बन्दसूचीमा पहुँचवालालाई प्राथमिकता

पटकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका र पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिने नेताहरूलाई यसपटक प्राथमिकताका साथ समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ, १७ असोजमा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने र २२ गतेभित्र सम्बन्धित दलले अर्को नाम समावेश गर्न सक्ने व्यवस्थाले बन्दसूचीमा पहुँचवालाको प्रभाव अझै बढ्न सक्छ

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा प्रमुख दलहरूले पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएका छन् । एमालेको तुलनामा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाले पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएका हुन् । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले सूचीमा २२ असोजसम्म परिमार्जन गर्न सक्छन् । 

प्रमुख दलले प्रतिनिधिसभाका लागि बढीमा एक सय १० र प्रदेश सभाका लागि बढीमा दुई सय २० सहित तीन सय ३० जना उम्मेदवारको समानुपातिक बन्दसूची सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको सूचीमा पहुँचवाला प्राथमिकतामा रहेको दलकै नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेसले वर्तमानदेखि पूर्वपदाधिकारीसम्म समेटेर समानुपातिक सूची बुझाएको छ । सूचीमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा पनि छिन् । 

यसबाहेक सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र फरमुल्लाह मन्सुर तथा पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू डा. प्रकाशशरण महत र अम्बिका बस्नेत, आनन्द ढुंगाना, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेतालाई राखेर कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक सूची तयार पारेको हो । निधि, श्रेष्ठ र महत पूर्वमन्त्री हुन् । सोमबार बिहान बसेको केन्द्रीय संसदीय समिति (बोर्ड) बैठकले नामको अन्तिम टुंगो लगाएको थियो । लगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले संसदीय समितिको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि नेताहरू आयोग पुगेर सूची बुझाएका हुन् । 

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एक सय १० र सातै प्रदेशका लागि दुई सय २० जनाको नाम बन्दसूचीमा बुझाइएको छ । तल्लो तहबाट करिब आठ सय नाम समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएर आएको र त्यसमध्ये पार्टीले बनाएको मापदण्डमा रहेर टुंग्याइएको उनको दाबी छ । ‘बन्दसूचीमा नाम समावेश हुनेमा केन्द्रीय कार्यसमितिभित्रकै पनि हुनुहुन्छ । प्रदेश र जिल्ला तहका साथीहरू पनि पर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा हजारौँ आकांक्षी रहेकामा तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएका नामलाई क्लस्टरले तोकेको सीमाभित्र रहेर बन्दसूचीमा समावेश गरेका छौँ ।’

त्यस्तै एमालेले पदाधिकारी तहका शीर्ष नेता सबै बाहिर राखेर समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । विभिन्न पार्टी छाडेर प्रवेश गरेकालाई एमालेले प्राथमिकता दिएको छ । एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलपत्नी नैनकला थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।४५ सदस्यीय स्थायी समितिबाट रघुजी पन्त र गोरखबहादुर बोगटीलाई मात्र एमालेले सूचीमा राखेको छ । पन्त काठमाडौं– ७ बाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएका थिए । तर, उनले यसपटक समानुपातिक सूचीमै रुचि देखाए । 

त्यस्तै, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोबाट ईश्वरी रिजाल विक र लीलबहादुर थापा सूचीमा छन् । स्कुल विभागको सदस्य, सचिव हुँदै अहिले उपप्रमुख रहेका रिजालले सांसद निर्वाचित हुने अवसर पाएका छैनन् । बाग्लुङका थापा राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादी केन्द्र हुँदै एमालेमा समाहित भएका नेता हुन् । त्यस्तै, समानुपातिक सूचीमा एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलपत्नी नैनकला थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

तत्कालीन माओवादीबाट उनी एकपटक समानुपातिक सांसद भइसके पनि बादल सूचीबाहिरै रहेका कारण पनि एमालेले नैनकलालाई उम्मेदवार बनाएको हो । त्यस्तै, सिन्धुलीकी केन्द्रीय सदस्य उमा कोइराला पनि सूचीमा परेकी छिन् । युवा संघ र अनेरास्ववियु पृष्ठभूमिका केही नयाँ युवा महिला पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा परेका छन् ।अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बराल, राष्ट्रिय युवा संघकी उपाध्यक्ष क्रान्ति बुर्लाकोटी, अखिलकै पूर्वनेतृहरू भक्तकुमारी लामा, मेनका पछाईलगायत नयाँ अनुहार समेटिएका छन् । 

त्यस्तै, पार्टी प्रवेश अभियानका क्रममा एमालेमा प्रवेश गरेका जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका कतिपयलाई भने बन्दसूचीमा राखिएको स्रोतले जनाएको छ । ७७ जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना नवप्रवेशीलाई बन्दसूचीमा समेटिएको स्रोतले जनाएको छ । समानुपातिक सांसद भइसकेकालाई दोहोर्‍याएर अवसर नदिने मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरेपछि प्रत्यक्षको उम्मेदवारमा सिफारिस नभएका पदाधिकारी तहका शीर्ष नेता पनि बन्दसूचीको उम्मेदवारबाट वञ्चित भएका छन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, अर्की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार सिफारिस छैनन् । 

त्यस्तै, दाङ– ३ बाट प्रत्यक्षमा सिफारिस भएका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई पनि समानुपातिकको सूचीमा राख्ने भनिए पनि उनी पनि सूचीमा छैनन् । यसअघि समानुपातिकबाटै सांसद भइसकेका सिनियर नेताहरू अमृत बोहरा, केशवप्रसाद बडाल, डा. पुष्प कँडेललगायत कोही पनि सूचीमा परेनन् । उपाध्यक्ष शाक्यलाई अध्यक्ष ओलीले सूचीमा बस्न आग्रह गरे पनि नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको जवाफ दिएर निर्वाचन जिताउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख नीरज आचार्यले एकपटक समानुपातिक सांसद भइसकेका कोही पनि पुराना अनुहार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवैतिरको बन्दसूचीमा समावेश नगरिएको बताए । ‘एकपटक अवसर पाइसकेका पदाधिकारी तहका नेतादेखि कसैलाई पनि समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखिएको छैन, सबै नयाँ अनुहारहरू मात्र सूचीमा समेटिनुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवैतिर पूर्ण सूची बुझाएका छौँ ।’

माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासहित समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । माओवादीले महासचिव देव गुरुङ तथा उपमहासचिवद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन सदस्य रहेको कार्यदलले टुंग्याएको बन्दसूची आयोगमा बुझाएको हो ।सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाका लागि सिफारिस भएका पाँच सय ६७ नामबाट एक सय पाँचजनाको नाम टुंग्याएको एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार समानुपातिकको पाँच सिट डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले पाएको छ । नेसपाबाट सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठसहित पाँचजना समानुपातिकको बन्दसूचीमा परेका छन् ।

महरा अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये कुनै चुनाव नहार्ने थोरै नेतामा पर्छन् । महरा ०४८ मा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाबाट रोल्पा– २ बाट उम्मेदवार बनेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । यस्तै, ०६४ मा दाङ– ३, ०७० मा रोल्पा– १ र ०७४ मा दाङ–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । यसपटक भने महरा समानुपातिकमा बसेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रोल्पा, दाङ– १ र २ बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए । यसबाहेक माओवादीले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, रेणु चन्द, रणेन्द्र बराइली, हकिकुल्ला खाँ, सुनील मानन्धर, पर्शुराम तामाङ, ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली र सुबोध श्रीपाइलीलगायतका व्यक्तिलाई सूचीमा समेटेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्– दलहरूले बुझाएपछि बन्दसूची आयोगको नियन्त्रणमा हुन्छ । दलले चाहेजसरी परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । आयोगले यसमा आवश्यक छानबिन गरेर समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार नभए वा रित नपुगेमा सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि सूचित गर्छ । यसबाहेक सिफारिस भएका उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको अवस्थामा सोही क्लस्टरअन्तर्गत अर्को उम्मेदवार सम्बन्धित दलले मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मनोनयन गर्दा फिर्ता लिएको उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको जुन क्रममा छ, सोही क्रममा रहन्छ । संशोधनका क्रममा बन्दसूचीमा रहेका सबै नाम एकैपटक परिवर्तन मिल्दैन । 

समानुपातिकका पुराना अनुहारलाई नदोहोर्‍याएको र सम्बन्धित क्लस्टरबाट वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिएको माओवादीले जनाएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका र राजनीतिक नियुक्ति लिएका नेतालाई पनि माओवादीले बन्दसूचीमा समावेश गरेको छैन । सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीले तीनजना पदाधिकारीसहित समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधर र सचिव नागेन्द्र चौधरी समानुपातिकको बन्दसूचीमा परेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरू सावित्रा भुसाल, रामचन्द्र यादव, श्रीप्रसाद साह, भविश्वर पराजुली र लेखा आयोग अध्यक्ष भरत श्रेष्ठको नाम पनि प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश गरिएको उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । हमाल खसआर्यबाट, तुलाधर आदिवासी जनजातिबाट, चौधरी थारूबाट, भुसाल खसआर्य महिलाबाट, पराजुली खसआर्यबाट, यादव र साह मधेसी तथा श्रेष्ठ आदिवासी जनजातिबाट बन्दसूचीमा परेका छन् । पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तको नाम पनि बन्दसूचीमा छ ।

ज्वालाका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एक सय १० र प्रदेश सभामा दुई सय २० जनाको नाम बन्दसूचीमा समावेश गरिएको छ । समाजवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रहेका सांसदलाई बन्दसूचीमा दोहोर्‍याएको छैन । विगतमा दुईपटक वा सोभन्दा बढी समानुपातिक सांसद वा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकालाई पनि बन्दसूचीमा राखेको छैन । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएकालाई पनि बन्दसूचीमा राखेको छैन ।

विगतमा अवसर नपाएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको ज्वालाले बताए । प्रतिनिधिसभा सिफारिस भएका करिब पाँच सयबाट एक सय १० र प्रदेश सभामा सिफारिस भएका करिब नौ सय नामबाट दुई सय २० जना छनोट गरिएको छ ।सोमबार निर्वाचन आयोगको कार्यलयमा समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्दसूची बुझाउन पुगेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता निर्धक्क दाबीसहित भनिरहेका थिए, ‘कुनै नेताका श्रीमती–छोरी हाम्रो सूचीमा परेका छैनन् ।’समानुपातिक सूचीको मर्म र संसदको समावेशी सौन्दर्यलाई महसुस गरेर सूची बनाएको उनको दाबी थियो । 

जसपामा पनि पहुँचवाला समानुपातिकमा परेका छन् । जसपाले संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठलाई पनि प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । मनीष सुमनले श्रेष्ठको नाम जनजाति क्लस्टरको १ नम्बर सूचीमा रहेको पुष्टि गरे । तर, उनलाई ‘नेताकी श्रीमती’ भनेर अन्यसँग तुलना गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘उहाँ महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएको नेतृ हो । बरु अशोक राईलाई नेतृको श्रीमान् भन्न मिल्ला, तर उहाँलाई नेताकी श्रीमती भएकै कारण सूचीमा पारेको भन्दा अन्याय हुन्छ ।’ 

त्यस्तै, जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रहेका सुमन स्वयं पनि मधेस प्रदेशतर्फ समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा परेका छन् । नेताका सुमनले प्रतिनिधिसभामा एक सय १० र विभिन्न प्रदेश सभामा दुई सय २० गरेर जम्मा तीन सय ३० जनाकै नाम आयोगमा बुझाएको बताए । तर, सूचीमा शीर्ष नेताहरूको नाम नरहेको दाबी गरे । ‘शीर्ष नेताहरू सबै प्रत्यक्षमै लड्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना समानुपातिक सांसद पनि दोहोरिएका छैनन् । विशुद्ध रूपले निर्वाचन क्षेत्र समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समितिबाट सिफारिस भएका साथीहरू मात्रै परेका छन् । पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका नेता–कार्यकर्ताले नै भरिएको छ सूची ।’

जसपाको सूचीमा कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारी छन् । उनी खसआर्य क्लस्टरमा परेका छन् । त्यस्तै, कार्यकारिणी सदस्यहरू शिवलाल थापासहित रेखा थापा यादव मधेस क्लस्टरबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेको सुमनले बताए । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुन्छन् । जसअनुसार दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ प्रत्यक्ष र एक सय १० समानुपातिक कोटाबाट आउँछन् । यसबाहेक प्रदेशतर्फ पाँच सय ५० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये प्रत्यक्षमा तीन सय ३० र समानुपातिकबाट दुई सय २० जना आउँछन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेटेर सूची बुझाइएको छ । सूचीमा प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक उम्मेदवारमा वरिष्ठ नेताहरू पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीको नाम छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षद्वय बुद्धिमान तामाङ र हेमजंग गुरुङ समानुपातिकतर्फ सूचीमा परेका हुन् । 

त्यस्तै, राप्रपाले यसपटक यौनिक अल्पसंख्यक क्षेत्रबाट तेस्रोलिंगी समुदायकी भूमिका श्रेष्ठलाई पनि समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । ‘हामीले पहिले अवसर प्राप्त गरेकालाई दोहोर्‍याएका छैनौँ । क्लस्टर मिलाएर समावेशी हिसाबबाटै सूची तयार गरेका छौँ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने । राप्रपाले प्रतिनिधिसभातर्फ एक सय १० र प्रदेशतर्फ दुई सय २० गरेर तीन सय ३० जनाकै बन्दसूची आयोगमा बुझाएको छ । 

समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा दलहरूले समावेशी सिद्धान्तको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा बढीमा एक सय १० र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाका लागि अधिकतम र न्यूनतम संख्या प्रदेशअनुसार फरक–फरक छ । 

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्तअनुसार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । समानुपातिकतर्फको सूचीमा खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ । सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, यसरी ५० प्रतिशत सिट निर्धारण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक क्लस्टरमा सुरुमा नाम हुनेलाई समानुपातिक सांसद बन्ने मौका मिल्छ । 

अबको कार्यतालिका 
बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार सच्याउन दलहरूलाई सूचित गर्ने
४–९ असोज
दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्ने
१०–१६ असोज
उम्मेदवारले आफ्नो नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिने
१७ असोज (१०–१२ बजे)
उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने
१७ असोज (१–३ बजे)
रिक्त स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी पेस गर्ने
२०–२२ असोज (१०–३ बजे)
निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीको सूचना प्रकाशन गर्ने
२२ असोज
उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दाबीविरोध गर्न निवेदन दिने
२३–२९ असोज
दाबीविरोधको निवेदनउपर जाँचबुझ र निर्णय गर्ने
३० असोज–५ कात्तिक
बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने
८ कात्तिक
बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने
९ कात्तिक

बन्दसूची बुझाएपछि सूची हेरफेर हुन्छ कि हुँदैन ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा भनिएको छ– कुनै दलले एक सय १० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गरी पेस गरेको बन्दसूचीको १८ नम्बरमा नाम समावेश भएको खसआर्य पुरुषले नाम फिर्ता लिएमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा १८ नम्बरमा नै रहने गरी वा अन्तिम क्रममा रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी नाम समावेश गर्दा अन्तिम क्रममा रहने गरी समावेश गरेमा क्रमसंख्या १८ रिक्त रही त्यसरी नाम समावेश गरिएको उम्मेदवारको क्रमसंख्या १११ कायम हुनेछ । 

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्–दलहरूले बुझाएपछि बन्दसूची आयोगको नियन्त्रणमा हुन्छ । दलले चाहेजसरी परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । आयोगले यसमा आवश्यक छानबिन गरेर समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार नभए वा रित नपुगेमा सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि सूचित गर्छ । यसबाहेक सिफारिस भएका उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको अवस्थामा सोही क्लस्टरअन्तर्गत अर्को उम्मेदवार सम्बन्धित दलले मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मनोनयन गर्दा फिर्ता लिएको उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको जुन क्रममा छ, सोही क्रममा रहन्छ । संशोधनका क्रममा बन्दसूचीमा रहेका सबै नाम एकैपटक परिवर्तन मिल्दैन । 

 बन्दसूची लिएर ठूला दल अन्तिम समयमा आउँदा आयोगले मध्यरातसम्म पनि रुजु गर्न सकेन
बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन सोमबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि नै पदाधिकारी र कर्मचारी खटिएका थिए । तर, दिउँसो तीन बजेसम्म जनमोर्चासहित १० साना दलले मात्र सूची बुझाए । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका ठूला दल पाँच बजेपछि मात्रै आयोगपरिसरमा प्रवेश गरे । जसका कारण आयोगले मध्यरातिसम्म पनि बन्दसूची बुझ्ने काम सकेन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपालगायत दलका नेताहरू पनि आयोगमै थिए । ठूला दलहरूले कोठाभित्र बसेर बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिइरहेका थिए भने साना दलहरू आयोगको प्यासेजमै बसेर नाम मिलाइरहेका थिए ।

०७४ मा दलले पाएको मत र सिट संख्या 
समानुपातिकतर्फ दलहरूले कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत कटाउने दलको मात्र प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था रहेको छ । ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल ९५,४४,७७९ मत खसेको थियो । ४९ दलले समानुपातिक सूची बुझाएका थिए । जसमध्ये पाँच दलले मात्रै तीन प्रतिशत मत कटाएका थिए ।  तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने ४४ दलले ९,९६,७२० मत प्राप्त गरेका थिए, जुन समानुपातिकतर्फको कुल मतको १०.४४ प्रतिशत थियो । आयोगले थ्रेस होल्ड कटाउने दलको कुल मतलाई शतप्रतिशत मानेर समानुपातिकको सिट बाँडेको थियो ।

 ठूला नेता नै समानुपातिकमा 
कांग्रेसले वर्तमानदेखि पूर्वपदाधिकारीसम्म समेटेर समानुपातिक सूची बुझाएको छ । सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र फरमुल्लाह मन्सुर तथा पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाको नाम बन्दसूचीमा समावेश छ । त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरू डा. प्रकाशशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी र अम्बिका बस्नेतसहित पनि यसपटक समानुपातिकमा बसेका छन् ।

माओवादीले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई  समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । महरा अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गरेका कुनै पनि चुनाव नहार्ने थोरै नेतामा पर्छन् । त्यस्तै, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका पाँचजना पनि माओवादीकै बन्दसूचीमा छन्, जसमा सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठलगायत छन् ।

एमालेले स्थायी समितिबाट रघुजी पन्त र गोरखबहादुर बोगटीलाई मात्र सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोबाट ईश्वरी रिजाल विक र लीलबहादुर थापा सूचीमा छन् । पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलपत्नी नैनकला थापा, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बराललगायतलाई पनि एमालेले बन्दसूचीमा राखेको छ । एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधर र सचिव नागेन्द्र चौधरी तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरू सावित्रा भुसाल, रामचन्द्र यादव, श्रीप्रसाद साह, भविश्वर पराजुली र लेखा आयोग अध्यक्ष भरत श्रेष्ठको नाम संघको समानुपातिक सूचीमा छ । राप्रपा वरिष्ठ नेताहरू पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा उपाध्यक्षद्वय बुद्धिमान तामाङ र हेमजंग गुरुङ पनि समानुपातिकमा बसेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु राणा, बादलपत्नी नैनकला थापा र अशोक राईपत्नी सुशीला श्रेष्ठ बन्दसूचीमा
केही शीर्ष नेताका पत्नी पनि समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन् । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्न चार ठाउँबाट नाम सिफारिस भएकी प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी छिन् । उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । त्यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी नैनकला थापाको नाम पनि बन्दसूचीमा छ । उनी यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई साता सञ्चारमन्त्री पनि बनेकी थिइन् । त्यसअघि महिला आयोगको अध्यक्ष भएकी थिइन् । त्यस्तै, संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठलाई जसपाले आफ्नो बन्दसूचीमा राखेको छ ।

 स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणापत्र लेख्ने समितिमा रहेका मनीष झा स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार
गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको समितिमा बसेर घोषणापत्र लेख्ने काम गरेका मनीष झा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । स्थानीय निर्वाचनका वेला कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको थियो, जसमा झा पनि सदस्य थिए । फ्याक्ट्स नेपालका सिइओसमेत रहेका झा कांग्रेससँग असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनेका हुन् । बन्दसूचीमा उनी मधेसी कोटाको पहिलो नम्बरमा छन् ।