निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १४ शुक्रबार
  • Friday, 30 September, 2022
२०७९ असोज ७ शुक्रबार ०६:४७:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सभामुख, उपसभामुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ असोज ७ शुक्रबार ०६:४७:००

 सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र पदमा बहाल रहने व्यवस्था उल्लेख गर्दै रिटमा सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन माग गरिएको छ ।

अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची प्रकाशित गरिसकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सभामुख र उपसभामुखका रूपमा दिइने सेवा–सुविधा प्रयोग गर्न रोक लगाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ । रिटमाथि शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) (क) मा प्रयुक्त पदावली ‘तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ अन्यथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको रिटमा भनिएको छ ।

रिट दायरकर्ताले ‘राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसकेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले संविधानको धारा ९१ (६) (क) को मर्म र भावनाविपरीत आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा नगरेकाले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने दाबी गरेका छन् । यस्तै, सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिँदा पनि राज्य स्रोत–साधन तथा प्राप्त सेवा–सुविधाको प्रयोग गरिरहनु र दुरुपयोग गर्नु संविधानमाथिको निर्मम प्रहार र धोकाधडी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।