी गर्न अनुगमनकारी संरचना निर्माण
२. नागरिकता : नेपालीलाई मात्र
– नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था एक महिनाभित्र अन्त्य, नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या ६ महिनाभित्र हल
– एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण
३. हंगर : नो लंगर
– ७५३ पालिकामा खाद्यभण्डार स्थापना
– सात प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना
– खानेबानीमा परिवर्तन गरी पाँच वर्षमा पाँच लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा
४. उत्पादन स्वदेशी : बजार विदेशी
– खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको उपभोगमा प्रोत्साहन
– यस्ता उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान
– भन्सारका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण
५. सुरक्षित छाना : सबैको चाहाना
– असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित बस्तीहरूमा स्थानान्तरण
– सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषको लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध
– सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका
६. कमाइ : युवाको रोजाइ
– काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित
– रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने र रोजगारी एवं उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम प्रदान
– सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध
– पाँच वर्षमा रोजगारी र स्वरोजगारी गरी २५ लाख रोजगारी सिर्जना
७. पढाइ : भविष्यको जग बसाइ
– आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने
– ७५३ पालिकामा कम्तीमा दुईवटाका दरले एक हजार पाँच सय ६ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन
– उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य
८. प्रेसर–सुगर : भइन्न बिरामी औषधिबेगर
– सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध
– सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप ग्यारेन्टी
– अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमै
– सबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराउने
९. फ्री मिटर : दश हजार लिटर
– आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा आधारभूत पिउने पानीको सुविधा
– सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क
– फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन
१०. फ्री युनिट : ५० युनिट
– दुई वर्षमा विद्युत्मा सबैको पहुँच, सबै परिवारलाई वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क
– पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट
– प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट प्रतिघन्टा पुर्याउने
११. खेतबारीमा पानी : खाडीमा होइन, स्वदेशमा जवानी
– आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित
– सिँचाइका लागि वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट
– कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किम
– कृषिउपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, बिमा गर्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषिउपज खरिद सम्झौता गर्ने
१२. दिनदिनै सडक विस्तार : विकास पूर्वाधारका आधार
– ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने
– निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न
– भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएकाबाहेक सबै बस्तीमा आधा घन्टाभित्रको दूरीमा सडक पहुँच
– स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली
– सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरी सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउने
१३. भूमिगत तार : सहज बजार
– प्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत् र टेलिफोनका लाइन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवाका तारहरू, केवल टिभी आदि भूमिगत गर्ने
– समयमै मर्मतसम्भार गर्ने र सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण गर्ने
– प्रादेशिक राजधानीका गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने
१४. नो लाइन : सेवा अनलाइन
– दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न
१५. ५ लाख रोजगार : न्यूनतम ज्याला २५ हजार
– गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बाल संरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म सबै नागरिकलाई राज्यद्वारा सुरक्षा उपलब्ध
– ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध
– स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला, रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने, यो संख्या औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत हुने
– आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि
– पाँच वर्षमा मासिक न्यूनतम ज्याला २५ हजार
१६. समृद्धिसँगको नाता : सबैको बैंक खाता
– दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता
– पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै बैंक, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोड्ने
– सबै साना किसान तथा साना व्यवसायीलाई लघुवित्तमा सेवा उपलब्ध
– उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण
– सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत १० खर्ब पुर्याउने
१७. स्वस्थ महिनावारी : १५०० वर्षभरि
– प्रसूति हुने सबै महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवाको ग्यारेन्टी
– ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था
१८. फाइभ–जी सञ्चार : आइटीमा चमत्कार
– सस्तो, सहज र भरपर्दो सूचना तथा सञ्चार सुविधा
– अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा
– विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क
– कृषिकार्य, बजारमूल्य, सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपत्सम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध
– नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान
१९. हामी सामाजिक : सभ्य नागरिक
– बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटरब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछुत, गुन्डागर्दी, लागुपदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथालगायतका सामाजिक विकृति र शोषणका सबै रूपको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण
२०. हाम्रो अर्थ : सय खर्ब
– कृषिको व्यवसायीकरण
– साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि
– पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार
– नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या पाँच वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख
