निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १४ शुक्रबार
  • Friday, 30 September, 2022
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ असोज ६ बिहीबार ०६:३०:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

शीतलनिवासको कदम, सर्वोच्चमा परीक्षण

पाँचदलीय सत्तागठबन्धन मुठभेड र टकरावमा नजाने, न्यायिक निरुपण खोज्ने, राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने

Read Time : > 7 मिनेट
२०७९ असोज ६ बिहीबार ०६:३०:००

सत्तागठबन्धनका दलहरू सार्वभौम संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमको न्यायिक निरुपण खोज्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । सभामुख वा अरू कोही यो विषयलाई लिएर अदालत जाने र अदालतले व्याख्यासहित निर्णय सुनाउने भएकाले तत्काल यही विकल्पमा जाने उनीहरूको तयारी छ । सँगै राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने योजना छ ।

मुठभेडले राजनीतिक जटिला निम्त्याउने र आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने शीर्ष नेताको बुझाइ छ । गठबन्धनभित्र सडकमा मुठभेडको अवस्था हुन नदिने, राष्ट्रपतिस“ग पनि टकराव नगर्ने, अदालतमार्फत टुंग्याउने रणनीति तय भएको एक शीर्ष नेताले बताए । ‘संविधानविपरीत काम भएको छ । तर, चुनावको मुखमा धेरै तनाव गर्ने होइन, अदालतमार्फत निरुपण गरौँ भन्ने भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘तर, यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित परामर्शमा जुटेका गठबन्धनका नेताले राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने रणनीतिअनुसार बुधबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै निन्दा गरेका छन् । नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमार्फत राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि अदालतमार्फत यो विषय टुंगिने बताए । ‘संविधानले दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी गरेको छ । गरेन भने त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको मानिनेछ त भनेको छैन । त्यस्तो नभनेको हुनाले व्याख्याको कुरा आयो । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई मात्र छ । त्यसैले कसै न कसैले रिट लिएर सर्वोच्च जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले मान्नुभएन । अब अदालतले दोस्रोपटक गएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्या भयो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो रिटलाई चाहिँ प्राथमिकतामा हेर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्चमा रिट सरकार आफैँले लिएर जाने, गठबन्धनमा रहेका दलहरू जाने वा व्यक्तिगत रूपमा परेका रिटलाई पर्खने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरूले बुधबार कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए । धेरैजसो कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सरकार आफैँ मुद्दामामिला लाग्नु उचित नहुने सुझाव दिएका थिए । कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा अदालतको व्याख्या आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले परामर्शका क्रममा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सरकारले संविधानलाई असर नगर्ने गरी समाधान खोज्न सुझाएको बताए । ‘सरकार आफैँ राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दामामिलामा लाग्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो । सरकारले संविधान नभत्कने गरी समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने अधिकांशको राय आयो,’ उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाका अनुसार बैठकमा विभिन्न विकल्पबारे परामर्श भएको थियो । संविधानमा प्रमाणीकरणबाहेकको व्यवस्था नरहेकोबारे शीर्ष तहलाई जानकारी गराएको उनले बताए । संसद् नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने विकल्पबारे पनि शीर्ष तहमा जानकारी गराएको, तर सर्वोच्चको आदेशलाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव आएको थापाले बताए । 

अर्का एक कानुन व्यवसायीका अनुसार छलफलका क्रममा शीर्ष नेतृत्वले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि उपराष्ट्रपतिबाट त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सकिने–नसकिने, प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसलाई ऐनको रूप दिन सम्भव हुन्छ–हुँदैन लगायत विषयमा चासो राखेको थियो । कानुन व्यवसायीले निर्वाचनको समय भएकाले यही विषयलाई गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने गरी चुनावी एजेन्डा बनाउन सुझाएका थिए । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ठोस रूपमा कुनै निश्चित धारणा बन्न नसकेको बताए । ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि दिएको १५ दिनको समयभित्र प्रमाणीकरण नभएपछिको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा नेताहरूले राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘विकल्पमाथि कानुन व्यवसायीका विभिन्न धारणा आए । ठोस रूपमा कुनै निश्चित धारणा बन्न सकेन ।’ कानुन व्यवसायीसँग चार दलका शीर्ष नेताले करिब दुई घन्टा परामर्श गरेका थिए ।

 सत्तागठबन्धनको निष्कर्ष : राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक, संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन
सत्तागठबन्धनमा रहेका चार दलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक रहेको र यसले संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तासाझेदार चार दलको बैठकले राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै सो असन्तुष्टि जनाएको छ । 

‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ,’ चार दलको विज्ञप्तिमा छ ।

चार दलले राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत्लगायत सम्पूर्ण नेपालीमा आह्वान गरेका छन् । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । पाँच दलमा रहेको जनमोर्चा नागरिक विधेयक पास गर्न नहुने पक्षमा थियो । 

 राजनीतिक नेतृत्वद्वारा राष्ट्रपतिको आलोचना 
संविधानविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेको छ । शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको आलोचना गर्दै त्यसको राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कदम संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र उत्पीडित वर्ग र समुदायको अधिकारको विरुद्धमा रहेको बताएका छन् । आफ्नै निवास खुमलटारमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्नेसमेत बताएका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपथ्र्यो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै अधिकार र छुट छैन । तर, उहाँले जबर्जस्ती संविधान मिचेर त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने काम गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी मान्यताको विरुद्धमा छ । सबै उत्पीडित वर्ग, समुदायको अधिकारको विरुद्धमा छ,’ प्रचण्डले भने, ‘सडकमा विद्यार्थी र युवाले आन्दोलन थालिसकेका छन् ।

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै अदालतलाई दिएको हुनाले अदालत जाने विषयमा अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेका छौँ ।’एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेर गलत काम गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिगामी शक्तिहरूले राष्ट्रपतिको कदमको प्रशंसा गर्ने र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले निन्दा गरेको स्मरण गरे । 

‘हामीले राष्ट्रपतिको यो कदमको विरोध र भत्र्सना गरेनौँ भने भोलि गएर अरू जे पनि हुन सक्छ । भोलि अरू पनि विषयमा राष्ट्रपति मनपरी ढंगले चल्ने हो भने के होला ? राष्ट्रपतिको कदमको हामीले घोर निन्दा गरेका छौँ । त्यसको विरुद्धमा जनतालाई सजग हुन आह्वान गरेका छौँ,’ नेपालले भने, ‘यसको ठीक उल्टो केपी ओलीका केही मानिसले राष्ट्रपतिको प्रशंसामा जुलुस निकाल्दै छन् रे । राष्ट्रपति जिन्दावाद भन्नेमा कमल थापा देखा परेका छन् । प्रतिगामी शक्तिले प्रशंसा गर्ने र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले निन्दा गर्ने अवस्थाबाटै ओली दक्षिणपन्थी भासमा भासिएका छन् कि क्रान्तिकारी बाटोमा भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधानको संरक्षकले नै संविधान उल्लंघन गर्ने गरेको भन्दै भोलिको दिनमा के होला भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ‘संविधानको संरक्षकले नै संविधान उल्लंघन गर्ने र यो काम निरन्तर रह्यो भने भोलि के होला ? संसद्ले विधेयक पास गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने ? संसद्को चुनाव हुन्छ, भोलि राष्ट्रपतिले शपथ गराएन भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा सरकार त बन्दैन, अनि मुलुक कहाँ जान्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

एमाले संस्थागत रूपमा मौन नेताहरू राष्ट्रपतिको बचाउमा
एमालेले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरेको छ । गठबन्धनका चार दलले वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई विवादमा तान्न खोजेको विषयप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । नेताहरूले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयबारे व्यक्तिगत रूपमा प्रतिक्रियामार्फत पार्टी धारणा सुनाए पनि एमालेले औपचारिक वक्तव्यमार्फत संस्थागत टिप्पणी वा कुनै निर्णय भने नगर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको विषयलाई स्वागत र विरोधमा वक्तव्यबाजी गर्ने कुराले संस्थालाई विवादमा तान्ने र राज्य प्रमुखको मर्यादा र गरिमा कमजोर हुने एमाले नेताको भनाइ छ । 

सत्तारूढ गठबन्धन अहिले राष्ट्रपति संस्थालाई कमजोर बनाउने काममा लागेको एमाले नेताको आरोप छ । ‘नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावनासँगै आमनेपाली जनताको भावनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्ने गरी संरक्षक र पालकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य शेरबहादुर तामाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले गठबन्धनको बैठक बसेर राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीमाथि अमर्यादित तरिकाले छलफल गर्ने, लाञ्छना लगाउने र वक्तव्यबाजी नै जारी गरेर विवादमा तान्ने क्रियाकलाप गलत र आपत्तिजनक छ ।’

एमाले समर्थन वा विरोधमा औपचारिक रूपले वक्तव्यबाजी गर्ने पक्षमा नरहेको तामाङले प्रस्ट्याए । सत्तागठबन्धन प्रतिक्रियात्मक बनेर विरोधमा जाँदा उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्दै जाने र त्यसले आफ्नो पार्टीको लोकप्रियता बढ्ने भएकाले चुनावको संघारमा औपचारिक टिप्पणीतिर नलाग्न नेताहरूले नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । सोही कारण विधेयकका सवालमा अधिकांश नेताहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिनसमेत रुचाएका छैनन् । 

सत्तागठबन्धनका प्रमुख चार दलले भने–राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्नेमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेकी छिन् । यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तान नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद्मा पठाइएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने गठबन्धनको निर्णयमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको थियो । पुनर्विचार प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुँदा एमालेले आफ्नो मत दर्ज गरेको थियो । विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो । 

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट
विधेयक प्रमाणीकरण आदेशको माग

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण आदेशको माग गरी अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंहले बुधबार रिट निवेदन दिएका हुन् । रिटमाथि अध्ययन भइरहेको सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा हजारौँ नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । 

राष्ट्रपतिको भूमिका व्यक्ति र पार्टीविशेषको देखियो, यसमा अंकुश लगाउने अदालतले हो : अनुपराज शर्मा


राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन । संवैधानिक रूपमा यसलाई कसरी हेर्ने ? 
संविधानले दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी गरेको छ । गरेन भने प्रमाणीकरण गरेको मानिनेछ भनेको छैन । त्यसैले व्याख्याको कुरा आयो । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई मात्र छ । त्यसैले गर्दा कसै न कसैले रिट लिएर सर्वोच्च जानुपर्छ । 

विधेयक संविधानअनुकूल नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ । कन्टेन्टको कुरा एउटा होला, तर संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग विधेयक अस्वीकारको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?
विधेयक असंवैधानिक छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्ने होइन नि, अदालतले भन्ने हो । उहाँले पुनर्विचार गर्ने अधिकार प्रयोग गरिसक्नुभयो । संविधानमा पुनर्विचारका लागि आएको विधेयकमा संशोधन वा हुबहु आए पनि दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्ने भनेको छ । तर, उहाँले १५ दिनभित्र गर्नुभएन । यो अधिकार उहाँलाई छैन, यो उल्लंघन हो । संविधानअनुसार भयो कि भएन भन्ने राष्ट्रपतिको काम होइन । 

यो विवादको निरुपणको उपाय के हुन सक्छ ? 
तत्कालका लागि त अध्यादेश ल्याए मात्रै हो । त्योभन्दा अरू त के हुन्छ र ? ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्रपतिले लत्याउनुभयो । प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी व्यवस्थालाई मान्नुभएन । अब अदालतले दोस्रोपटक गएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्या भयो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो रिटलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ । 

पटक–पटक आउने यस्ता विवादले संविधानको भविष्य धरापमा पर्दैन ? 
संविधान भनेको तत्कालको समस्यालाई लिएर बनाइन्छ । भविष्यमा यस्तो हुन्छ, राष्ट्रपतिले विधेयक होल्ड गर्छ भनेर संविधानले कल्पना नै गरेको थिएन । कल्पना नगरेको विषय आउँदा व्याख्याको माध्यमबाट संविधानलाई स्पष्ट पार्दै जाने हो । संविधान नै धरापमा चाहिँ पर्दैन ।

राष्ट्रपतिको अधिकार संकुचन गर्ने चर्चा पनि छ, यो उपयुक्त हुन्छ ?
राष्ट्रपतिलाई दायरामा ल्याउनैपर्छ । आफ्नो संवैधानिक परिधि नाघेपछि यो गर्नैपर्छ । सदन नभएको, चुनाव लागेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो सबै गरेको देखिन्छ । विगतमा अध्यादेशको अवस्था पनि त्यही थियो । त्यसलाई त तुरुन्त स्वीकृति दिनुभयो । त्यसकारण राष्ट्रपतिको भूमिका तटस्थ नभएर व्यक्ति र कुनै पार्टीविशेषको देखिएको छ, यसमा अंकुश लगाउने अदालतले नै हो । तर, ऊ आफैँ विवादमा छ । यसको उत्तम उपाय संविधान संशोधन नै हुन्छ, १५ दिनको समयसीमा म्यान्डेटरी हो भनेर व्याख्या गरिदिनुपर्छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीको चौतर्फी आलोचना
नन्दबहादुर पुन, उपराष्ट्रपति
संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन । संविधानको पालन र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु ।
रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति
राष्ट्रपतिजीले त्यो संस्थाको मर्यादा, गरिमा र कर्तव्य बुझेर काम गर्नुपथ्र्यो । तर, उहाँले संविधानको उल्लंघन गर्नुभयो । अब त्यसो हुन नदिन नेपाली जनता सजग हुनुपर्छ ।

एमाले संस्थागत रूपमा मौन नेताहरू राष्ट्रपतिको बचाउमा
यो प्रकरणमा एमाले संस्थागत रूपमा अहिलेसम्म मौन छ । तर, नेताहरू राष्ट्रपतिको बचाउमा छन् । ‘राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावनासँगै जनताको भावनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्ने गरी संरक्षक र पालकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको हो,’ स्थायी समिति सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने । एमाले औपचारिक रूपमा समर्थन वा विरोधमा वक्तव्यबाजी गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए ।