अर्थतन्त्रका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरूले बेवास्ता गरेका छन् । वित्तीय स्रोतको उपयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षाले राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । तर, ती क्षेत्रमा बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा न्यून छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले ०८१ असार मसान्तसम्ममा तीनवटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र लघु, साना तथा मझौला उद्यम)मा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूले कुल कर्जाको २९ प्रतिशत यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर, वाणिज्य बैंकको यस्ता क्षेत्रमा लगानी सीमाभन्दा कम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार, ०७९ असार मसान्तसम्म बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, ऊर्जामा ६ प्रतिशत र लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यममा ११ प्रतिशत लगानी गरिसक्नुपर्छ । तर, औसतमा कृषि क्षेत्रमा निजी बैंकहरूको कर्जा लगानी ११.४१, ऊर्जामा ५.६८ प्रतिशत र लघु, साना तथा मझौला उद्यममा ७.७७ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।

ठूला उद्योग तथा व्यवसायमा जाने कर्जाको तुलनामा साना क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा तुलनात्मक रूपमा लागत बढ्ने भएकाले बैंकहरू खासै आकर्षित नभएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ठूला व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्नेजत्तिकै समय र जनशक्ति साना क्षेत्रमा पनि लाग्ने, तर त्यसले दिने प्रतिफलको अन्तर निकै हुने भएकाले वाणिज्य बैंकहरूले यसमा खासै इच्छा नदेखाएको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो त सरकारी स्वामित्वकै बैंक भएकाले प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर कर्जा दिने कुरा आएन । तर, वाणिज्य बैंकहरूका लागि साना क्षेत्रमा कर्जा लगानी खासै आकर्षणको विषय बन्न सकेको छैन । जसकारण उनीहरूले मापदण्डअनुसार लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन ।’

खासगरी कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जामा निजी बैंकहरूको आकर्षण न्यून रहने गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा गत असारसम्म बैंकहरूले कुल कर्जाको १२ प्रतिशत लगानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २६ मध्ये १० बैंकहरूले मात्रै कृषि क्षेत्रमा सीमाअनुसार लगानी गरेका छन् । यसरी कृषिमा कर्जा अपुग हुनेमा नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, माछापुच्छे«, कुमारी, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, मेगा, सिभिल र सेन्चुरी छन् ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकसँग त्यसको प्रतिफल आकलन गर्ने विज्ञहरूको समेत कमी रहेको श्रेष्ठले बताए । गत असारसम्ममा बैंकहरूलाई कुल कर्जाको ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको थियो । तर, यसमा १२ वटा बैंकहरू मात्रै सीमाअनुसार कर्जा लगानी गर्न सफल भएका छन् । बाँकी १४ बैंकहरूको कर्जा लगानी दुई प्रतिशतको बिन्दुमा समेत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । नबिल, हिमालयन, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, एनसिसी, एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे, कुमारी, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, प्रभु, मेगा र कृषि विकास बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।

  साना उद्यममा १४ बैंकको कर्जा न्यून
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गत असारसम्म बैंकहरूले साना, लघु तथा मझौला उद्यममा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, १४ बैंकहरूले ज्यादै न्यून १.६३ प्रतिशतसम्म पनि कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । यसमा सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह हिमालयन र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ । हिमालयन बैंकले यस क्षेत्रमा १.६३ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले १.८२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । 

 तीन क्षेत्रमा कर्जा दिन सफल पाँच बैंक
२६ मध्ये पाँच बैंकले राष्ट्र बैंकको मापदण्डभित्रै रहेर कर्जा लगानी गरेका छन् । सिटिजन्स, सन्राइज, एनएमबि, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तीनवटै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कर्जा लगानी गर्न सफल भएका छन् । कुल कर्जामध्ये प्राथमिकताका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी भने कृषि विकास बैंकको छ । तर, उसले ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । 

 प्रतिफल कम हुने भएकाले बैंकहरूले इच्छा देखाउँदैनन्
किरणकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 
ठूला उद्योग तथा व्यवसायमा जाने कर्जाको तुलनामा साना क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा तुलनात्मक रूपमा लागत बढ्ने भएकाले बैंकहरू खासै आकर्षित हुँदैनन् । ठूला व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्नेजत्तिकै समय र जनशक्ति साना क्षेत्रमा पनि लाग्ने, तर त्यसले दिने प्रतिफलको अन्तर निकै हुने भएकाले वाणिज्य बैंकहरू यसमा खासै इच्छा देखाउँदैनन् ।

 पुसपछि हर्जाना तिर्नुपर्छ : राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा मापदण्डअनुसार नपुर्‍याएमा कर्जा गणना अवधिमा लिने अधिकतम ब्याजदर हुने रकम हर्जाना लगाउने व्यवस्था छ । यसरी हर्जाना लगाउँदा नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा आउने ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लाग्ने व्यवस्था छ । हर्जाना गणना गर्दा कृषि, ऊर्जा र लघु, साना तथा घरेलु उद्यम क्षेत्रको अलग–अलग गणना गर्ने व्यवस्था छ ।

असारसम्मको विवरणमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह नगरेका बैंकलाई पुसपछि हर्जाना तिराउने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ’प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटका आधारमा पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा त्यसलाई गणना गर्छौं ।‘ बैंकहरूलाई यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न समस्या नहोस् भनेर अहिले सरकारले ऊर्जा ऋणपत्र, कृषि ऋणपत्रको समेत व्यवस्था गरेको उनले बताए ।