बग्दादको ‘ग्रिनजोन’मा आठवटा रकेट प्रहार

इराकको राजधानी बग्दादमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि जारी संसद्को बैठक चलिरहेका बेला बिहीबार बग्दादको अति सुरक्षित हरित क्षेत्र (ग्रिनजोन) मा आठवटा रकेट प्रहार भएका छन्। 

इराकी राजधानीको ग्रिनजोननजिकै संसद्को अधिवेशनका लागि भेला भएका बेला आक्रमण भएको अल जजिराले सैन्य वक्तव्यलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।

अल जजिराका अनुसार ३२९ सदस्यमध्ये कम्तीमा २६९ जना उपस्थित भई अधिवेशन स्थगनका लागि गणपूरक संख्या पुगेपछि इराकी संसद्को बैठक स्थगन गरी दिउँसो पुनः बस्ने गरी सूचना जारी गरिएको थियो। 

राष्ट्रपतिको मनोनयनमा पहिलो चरणको मतदानमा आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएको थियो। समाचार तयार पार्दासम्म दोस्रो चरणको प्रयास जारी रहेको थियो। 

इरानसमर्थित सिया पार्टीहरूको गठबन्धनले मोहम्मद सिया अल सुडानीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवार बनाएको र संसदमा सबैभन्दा ठूलो समूह भएको दाबी गर्दै औपचारिक पत्र बुझाएपछि रकेट आक्रमण भएको हो।  

बिहीबारको आक्रमणमा सुरक्षाकर्मीसहित कम्तीमा पाँचजना घाइते भएका छन्। इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीले ट्विटरमार्फत आक्रमणको निन्दा गर्दै भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने कुनै पनि प्रयासलाई हामी स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दछौँ।’ 

उनले भने, ‘हामी राजनीतिक संकट अन्त्यका लागि संवैधानिक समयसीमा पूरा गर्न समर्थन गर्दछौँ।’ यद्यपि तत्काल कुनै जिम्मेवारी दाबी गरिएको छैन। 

अल जजिराका अनुसार गत महिनाको अन्त्यमा भएको एक घटनामा सांसदहरूले संसद्को उपसभामुखको पक्षमा मतदान गर्न लागेका बेला ग्रिनजोनमा रकेट प्रहार गरिएको थियो। 

इराकी धर्मगुरु अल सदरका समर्थकहरूले गत जुन ३० मा संसदमा धावा बोलेका थिए र अल सुडानीलाई पहिलोपटक मनोनीत गरिएपछि सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका थिए। 

सन् २०२१ को अक्टोबरमा इराकमा भएको चुनावमा अल–सदरको समूहले ७३ सिट जितेको थियो, जसले गर्दा यो ३२९ सदस्यीय संसदमा सबैभन्दा ठूलो समूह बनेको थियो तर मतदानपछि नयाँ सरकार गठनका लागि वार्ता रोकिएको छ र अल–सदरले राजनीतिक प्रक्रियाबाट राजीनामा दिए। नयाँ सरकार गठनको विषयमा गतिरोध कायमै छ।

सन् २०१६ मा पनि अल सदरका समर्थकले संसद् भवनमा आक्रमण गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री हैदर अल–अबादीले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पार्टीसम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजेपछि उनीहरूले धर्ना दिएका थिए र राजनीतिक सुधारको माग गरेका थिए। 

सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार र बेरोजगारीलाई लिएर जनआक्रोशका बीच व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो र यो वर्तमान विरोध प्रदर्शन तेलको धनी देशका लागि चुनौती बनेको छ।