मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७९ असोज ६ बिहीबार ११:२६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

अनुसन्धानमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई विद्यार्थीको ज्ञापन

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७९ असोज ६ बिहीबार ११:२६:००

अनुसन्धानमा असहयोग भएको र अपमान भोग्नुपरेको भन्दै बेलायतमा अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थीले प्रदेश १ र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी छिन्।

प्रदेश १ को खोटाङ जिल्ला दिक्तेल मजुवागढी नगरपालिका घर भई हाल बेलायतको सोअस युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट पिएचडीका लागि नेपालमा अनुसन्धान गरिरहेकी विद्यार्थी जयन्ता राईले अनुसन्धानका क्रममा असहयोग गरेकाे र अपमान सहनुपरेको भन्दै प्रदेश १ र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूलाई ज्ञापन पठाएकी हुन्। संघीयता कार्यान्वयनबारे एक वर्षदेखि प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा फिल्डवर्क गरिरहेकी  शोधकर्ता विद्यार्थी जयन्ताले दुवै प्रदेशका प्रदेश सभा सचिवालयबाट असहयोग भएको र विभेद भोग्नुपरेको गुनासो गरेकी छिन्।

अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई सहयोगी वतावरणको व्यवस्था गर्न उनले मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूसँग र सभामुखहरूसँग ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह  गरेकी छिन्। ‘मेरो पिएचडी  थेसिस नेपालको संघीयतासम्बन्धी भएकाले म एक वर्षदेखि प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा फिल्डवर्क गरिरहेकी छु। तर, अनुसन्धान गर्ने क्रममा मैले धेरै अपमान, अवरोध र विभेद भोगिरहनुपरेकाले बाध्य भएर ज्ञापन पठाउन बाध्य भएकी हुँ,’ बिहीबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उनले उल्लेख गरेकी छिन्।

विद्यार्थी जयन्ताले अनुसन्धान गर्ने सबै विद्यार्थीलाई कर्मचारीबाट  सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनुपर्ने, सबै प्रदेश सभा र सरकारहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई विशेष पासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, संवेदनशीलबाहेक प्रदेश सभा बैठक, संसदीय समिति र सचिवालयका शाखा, महाशाखा र  मन्त्रालयहरूका गतिविधि र कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुपर्ने, प्रकाशित सामग्री र प्रतिवेदनहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने  माग गरेकी छिन्।

यसैगरी अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीले प्रदेश सभामा आफैँ सहभागी भएर फोटो–भिडियो खिच्न पाउनुपर्ने पनि उनको माग छ। उनले मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूलाई भनेकी छिन्, ‘सहयोगी व्यवहार भए आगामी दिनमा कोही पनि विद्यार्थीले बाधा–अवरोध सहनुपर्दैन र विभेदको व्यवहार भोग्नुपर्ने छैन।’