प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल औपचारिक रूपले सकिएको छ। त्यससँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो कि बाँकी छ? बाँकी छ भने कहिलेसम्म? यी प्रश्नको निदान सम्भवतः न्यायालयबाट आउला। किनभने सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। त्यसैले यो न्यायिक निरूपणको विषय बनेको छ।
तर, त्यसअघि नै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबीच मतभेद देखिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ५ असोजमा गरेका निर्णयमाथि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रश्न मात्र उठाएका छैनन्, आइतबार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै सभामुख सापकोटाले ५ असोजमा सभामुखको हैसियतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएका छन्।
आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक सदस्यहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै सभामुखको कार्यकाल सकिएको जिकिर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको छ।
तिमिल्सिनाले यसअघि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। जवाफमा आयोगले उनीहरूको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने विषय नभएको जवाफ पठाएको थियो।
तर, ५ असोजमा सभामुख सापकोटाको अध्यक्षमा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत पुसदेखि संसद् सचिवालयमा हाजिर भएर काम गरिरहेका उपसचिवहरू सुशीला आचार्य र नुमराज खनालको नाम अनुमोदन गरेको थियो। यस्तै, सचिवालयका कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा अनुमोदन गरेको थियो भने अध्ययनका लागि विदेश गएका सहसचिव झलक शर्मा सापकोटा, उपसचिव सिंहराज रुम्बा अधिकृतहरू मेघराज अर्याल र भानु पोखरेलले अध्ययन बिदा पनि स्वीकृत गरेको थियो।
सो बैठकमा अनुपस्थित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आज पत्र पठाएर महासचिवलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
यस्तो छ, अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निर्देशानुसार संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पठाइएको पत्र....