मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार
  • Thursday, 08 December, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ असोज १४ शुक्रबार ०८:१७:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

‘बजार अनुगमनमा ९२५ सरकारी संस्था, तर नतिजा सन्तोषजनक छैन’

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ असोज १४ शुक्रबार ०८:१७:००

उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमनमा नौ सय २५ सरकारी संस्था सक्रिय भए पनि नतिजा सन्तोषजनक नरहेको औँल्याएका छन् । उनले संघदेखि वडासम्ममा अनुगमनको संयन्त्र रहेको भए पनि त्यसको प्रयासले मात्रै सन्तोषजनक नजिता आउन नसकेको बताएका हुन् ।‘केन्द्रमा नौवटा विभाग र त्यसअन्तर्गतका संघीय कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय, सातवटा प्रदेशस्तरीय उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय साथसाथै सात सय ५३ वटा स्थानीय तहहरूले पनि बजार अनुगमन गरिरहेको छ । यसर्थमा नौ सय २५ वटा सरकारी एजेन्सीहरू उपभोक्ताको हकहितमा लागिपरेका छन्,’ उनले भने, ‘यति ठूलो संख्यामा सरकारी एजेन्सीहरू बजार अनुगमन कार्यमा खटिँदा पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुनै पनि उपभोक्ता बजारमा जाँदा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।’

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको ‘चाडपर्वमा हुने बजार अनुगमन तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक भट्टराईले उपभोक्ताको हित संरक्षण सरकारी प्रयासले मात्र हुन नसक्ने बताए । उनले यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संघ–संस्था, उपभोक्ता स्वयं र आमसञ्चार क्षेत्रलाई समेत हातेमालो गर्न आग्रह गरे । पछिल्लो समय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन कार्यलाई तीव्र बनाउने भन्दै उनले भने, ‘सरदर दैनिक ५० वटा फर्ममा अनुगमन गरिरहेका छौँ भने चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा तीन हजार पाँच सय फर्ममा अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ महानिर्देशक भट्टराईले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक अनुगमन कार्यमा जोड दिएको बताए । 

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सबैभन्दा पहिले आपूर्तिमा सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सामानको आपूर्ति भएपछि मात्र मूल्यको अवस्था, उपभोक्ता हित संरक्षण र खाद्य वस्तुको गुणस्तरको कुरा आउँछ, त्यसैले आपूर्तिमा नेपाल सरकार सचेत रहेको छ,’ उनले भने, ‘बजार अनुगमनको नेतृत्व उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको भए पनि त्यसमा सहजीकरण गर्ने, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, प्रतिनिधि पठाउने कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहिले पनि तयार रहेको छ ।’ सिडिओ उपाध्यायले चाडपर्वकेन्द्रित शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइकाले ढुक्कले चाडपर्व मनाउनसमेत आग्रह गरे । 

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले अधिकार र आवश्यकताअनुसार तल्ला सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणको जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताए । उनले केन्द्रीय अनुगमन समितिसमेत प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । बजारमा महँगी अनियन्त्रित अवस्थामा बढिरहेको छ भन्दै उनले भने, ‘हिजोसम्म प्रतिकेजी एक हजार तीन सय पर्ने खसीको मासु दसैँ नजिकिँदै गर्दा ५० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिएको छ, यसरी मूल्यवृद्धि किन भइरहेको छ ? राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको होइन र ?’ 

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नेपालमा उपभोक्ता हितविपरीतका कार्यहरूले प्रश्रय पाइरहेको हुँदा त्यस्तो कार्यविरुद्ध आमसञ्चारकर्मीले सशक्त भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले उपभोक्ताहरू नै विवेकशील र सचेत हुन सके मात्र उपभोक्ता हित संरक्षण हुने बताए ।