काठमाडाैं प्लाजामा काठमाडौं महानगरपालिका बस्ने 

डेढ वर्षदेखि खाली रहेको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजामा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय राख्ने भएको छ । दुई वर्षअघि नै यस सम्बन्धमा महानगरपालिका र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबीच सहमति भए पनि मुद्दा चलिरहेका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

काठमाडौं प्लाजा आफूहरूलाई भाडामा दिन महानगरपालिकाले गत साता ट्रस्टको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल ट्रस्टले पनि सो भवन महानगरपालिकालाई भाडामा दिन पहल गरेको थियो । ‘अहिले हाम्रो नौ ठाउँमा कार्यालय छ, यही कारण काममा समन्वय गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी भन्छन्, ‘एकै ठाउँमा कार्यालय राख्न सकिए सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने र हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने भएकाले काठमाडौं प्लाजा भाडामा दिन नेपाल ट्रस्टलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’ 

नौ ठाउँमा कार्यालय हुँदा समन्वयमा समस्या भइरहेको छ : वसन्त अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं महानगर

एकै ठाउँमा कार्यालय राख्न सकिए सेवाग्राहीलाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । यही कारण काठमाडौं प्लाजा भाडामा दिन नेपाल ट्रस्टलाई पत्राचार गरेका छौँ । अहिले हाम्रो नौ ठाउँमा कार्यालय छ, काममा समन्वय गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

०७७ सालको असारमै महानगरपालिकासँग यससम्बन्धी सहमति भएर मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भएको थियो । तर, काठमाडौं प्लाजा लिजमा लिएर चलाउँदै आएको कम्पनीले मुद्दा दायर गरेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यतिवेला मासिक ६० लाख ५० हजारका दरले भवन महानगरपालिकाले लिजमा लिने सहमति भएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीका अनुसार अहिले पनि महानगरपालिकाले कार्यालयको मासिक भाडा करिब ४० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । भाडाका विषयमा नेपाल ट्रस्टसँग नयाँ छलफल हुने उनको भनाइ छ । 

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव सरजुकुमार वैैद्य काठमाडौं प्लाजा महानगरलाई भाडामा दिन इच्छुक रहेको र सो विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ट्रस्ट कार्यालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतलाई पत्राचार गरिएको छ । दुई वर्षअघि सर्वाेच्चले महानगरपालिकालाई भाडामा नदिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश कायम छ कि छैन भन्नेमा ट्रस्टको कार्यालय अस्पष्ट छ । सोही कारण पनि ट्रस्टको कार्यालयले काठमाडौं प्लाजा भाडामा लगाउन सकेको थिएन । 

समयमै भवन नपाएपछि महानगरपालिकाले टेकुमा आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ । तत्काल नयाँ भवन बनाउने सम्भावना नभएपछि केही वर्षका लागि काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिएर उसले आफ्नो कार्यालय राख्न लागेको हो । 

महानगरलाई भवन दिन इच्छुक छौँ : सरजुकुमार वैद्य, कार्यकारी सचिव, नेपाल ट्रस्ट
काठमाडौं प्लाजा महानगरलाई भाडामा दिन इच्छुक रहेको र सो विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

०७७ असारको पहिलो साता नै सो भवनको लिज कन्सेप्ट डेभलपर्स कम्पनीसँग सकिएको थियो । लगत्तै ट्रस्टले महानगरपालिकालाई दिने तयारी गरे पनि त्यहाँका सञ्चालक तथा व्यवसायी अदालत गएका थिए । सुरुमा भवन लिजमा लिने व्यापारी सुवासराज काफ्लेले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । १८ कात्तिक ०७७ मा प्रकाश ढुंगानाको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछिका आदेश प्रस्ट नहुँदा आफूहरूसमेत अन्योलमा रहेको ट्रस्टका कर्मचारी बताउँछन् । ‘महानगरपालिकालाई भाडामा लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अदालतलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘जवाफ आएपछि महानगरपालिकासँग सम्झौता हुने–नहुने टुंगो लाग्छ ।’ 

व्यवसायी काफ्लेले सुरुमा तत्कालीन दरबारसँग व्यक्तिगत रूपमा सो जग्गा लिजमा लिएका थिए । पछि दरबारकै आग्रहमा उनले कम्पनीमार्फत चलाए । सो कम्पनी उनले ०६० मा बिक्री गरेका थिए । 

३ असार ०५० सालमा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग राजदरबारले राजपरिवारका नाममा रहेको पाँच रोपनी दुई पैसा जग्गा काफ्लेलाई २७ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । पछि ०६७ सालमा लिज अवधि १० वर्षका लागि थप गरेको थियो । जुन सम्झौता ०७७ को २ असारमा सकिएको थियो । मुद्दाका कारण लामो समय भवन भाडामा नलाग्दा ट्रस्टले करोडौँ गुमाइसकेको छ । ०७७ को चैतमा भवनका अन्य कार्यालय खाली गराइएका थियो । मुक्तिनाथ विकास बैंक भने सीधैँ ट्रस्टलाई नै भाडा तिर्ने गरी त्यहाँ बस्दै आएको छ । 

उता, भवन चालू अवस्थामा नराखेकोमा कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग ट्रस्टले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने भएको छ । लिफ्ट बिग्रिएको तथा भौतिक अवस्था जीर्ण रहेको मूल्यांकन गराई त्यसको क्षतिपूर्ति असुल्ने निर्णय गत महिना बसेको ट्रस्टको बोर्डले गरेको छ ।