हाम्रो अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख कि बिचौलियाउन्मुख ?

समाजवादको हबिगत नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै... लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न यो संविधान जारी गरेका छौँ’ लेखिएको छ । संविधान आएपछिका वर्षमा संविधानमा उल्लिखित प्रतिबद्धताको धज्जी उडाउने काम स्वयं दलहरूबाट नै भएको छ । कम्युनिस्टको बोलावाला भएको संविधानसभामा नारामा मात्रै बिपीको लोकतान्त्रिक समाजवाद सीमित थियो । तर, नीति र कार्यक्रममा भने नवउदारवादी देखिने नेपाली कांग्रेससमेतको सहमति भएपछि संविधानमा समाजवाद शब्द राखिएको थियो । व्यवहारमा भने त्यसको छेकोछन्द आजपर्यन्त कुनै दलले एकल वा संयुक्त सरकार चलाउँदा देखिएको छैन । बरु त्यसको उल्टो बाटोमा अर्थतन्त्र लागेको देखिएको छ । 

पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा समेत राज्यले जिम्मा लिने गरेको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम बेथिति हुँदासम्म पनि सरकार मौन छ । सुस्त गतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुँदा पनि धनी र गरिबबीचको आय असमानता निरन्तर बढेको छ । गाउँ र सहरबीचको आयअन्तर पनि झन्झन् फराकिलो हँुदै गएको छ । बेरोजगारीसँगै महँगी र बेथितिको चाङ छ । जीविकाका लागि भारत धाउनुपर्ने अवस्था उस्तै छ । तल्लो तप्काका जनता उठाउने कार्यक्रम भनिए पनि तिनले काम गरेको देखिएको छैन । जातीय छुवाछुत, उत्पीडन र अपहेलना उस्तै छ । सत्ता चलाएको यतिका वर्षमा जनताको थालमा भात छैन, थातवास छैन, औषधिमूलो छैन । समाजवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनताको शासन, आवधिक चुनाव, कानुनको शासन सबै आडम्बर देखिएका छन् । 

गणतन्त्रको लाज : देश संघीय गणतन्त्रमा गएको भनिएको छ, तर सिंहदरबारमा बस्ने केन्द्रीय सरकारछेउ जिल्ला–जिल्लाबाट फिरादपत्र लिएर धर्ना बस्न आउने अवस्था आजपर्यन्त छ । कहिले चिनी मिलका मालिकले वर्षौंवर्षदेखि उखुकिसानलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेका कारणले त कहिले मिटरब्याजीको चक्रव्यूहमा परेर न्याय माग्न गरिब किसान काठमाडौं आइपुग्छन् । तर, बेखबरजस्ता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, ठूला नेताका गाडी गुड्छन् । लाग्छ, गाडीभित्र विराजमानका लागि किसानको आँसुको कुनै मोल छैन । सर्वसाधारण, श्रमजीवी, किसानको काम उनीहरूको आदेश पालन गर्ने, मिचिने, लुटिने, पिटिने र थिचिने मात्रै हो ।प्रशासन र अदालतले पैसा फिर्ता गरेको प्रमाण माग्छ । निरीह निरक्षर सोझा किसानसँग ऋण तिरेको निस्सा प्रमाण छैन । त्यसबाहेक जिल्लाबाट जसका विरुद्ध उजुरी लिएर किसान आएका हुन्छन्, उनैका ठूला मालिक यतै सिंहदरबारमा बसिरहेका हुन्छन् । 

काठमाडौंको सरकार लाजगालले केही थान आश्वासनका पोको पुन्तुरा भिराएर उनीहरूलाई घर फर्काउने त गर्छ, तर न्यायनिसाफ उनीहरूले पाउने सम्भावना देखिँदैन । काठमाडौंमा संघीय सरकार बस्छ, घरदैलोको सिंहदरबार भनेको स्थानीय पालिका सरकार र प्रदेश सरकार त जिल्लातिरै बस्छन् । तिनले गरिब किसानका यस्ता पीरमर्का हेर्ने र न्याय दिलाउने काम गर्नुपर्ने हो, किन गर्दैनन् ? यसबाहेक संघीय सरकारमातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ । ती सबै गरिब जनताका लागि होइनन्, उनै मिटरब्याजी सुदखोर र उखुकिसान लुट्ने चिनी मिल मालिकको सुरक्षाका लागि हुन् भन्ने देखिएका छन् । ठूला दलहरूका भनाइलाई मात्रै सही मान्ने हो पनि यस मुलुकमा सबै दलका पार्टी कार्यकर्ताको संख्या जोड्दा पचासौँ लाख पुग्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि वाम दल भन्नेहरूको बाहुल्यता रहेको छ । यस्ता दलका तहगत कमिटीहरू पालिकाको वडा तहसम्म पनि विस्तार भएका हुन्छन् । गाउँका जालीफटाहाबाट यसरी गरीब किसानहरू लुटिँदा ती के हेरेर बस्ने गर्छन् ? कतै यस्ता मिटरब्याजी सुदखोर नै दलका नेता–कार्यकर्ताहरू बनेका त छैनन् ? अर्थात्, उनीहरूकै संरक्षणमा यी काम त भएका छैनन् ? राज्य र दल स्वयंको अध्ययनको विषय हुनुपर्छ । 

हुकुमी सामन्तवाद :  लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ । समाजवादको त कुरै छोडौँ, मूल्य प्रणालीको आधारमा उत्पादनका साधनको बाँडफाँट र प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट योग्यतम् र क्षमतावान् व्यक्तिको उपयुक्त स्थानमा चयन, श्रमको सम्मानको परिकल्पना गर्ने पुँजीवादी बाटोमा पनि देश लागेन । सार्वभौम जनताको नाममा दलका नेतामा शक्ति केन्द्रीकृत हुने र त्यसैअनुसार निर्णय हुने परिपाटी बस्दा दलभित्रको लोकतन्त्र हरायो र हुकुमी सामन्तवाद फर्कियो । दलहरूका व्यवहार, सरकारको शासन शैली र आर्थिक स्वरूपलाई विश्लेषण गर्दा लोकतान्त्रिकभन्दा पनि मुलुक सामन्ती बाटोमा लागेको देखियो ।

सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेथिति हुँदा पनि सरकार मौन, धनी र गरिबबीचको आय असमानता निरन्तर 

शासनसत्तामा बिचौलियाको पकड बलियो देखिनु र सत्ताशक्तिको आडमा कुत असुल्ने परिपाटी बस्नुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । अर्थशास्त्रको भाषामा बिचौलिया (रेन्ट सिकर) लाई उत्पादन प्रक्रियामा भाग नलिएर नै कुत कुम्ल्याउने वर्ग मानिन्छ । पुरानो नेपालमा जग्गाजमिन नै आर्थिक उपार्जनको प्रमुख उत्पादन साधन थियो । गाउँ–देहातका मुखिया–जिम्वाल, भूमिपति र जमिन्दारहरूको अधीनमा जग्गाजमिन थिए, तर उनीहरू कृषि उत्पादन प्रक्रियामा सामेल हुँँदैन थिए । खेतीपाती गर्ने काम किसानको हुन्थ्यो र जमिनको कुल उब्जनीको प्रायजसो आधा हिस्सा पाउँथे । भूमिपतिलाई सामन्त भनिन्थ्यो, उसले कुत असुल्थ्यो । सामन्तलाई पनि कजाउने राजा थिए, राजालाई महासामन्त भनिन्थ्यो । राजा नै राज्य भएको त्यस समयमा गाउँका सामन्तहरूले महासामन्तका लागि जनताबाट करको रूपमा नगद–जिन्सी असुल्ने र राजालाई बुझाउने गर्थे । यस्तो कर राज्यले तोकेभन्दा बढी उठाएर आफैँले राख्दथे । यसरी ऊवेला कृषिउपजको ठूलो हिस्सा कुत वा लगानको रूपमा हत्याउने बसिखाने जमिन्दारहरू धनी हुन्थे । रातदिन काम गर्ने किसानहरू अत्यन्तै गरिबीमा बाँच्थे । सामान्य वर्षमा पनि उनीहरूलाई वर्षदिन खानसमेत पुग्दैनथ्यो र ऋणसापट लिनुपथ्र्यो भने सुक्खा, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक विपत्तिको समयमा भोकमरीले ज्यान लिने गथ्र्यो ।

अर्कोतिर, सामन्तलाई किसानहरूले विनाज्यालाको श्रम माग्दा दिनुपथ्र्यो । खेतीपाती, बिहावारी, क्रियाकर्म आदिमा खर्च धान्न पनि किसानले यिनै सामन्तबाट ऋणसापट लिनुपथ्र्यो । उब्जनीबाट प्राप्त गरेको आधा अन्नभागमध्ये धेरै हिस्सा ऋणको ब्याज, बेठबेखारी, करमा खर्च हुन्थ्यो । फलतः कृषि उत्पादन निरुत्साहित हुन्थ्यो भने कृषिकर्ममा लाग्ने किसानहरू ऋणमा डुब्ने गर्दथे । सामन्तको अत्याचार र ऋणका कारण गाउँबाट आफ्नो घरजग्गा साहुको जिम्मा लगाएर कैयौँ किसानहरू आफू बस्दै आएको थातथलोबाट विस्थापित हुने गर्थे । उत्पादनमा लाग्नुपर्ने किसानमाथि नै यस्तो अत्याचार र शोषण भएका कारण ००७ अगाडिको नेपालमा आर्थिक विकासको जगसम्म पनि बस्न सकेको थिएन । राज्य र जनता दुब्लाउने बिचौलिया मोटाउने आजको स्थिति त्योभन्दा धेरै हदसम्म फरक देखिँदैन । 

बिचौलिया जिन्दावाद :  आज देशमा आर्थिक उत्पादन र आयका नयाँँ–नयाँँ क्षेत्र र आयाम थपिएका छन् । ती सबैमा बसीखाने वर्ग बिचौलियाको दबदबा छ । निजामती कर्मचारी, प्रहरी र सेनाको सरुवा, बढुवा, कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति, पदोन्नति, न्याय निसाफ, बन्द व्यापार, ठेक्कापट्टा, उद्योग व्यवसाय, राजनीतिक नियुक्ति आदि सबैको मोल बढाबढमा खरिद–बिक्री हुनु अब अनौठो रहेन । एक हातमा नोटका बिटो, अर्को हातमा नियुक्ति र पदोन्नतिको रीत चलेको छ । सबैमा दाम चढाउनुपर्ने राणाकालीन प्रथा फर्किएको छ । कर्मचारीमा हाजिरी गरेबापत तलब र कामको लागि सेवाग्राहीबाट नजाराना चलिआएको चलन बनेको छ ।

यतिसम्म कि दाम छैन त सरकारी अड्डा अदालतमा सर्वसाधारणको सानोभन्दा सानो काम पनि बन्दैन । हिजोका जमिनदारलाई राज्यसत्ताको आड थियो, आज पनि बिचौलियालाई दलका नेता र राज्य संयन्त्रको बलियो अडेस छ । यिनै बिचौलियाले नै नेताहरूको कालो धनलाई सेतो पार्ने र नेताहरूका छोराछोरीलाई अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूमा व्यापारीको पैसामा अध्ययन गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइदिन्छन् । जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पदोन्नतिका रोचक र घोचक कथाहरूमा तिनै बिचौलियाका बिगबिगीका कथा बाहिरिएका छन् । मुद्दाको हारजितको फैसला लेनदेनमा हुने र बेन्च सपिङको किस्साले अदालतको नाकमा कालो पोतिएको छ । आफ्नो दलको कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पार्न गरिएका प्रपञ्चले दलका नेता नांगिएका छन् ।

यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने दलका नेताहरू हिजोका केन्द्रीकृत सत्ताका महासामन्तजस्ता लाग्छन् भने बिचौलियाहरू गाउँँ देहातका सामन्तभन्दा फरक देखिँदैनन् । हिजो उत्पादनको साधन भूमि र श्रम मात्रै थियो, आज बहुआयामिक भएको छ । कमाउको साधन आज सत्ताले बाँड्ने पद भएको छ, उद्योग, बन्द व्यापार, विकास निर्माणमा ठेक्कापट्टा भएको छ । यसरी हेर्दा मुलुकको शासनसत्ता र जनताबीचमा खेलेर हिजोका जमिनदार, जिम्वाल मुखिया वा सामन्तहरूले जसरी मुलुकको आर्थिक स्रोत साधनको दोहन गरेका थिए, आज पनि त्यसरी नै बिचौलियाहरूले अर्थतन्त्रमा ढलिमली गरेका छन् । उत्पादन कार्यमा भाग नलिने बिचौलियाको कब्जामा अर्थतन्त्र रहनुको कारणले पुरानो नेपालमा जस्तै नयाँ भनिएको नेपालमा पनि आर्थिक विकासको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । फरक केवल हिजो जमिनमा आधारित पुराना सामन्तको ठाउँ आजका नयाँँ सामन्त वा बिचौलियाले लिएका छन् । 

अन्त्यमा, समय गतिशील र बलवान् छ । आज जसरी चलेको छ, भोलि चल्नेवाला छैन । अबको बाटो भनेको ठालुवादी नेता र बिचौलियाको पकडबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्नु हो । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने र जनताको घरदैलो र सेवाग्राहीसँगै सरकारी कार्यालयमा पुर्‍याउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । बजेटमा छुट्याइएका सेवासुविधाहरू जनताको हातहातमा पुर्‍याउन, स्थानीय पालिकासँग मिलेर विकासनिर्माण गर्न, जन–जनका दुःखका आँसु पुछ्न, भ्रष्टाचार निवारण र जनजीविकाका सवाल आदिका निम्ति काम गर्न कार्यकर्ताको परिचालन गर्नु कुनै पनि दलको कार्यभार हुनुपर्छ । अन्यथा, वर्तमान शासकीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ ।