मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संविधानको ‘स्प्रिट’अनुसार कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई कानुनविद्काे सुझाव 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन्। 

बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा कानुनविद्हरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवालगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सरकारको आगामी बाटोको सम्बन्धमा कानुनी परामर्श गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदम रोक्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको बताए। 

उनले एकपटकका लागि संसदमा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रोपटक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए। 

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको संविधानले दिएको जुन अधिकार हो, उहाँले संविधानबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभएन। संवैधानिक व्यवस्थाको उहाँले उल्लंघन गर्नुभयो भन्ने विषयमा छलफल भयो।’

उनले राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताए। ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानका सीमाहरू उल्लंघन गर्ने काम भयो। हामीहरूले पनि संवैधानिक मूल्यमान्यताको दृष्टिकोणले, संविधानवादको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले र हाम्रो संविधानको जुन प्रकारको स्प्रिट छ, त्यसका आधारमा हामीले हाम्रा सुझावहरू त्यहाँ राख्ने काम भएको छ। आ–आफ्नो ढंगबाट हामीले हाम्रा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। उहाँहरूले सुन्नुभएको छ। र, उहाँहरूले कुनै प्रकारको निष्कर्षमा पुगेर अगाडि जानुहोला।’

अधिवक्ता रोक्काले राष्ट्रपतिको कदमको यो विषय सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने पनि उल्लेख गरे।