संकट श्रीलंकाको, चिन्ता नेपालको ?

श्रीलंकाको संकट : आजकाल नेपाल श्रीलंका हुने भयो भनेर सर्वत्र चिन्ता र चासो देखिएको छ । श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको साँचो हो । तैपनि, श्रीलंकाली अर्थतन्त्र रसातलमै भासिएकोचाहिँ होइन । नेपाल पनि उसैगरी रसातलमा भासिँदै छ भन्ने पनि सत्य होइन । ७०/८० को दशकतिर श्रीलंका दक्षिण एसियामा सबैभन्दा समृद्ध देश थियो । आज पनि श्रीलंका नेपालको दाँजोमा आर्थिक र सामाजिक विकासमा धेरै अगाडि छ । विकासका कतिपय मानकमा यो मुलुक दक्षिण एसियामै अग्रणी छ र केही मानकमा विकसित देशको हाराहारीमै छ । दैनिक १.९० डलरभन्दा कम आय हुने जनसंख्या श्रीलंकामा जम्माजम्मी एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ भने नेपालमा त्यस्तो जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । औसत आयु ७७ वर्ष भएको यस देशमा सुत्केरी मृत्युदर प्रतिहजार ३६ रहेको छ भने नेपालमा १८६ छ । श्रीलंकामा बेरोजगार चार प्रतिशतभन्दा कम छ भने नेपालमा ११ प्रतिशतभन्दा अधिक छ । श्रीलंकामा सबैभन्दा धेरै आय गर्ने २० प्रतिशत घरपरिवारले ५०.८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम आय आर्जन गर्ने २० प्रतिशत घरपरिवारले ४.८ प्रतिशत राष्ट्रिय आयमा हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । 

श्रीलंकाको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१८ मा चार हजार डलरभन्दा माथि थियो । कोभिड र आर्थिक संकटले यसमा सुस्तता आए पनि आज पनि छत्तीस सय डलरभन्दा माथि नै छ । नेपालको भने ११ सय डलर मुस्किलले पुगेको छ । कोभिडका कारण पटक–पटकको लकडाउनको असर नेपाललगायत अरू देशमा जस्तै श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रोसँग पर्‍यो । चिया, रबर, कोकोनट र गार्मेन्टजस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको निर्यात घट्यो भने पर्यटक आगमन र रेमिट्यान्समा व्यापक कटौती भयो । त्यहाँको सरकारले निर्वाचनमा गरेको वाचाअनुसार करमा भारी कटौती गर्‍यो । यो कर कटौती कोभिड महामारीमा प्रत्युत्पादक बन्न गयो । फलतः एकातिर कर कटौतीका कारण राजस्व घट्ने र अर्कातिर वैदेशिक ऋणको चुक्ता गर्नुपर्ने सावाँब्याजको दायित्व बढेकाले सरकारी खर्च बढ्दा बजेट घाटामा गयो । निर्यात व्यापार, विप्रेषण, पर्यटन आय घट्दा चालू खाता घाटा बढ्न गएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्दै गयो । विदेशी ऋणको सावाँब्याज असुलीको भार बढेर राजस्वको २१.५ प्रतिशत पुग्यो । अहिले तीन महिनाको आयात मात्रै धान्न पुग्ने अवस्था छ । औषधि, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयात रोक्न नसकिने भएकाले हाल आएर सरकारले पुरानो ऋणको सावाँब्याज चुक्ता गर्ने काम स्थगित गरेको छ । 

श्रीलंकामा बाह्य ऋणको भार २०२० मा जिडिपीको ६६ प्रतिशत पुगेको र सो अनुपातमा २०२१ र २०२२ मा केही कमी आउने अनुमान गरिएको छ । यसमा आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा २०२१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋण ११९ प्रतिशत नाघेको छ । यसरी सार्वजनिक ऋणको भार श्रीलंकामा बेपत्तासँग बढेको छ भने नेपालमा यस्तो भार जिडिपीको ४१ प्रतिशतभन्दा कम छ भने बाह्य ऋणको भार २० प्रतिशतजति मात्रै छ । हिजोजस्तो आज अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट सार्वभौम ऋण लिन सक्ने अवस्थामा श्रीलंका नरहेको र निर्यात, रेमिटेन्स र पर्यटन आयजस्ता सबैजसो वैदेशिक विनिमयका स्रोत सुकेका कारण तत्काल बाह्य क्षेत्रमा समस्या आएको हो । अन्यथा, श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नेपाली अर्थतन्त्रजस्तो कमजोर छैन । नेपालको दाँजोमा श्रीलंकाका कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र बलिया र विकसित छन् । कृषि र उद्योगमा उत्पादकत्व नेपालको दाँजोमा धेरै राम्रो छ ।

श्रीलंकामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान नौ प्रतिशतभन्दा कम छ भने उद्योगको योगदान २८ प्रतिशतको हाराहारी छ । नेपालमा उद्योगको योगदान १० प्रतिशत पनि छैन ।  सन् २०२० मा ३.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको राष्ट्रिय उत्पादन २०२१ मा आएर ३.७ प्रतिशतले धनात्मक वृद्धि हुने अनुमान श्रीलंकामा लगाइएको छ । २०२० को दाँजोमा २०२१ मा व्यापार घाटा ३५.४ प्रतिशतले बढेको छ भने विप्रेषण आय सोही अवधिमा ६१.६ र पर्यटन आय तथा रेमिट्यान्स ९५.२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । नेपालमा भने पर्यटन आय १.७ प्रतिशतले मात्रै घटेको अनुमान छ । श्रीलंकामा देखिएका हालका समस्या अल्पकालीन हुन्, यिनमा सुधार हुन थालिसकेका छन् । उदाहरणका लागि निर्यात व्यापारलाई नै लिने हो भने २०२० को आठ महिनाको दाँजोमा २०२१ को सोही अवधिमा २२.६ प्रतिशतले अमेरिकी डलरमा निर्यात आयमा वृद्धि भएको छ । २०२० को पहिलो ६ महिनामा ९.१ प्रतिशतले घटेको जिडिपी २०२१ को सोही अवधिमा आठ प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटन आय भने २०१९ मा तीन अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरबाट घटेर २०२१ मा ५ करोड डलरमा खुम्चिएको अनुमान छ । त्यसरी, नै रेमिट्यान्समा २०२० को दाँजोमा २०२१ ह्रासोन्मुख छ । 

नेपालजस्तो सानो मुलुक र अल्पविकसित अर्थतन्त्र पूरै विदेशमाथि आश्रित रहनु जहिल्यै खतरायुक्त हुन्छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु मात्रै उत्पादन गर्ने हो भनेर खाद्यान्नसमेत आयात गरी बस्ने हो भने देशको भविष्य छैन । 

नेपालको अवस्था : नेपाली अर्थतन्त्र सदैव जोखिमको डिलमा हिँडेको छ । यससँग जोडिएका समस्या दीर्घकालीन हुन् । यी धेरै वर्षअगाडिदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा डेरा जमाएर बसेका छन् । त्यसैले, नेपाली अर्थतन्त्रका जटिलता वर्तमान समयमा एक्कासि देखा परेका होइनन् र यिनको अल्पकालीन समाधान पनि देखिएका छैनन् । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक जटिलता गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनलाई हटाउनेतिर अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको देखिएन । नेपाली अर्थतन्त्र पूर्णतः बाह्य क्षेत्रमा निर्भर रहँदै आयो र विदेश आश्रित अर्थतन्त्रको निर्माण भयो । नेपालजस्तो सानो मुलुक र अल्पविकसित अर्थतन्त्र पूरै विदेशमाथि आश्रित रहनु सदैव खतरायुक्त रहन्छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु मात्रै उत्पादन गर्ने हो भनेर खाद्यान्नसमेत आयात गरी बस्ने हो भने देशको भविष्य छैन । देशका युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले वस्तु तथा सेवा आयात गरेर राज्य र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने परिपाटी विशेषगरी ०४६ पछि बसालियो । यस्तो आर्थिक नीति आत्मघाती थियो र छ । यसलाई जतिसक्दो छिटो फेर्नुपर्छ । निजीकरणका नाममा भएका उद्योगधन्धा मास्ने र नयाँ स्थापनालाई प्रोत्साहित नगर्ने गलत नीतिले देशमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा घट्न गएको हो । 

उदारीकरणका नाउँमा छिमेकी मुलुकबाट बेरोकटोक आयातित कृषि उपजसँग स्वदेशी उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कृषि कर्ममा मानिसको आकर्षण घट्ने अवस्था आयो र वैदेशिक रोजगारी मात्रै युवा जनशक्तिको गन्तव्य बन्न पुग्यो । आज गाउँघरमा कृषि कर्म गर्ने जनशक्तिकोे अभाव छ र कृषियोग्य भूमि बाँझै छ । कृषि, उद्योग र सेवा तीनवटै क्षेत्रमा उपादकत्व न्यून छ । त्यसमा सुधार गर्ने प्रयास नगण्य देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि कृषि उपजबाट लागत उठाउन पनि हम्मेहम्मे हुने भएकाले यसमा लागेका जनशक्ति पनि हतोत्साही भई पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको लगानी उद्योगमा भन्दा बढी नाफामूलक देखिँदा उद्योगी व्यापारीको आकर्षण त्यसतर्फ रहेको छ । कृषि र उद्योगमा लगानी कम हुँदा उत्पादन स्वाभाविक रूपमा कम हुने नै भयो । त्यस्तो देशमा आयात आकासिनु र निर्यात कमजोर रहनु स्वाभाविकै हो । निर्यातको दाँजोमा आयात निकै बढी मात्रै होइन, ज्यादै सीमित वस्तु मात्र नेपालबाट निर्यात हुने गरेका छन् ।

समय घर्किंदै जाँदा नेपालमा औद्योगीकरणको सम्भावना विगतमा भन्दा पनि घटेको देखिन्छ । उपभोग र सरकारी राजस्व, व्यापार पूरै आयातमुखी भएको छ । व्यापार घाटा वर्षैपिच्छे थामिनसक्नु भएको छ । बर्सेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिका निम्ति अर्थतन्त्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना कम मात्रै हुन सकेकाले वैदेशिक रोजगारी एक मात्र विकल्प बनेको छ । यसैबाट प्राप्त आयले अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । यसमा केही तलमाथि हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बलियो नभएकाले उसले जस्तो भारी मात्रामा ऋण लिएर विकास गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक व्यापारमा श्रीलंकासँग नेपाललाई तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालको समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाको व्यापार घाटालाई नै हेर्ने हो भने वैदेशिक व्यापारमा निर्यात आयातको अंश ०.६२ देखिन्छ भने नेपालमा ०.०८ देखिन्छ । यसको तात्पर्य श्रीलंकाको निर्यात व्यापारले ६२ प्रतिशत आयात खर्च धान्छ भने नेपालमा बढीमा सात वा आठ प्रतिशत आयातभन्दा बढी धान्न सक्दैन । श्रीलंकामा चालू खातामा घाटा जिडिपीको १.३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने कुल शोधनान्तर घाटामा यो अनुपात २.९ ले ऋणात्मक देखिन्छ । २०२१ मा आएर यसमा वृद्धि भएर ३.८ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीन महिनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा भने चालू खाता घाटा जिडिपीको पाँच प्रतिशतबाट उकालो लागेको देखिन्छ । चालू खातामा जति घाटा बढ्यो, उति विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्छ । 

समस्यामा समानता : नेपालको दाँजोमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धेरै बलियो भए पनि कतिपय क्षेत्रमा समानता पनि छ । नेपालजस्तै श्रीलंका पनि विदेशी विनिमयका लागि पर्यटकीय आय र विप्रेषणमाथि निर्भर छ । तैपनि, श्रीलंकाको निर्यात व्यापार नेपालको भन्दा धेरै अगाडि छ । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पनि नेपालजस्तै अति उदारीकरणको सिकार भएको मुलुक हो । बाह्य क्षेत्रमाथिको यसको निर्भरता आवश्यकभन्दा बढी भएकाले पनि अहिलेको समस्या आइपरेको हो । नेपालभन्दा विकसित र बलियो अर्थतन्त्र भए पनि उदारीकरणका कारण खाद्यान्न, औषधि र इन्धनमा वैदेशिक परनिर्भरता रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा देखिएकाले देशमा महँगी, अभाव र अव्यवस्था देखिएको छ । जनतामा व्यापक असन्तोष छ । फलतः देशमा तत्काल राजनीतिक अस्थिरता देखापरेको छ । भारतको पछिल्लो अघोषित नाकाबन्दीको समयमा नेपालमा पनि अहिले श्रीलंकामा देखिएजस्तो खाद्यान्न, औषधि र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव देखिएको थियो । यी सबैका बाबजुद हिजो लिएको वैदेशिक ऋणको लगानी आर्थिक पूर्वाधारमा गरेकाले त्यसको प्रतिफलले आगामी दिनमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई थप तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशातर्फ लिएर जाने सम्भावना बलियो छ । श्रीलंकामा अहिले देखिएको आर्थिक संकट अल्पकालीन हो र ऊ यसबाट छिटै नै बाहिर निस्किने सम्भावना छ ।

निष्कर्ष : श्रीलंकामा भन्दा पनि गम्भीर समस्या नेपालमा ढिलोचाँडो आउने खतरा देखिन्छ । नेपालमा वैदेशिक सहायता, पर्यटन आय र विप्रेषण मात्रै हालसम्म विदेशी विनिमयका प्रमुख स्रोत रहेका छन् । विदेशी सहायतामा दाताका आआफ्नै स्वार्थजनित सर्त हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा त्यसलाई नेपालजस्ता देशले स्विकार्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ भने अर्कोतिर नेपालजस्तो भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील भूगोलमा विदेशी सहायता स्विकार्दाका जटिलता पनि उत्तिकै रहने गर्छन् । राजनीतिक सुझबुझ र कूटनीतिक कौशलबाट मात्रै यस्ता जटिलताबाट पन्छिन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ, जुन वर्तमान नेपालमा बिरलै देखिएको छ । नेपालमा श्रीलंकाले जस्तो उद्योगधन्धाको विकास गरेर निर्यात व्यापार वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सपना त्यति व्यावहारिक देखिँदैन । सम्भव भएसम्म स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी घरेलु बजारमा खपत हुने वस्तु उत्पादन गरेर आयात घटाउने रणनीति नै नेपालका लागि उपयुक्त आर्थिक रणनीति हुन सक्छ ।