- वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले करण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट परेका छन् । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनीलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
